रोखे बाजारामध्ये भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणासाठी एक मजबूत प्रणाली असावी, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ‘सेबी’सारख्या बाजार नियामकांची मते मागविली आहेत . निष्पाप गुंतवणूकदारांच्या शोषणाचा मुद्दा उपस्थित करताना अदानी समूहाच्या रोख्यांचे भाव कृत्रिमरीत्या पाडण्यात आल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या काही जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने असे मत मांडले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अर्थमंत्रालय आणि अन्यजणांकडून विविध मुद्यांवर त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एखादी मजबूत प्रणाली असणे गरजेचे आहे कारण आधुनिक काळामध्ये बाजारातील भांडवलाचा प्रवाह हा अनिर्बंध असतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. या पीठामध्ये न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. जे.बी.पारडीवाला यांचा समावेश होता. याच पीठाने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जाणकारांची एखादी समिती स्थापन करण्यात यावी अशी सूचनाही केली.
दोन याचिकांवर होणार सुनावणी
‘सेबी’च्यावतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की,‘‘ बाजार नियामक यंत्रणा आणि अन्य स्वायत्त संस्था याचसाठी आहे.’’ यावर न्यायालयाने आम्ही फक्त याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहोत. खटल्याच्या गुणवत्तेबाबत आम्ही कोणत्याही प्रकारचे निरीक्षण नोंदविलेले नाही कारण रोखे बाजार हा भावनेवर चालतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हिंडेनबर्ग अहवालाच्या अनुषंगाने चौकशीची मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणी येत्या सोमवारी (ता.१३) घेण्याचे न्यायालयाने निश्चित केले. विधिज्ञ विशाल तिवारी आणि विधिज्ञ एम.एल. शर्मा यांनी या याचिका सादर केल्या आहेत.
.jpg "इम्तियाज जलील आणि शांतीगिरी महाराज")
