महाराष्ट्र सरकारने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची केली. मराठी भाषा समर्थकांनी हा निर्णय "छुप्या मार्गाने" लादला गेला, असा आरोप केला.
शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी हा आदेश जारी केला. हा निर्णय २०२४ च्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा भाग आहे, जो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० शी संलग्न आहे. आदेशानुसार, इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकावी लागेल. हिंदीऐवजी अन्य भारतीय भाषा शिकण्यासाठी प्रत्येक इयत्तेत किमान २० विद्यार्थ्यांनी ती भाषा निवडणं आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत त्या भाषेचा शिक्षक उपलब्ध होईल किंवा ऑनलाइन शिकवणं होईल, असं आदेशात नमूद आहे.
मराठी भाषा समर्थकांनी हा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या पूर्वीच्या वक्तव्याविरुद्ध असल्याचं म्हटलं. भुसे यांनी एप्रिलमध्ये हिंदी प्राथमिक वर्गांसाठी सक्तीची नसल्याचं सांगितलं होतं. मे महिन्यात त्यांनी पुण्यात त्रिभाषा सूत्र तात्पुरतं स्थगित असल्याचं जाहीर केलं. पण नव्या आदेशाने या आश्वासनाला हरताळ फासला.
मुंबईच्या मराठी भाषा अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार यांनी सरकारवर टीका केली. “हा हिंदीचा छुपा आग्रह आहे. मराठी जनतेशी विश्वासघात झाला. याविरुद्ध न बोलल्यास संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा वारसा धोक्यात येईल,” असं त्यांनी समाजमाध्यमांवर लिहिलं.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष वसंत काळपांडे यांनीही आक्षेप नोंदवला. “एका वर्गात २० विद्यार्थी हिंदीऐवजी दुसरी भाषा निवडतील, हे अशक्य आहे. ऑनलाइन शिक्षकाची तरतूद ही इतर भाषा टाळण्याचा प्रयत्न आहे. मराठी आणि हिंदीच्या लिपी जवळपास सारख्याच आहेत. पण लहान मुलांना यातील बारकावे शिकणं अवघड जाईल,” असं त्यांनी सांगितलं.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
