मुंबई 

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वाढता वापर लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकारने एआय वापरासाठी मानक कार्यप्रणाली (SOPs) तयार करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती पुढील ३० दिवसांत गठित केली जाईल आणि ती ४ ते ६ महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करेल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.

विधानभवनातील फेस रिकग्निशनवरून विरोधक आक्रमक

राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, विधानभवन परिसरात आमदारांच्या संमतीशिवाय लावण्यात आलेल्या 'फेस रिकग्निशन' (चेहरा ओळखण्याची) यंत्रणेवरून विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आक्षेप नोंदवला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या यंत्रणेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आमदारांची संमती न घेता हा डेटा कसा गोळा केला गेला, तो कोठे साठवला जात आहे आणि त्या सुरक्षिततेसाठी काय उपाययोजना आहेत, याचा जाब त्यांनी सरकारला विचारला.

काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनीही या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, खासगी माहितीची चोरी होण्याचा धोका असून, सामान्य नागरिकांच्या गोपनीयतेचाही हा मोठा प्रश्न आहे.

मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले की, एआयचा वापर प्रशासकीय कामे सुलभ करण्यासाठी केला जात असला तरी, त्याचा गैरवापर टाळणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसी केंद्राच्या राष्ट्रीय एआय धोरणासाठीही महत्त्वाच्या ठरू शकतात. विधानभवनातील यंत्रणेबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीत येतो. अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार पोलीस यंत्रणा या प्रकरणाची चौकशी करू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, सरकारने स्पष्ट केले की, एआयच्या संदर्भात कायदेशीर चौकटीची निर्मिती केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असली तरी, महाराष्ट्र राज्य स्वतःची एसओपी (SOP) तयार करून सुरक्षिततेची खात्री करेल.