पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सुरक्षित आणि विकसित भारत' या संकल्पनेला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मागील वर्षात केलेल्या विविध मोहिमांमध्ये मोठे बळ मिळाल्याचे दिसून आले आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील गृह मंत्रालयाने वार्षिक आढावा प्रसिद्ध केला असून दहशतवादविरोधी मोहिमा, नक्षलवाद निर्मूलन, सायबर सुरक्षा आणि गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेतील सुधारणांमध्ये देशाने ऐतिहासिक टप्पे गाठले असल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
नक्षलवाद निर्मूलन
सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत भारताला नक्षलवादापासून पूर्णपणे मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार विविध राज्यांतील पोलिस दले आणि निमलष्करी दलांनी २०२५ मध्ये छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये 'ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट' आणि 'करेंगुट्टालू हिल्स' सारख्या मोठ्या मोहिमा राबवून ३०० हून अधिक नक्षलवाद्यांचा खातमा केला. उईकेसारखे नक्षलवादी मारले गेले, तर हिडमासारखे अनेक म्होरके शरण आले. प्रभावी रणनीतीमुळे आता नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या केवळ तीन वर आली आहे. तसेच, 'बस्तर ऑलिंपिक' आणि 'बस्तर पांदुम 'सारख्या सांस्कृतिक उपक्रमांमुळे आदिवासी भागांमध्ये शांतता आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दहशतवादविरोधी मोहीम
दहशतवादाविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवत, पहलगाम हल्ल्यानंतर 'ऑपरेशन सिंदूर' आणि 'ऑपरेशन महादेव' अंतर्गत दहशतवाद्यांची अनेक आश्रयस्थाने, प्रशिक्षण तळ नष्ट करण्यात आले. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) ९५ टक्के शिक्षा दर गाठला आहे. हा दर जागतिक स्तरावर सर्वोच्च आहे. तसेच, नवी दिल्लीत नवीन 'मल्टी-एजन्सी सेंटर' आणि सीबीआयचे 'भारतपोल' पोर्टल सुरू केल्यामुळे गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक वेगवान झाले आहे.
सायबर सुरक्षा आणि अमली पदार्थ नियंत्रण
सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी दिल्लीत 'ई झिरो' उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात कठोर मोहीम राबवून १.३७ लाख किलोहून अधिक अमलीपदार्थ नष्ट करण्यात आले आहेत. तटरक्षक दलानेही या मोहिमेत मोठी कामगिरी केली आहे.
सीमा व्यवस्थापन
जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी संघटना मुख्य प्रवाहात सामील होत असून विकासाला वेग आल्याचा गृह मंत्रालयाचा दावा आहे. सीमावर्ती भागांच्या विकासासाठी 'व्हायब्रेट व्हिलेज प्रोग्राम' आणि सुरक्षित इमिग्रेशनसाठी 'इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स बिल, २०२५' ही महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापन आणि आगामी जनगणना
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाने आपत्ती काळात 'शून्य जीवितहानी' साध्य करण्यावर भर दिला आहे. तसेच, २०२७ मध्ये होणारी जनगणना दोन टप्प्यात होणार असून, त्यात पहिल्यांदाच जातीनिहाय गणनेचा समावेश असेल, जे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक पाऊल ठरेल.
.jpeg "झाकीर हुसेन")
