दक्षिणी जगतात राबवणार 'महासागर' धोरण

दक्षिणी जगतात राबवणार 'महासागर' धोरण - पंतप्रधान मोदी

Story by Bhakti Chalak | Published by Bhakti Chalak • 1 Months ago

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मॉरिशस दौऱ्यातील प्रसंग

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या मॉरिशस दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान, भारत आणि मॉरिशसने द्विपक्षीय संबंधांना सामरिक भागीदारीचा दर्जा देण्याचा निर्णय त्यांनी बुधवारी जाहीर केला. आपल्या मॉरिशस दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिणेकडील देशांच्या विकासाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सर्वांसमोर ठेवले.

हिंदी महासागरात चीनचा वाढता वावर पाहता मॉरिशसबरोबरील संबंधांना भारताने महत्त्व दिल्याचे मानले जात आहे. दोन्ही देशांत सीमापार व्यवहार करताना राष्ट्रीय चलनाचा वापर, समुद्रातील माहितीचे आदानप्रदान करणे, पैसा गैरव्यवहाराला संयुक्तपणे सामोरे जाणे आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोगांमध्ये (एमएसएमई) सहकार्य वाढविणे अशा विविध क्षेत्रांचा करारामध्ये समावेश आहे.

भारताच्या या धोरणामुळे विकासाबाबत शाश्वतता निर्माण होईल, असे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले. मॉरिशस हा भारताचा महत्त्वाचा भागीदार असून दहा वर्षापूर्वी 'सागर' (सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन) या धोरणाचीही घोषणा मॉरिशसमध्येच करण्यात आली होती, अशी आठवणही मोदींनी सांगितली.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मुक्त, खुला आणि सुरक्षित हिंद महासागर याला भारत आणि मॉरिशसचे प्राधान्य आहे. संरक्षण सहकार्य आणि सागरी सुरक्षा यांना आमच्या धोरणांमध्ये समान महत्त्व आहे. मॉरिशसच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी आमचे पूर्ण सहकार्य आहे. हिंद क्षेत्राच्या विकासासाठी आम्ही दहा वर्षांपूर्वी 'सागर' धोरण राबविले होते."

ते पुढे म्हणाले, "आता त्याच्याही पुढे जाऊन आम्ही सर्व दक्षिणी जगाच्या विकासासाठी 'महासागर घोरण जाहीर करत आहोत. या नव्या धोरणाद्वारे आम्ही विकासासाठी व्यापार, शाश्वत वाढीसाठी क्षमता विकास आणि समान भविष्यासाठी परस्पर सुरक्षा यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहोत. तसेच, तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, सवलतीत कर्ज आणि अनुदान यामध्येही सहकार्य करणार आहोत."

सहकार्य वाढीसाठी करार

मॉरिशसबरोबरच्या करारांमुळे राष्ट्रीय चलनातील व्यापाराला चालना मिळणार आहे. त्याबरोबरच सागरी माहितीची देवाणघेवाण, आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सहकार्य आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधील सहकार्य वाढीसाठीही हे करार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मॉरिशसमधील विविध प्रकल्पांसाठीही भारत मदत करणार आहे. यामध्ये मेट्रो एक्सप्रेस, सर्वोच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत, अत्याधुनिक रुग्णालय, यूपीआय आणि रुपे कार्डला प्रोत्साहन यांचा समावेश आहे.