राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून मतदानापूर्वीच महायुतीने मोठी आघाडी घेतली आहे. नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीचे ६८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. सत्ताधारी पक्षासाठी हे मोठे यश मानले जात असले, तरी विरोधकांनी यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाविकास आघाडीने (MVA) या निकालांवर आक्षेप घेत सत्ताधाऱ्यांवर दडपशाहीचा आरोप केला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांवर दबाव टाकण्यात आल्याचा दावा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे. अनेक ठिकाणी उमेदवारांचे अपहरण करण्यात आले, तर काही ठिकाणी पोलिसांच्या मदतीने अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले गेले. लोकशाही मार्गाने निवडणुका न होता साम, दाम, दंड, भेद वापरून हे बिनविरोध विजय मिळवल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी या प्रकाराचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
विशेषतः गडचिरोली आणि नंदुरबार यांसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये सत्तेचा मोठा गैरवापर झाल्याची तक्रार विरोधकांनी केली आहे. तेथील स्थानिक उमेदवारांना धमकावून निवडणुकीतून माघार घेण्यास भाग पाडल्याचे सांगितले जात आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही या प्रकरणावर टीका केली असून, हे विजय नैसर्गिक नसून सत्तेच्या जोरावर मिळवलेले आहेत, असे मत व्यक्त केले आहे.
दुसरीकडे, महायुतीच्या नेत्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. जनतेचा आपल्या कामावर विश्वास असल्यानेच उमेदवारांना बिनविरोध निवडून दिले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, ६८ जागा बिनविरोध झाल्याने निवडणुकीतील चुरस कमी झाली असली, तरी राजकीय वातावरण मात्र चांगलेच तापले आहे. प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करून विरोधकांचा आवाज दाबला जात असल्याची भावना महाविकास आघाडीच्या गोटातून व्यक्त होत आहे.
