मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना परवाना मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 'मराठी भाषेच्या चाचणी'बाबत आता आरटीओ प्रशासन पुन्हा एकदा विचार करत आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाने (RTO) या नियमाचा फेरआढावा घेण्याचे ठरवले असून, यामुळे मुंबईतील वाहतूक क्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

सध्याच्या नियमांनुसार, मुंबईत रिक्षा किंवा टॅक्सीचा परवाना हवा असल्यास चालकाला मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे अनिवार्य आहे. आरटीओ कार्यालयात यासाठी एक छोटी तोंडी किंवा लेखी परीक्षा घेतली जाते. मात्र, अनेक परप्रांतीय चालकांना यामुळे परवाना मिळवण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या.

आरटीओच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेकदा चालक भाषेच्या परीक्षेमुळे अडकतात आणि त्यामुळे बेकायदेशीररीत्या वाहने चालवण्याचे प्रमाण वाढते. प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सोपा व्हावा हा या अटीमागचा मुख्य उद्देश होता. मात्र, आता ही अट किती प्रभावी ठरली आहे आणि ती शिथिल करण्याची गरज आहे का, याचा अभ्यास वरिष्ठ पातळीवर केला जात आहे.

या संभाव्य बदलामुळे मुंबईत पुन्हा एकदा 'स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय' असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. मराठी भाषेची सक्ती हटवल्यास स्थानिक रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या हक्कावर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे, परिवहन विभागाचे म्हणणे आहे की, नियमांचे सुलभीकरण केल्यास अधिकृत परवानाधारक चालकांची संख्या वाढण्यास मदत होईल.

सध्या हा प्रस्ताव विचाराधीन असून, त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. आरटीओ अधिकारी या संदर्भात विविध संघटना आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करत आहेत. जर ही अट शिथिल झाली, तर मुंबईतील रस्ते वाहतुकीवर आणि सामाजिक वातावरणावर त्याचे मोठे परिणाम उमटू शकतात.