नवी दिल्ली 

देशातील २३ राजकीय पक्षांनी आणि एका अपक्ष खासदाराने संयुक्तपणे भारताच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेवर आणि आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पक्ष यांसारख्या इंडिया आघाडीतील प्रमुख पक्षांसह आम आदमी पक्ष आणि द्रमुकनेही या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. ८ जून २०२६ रोजी झालेल्या इंडिया जनबंधन बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊन सरन्यायाधीशांना पत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार आज हे संयुक्त पत्र सादर करण्यात आले आहे.

पत्राचा मुख्य विषय आणि चिंता

वरिष्ठ विरोधी नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा इतर सर्व मार्ग बंद होतात, तेव्हा देशातील लोकशाही न्यायव्यवस्थेकडे आशेने पाहते. या पत्राद्वारे न्यायव्यवस्थेच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला साद घालण्यात आली आहे. विविध राज्यांमधील एसआयआर प्रक्रियेचा मतदारांवर आणि निवडणुकीच्या निकालांवर झालेला परिणाम, तसेच निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर या पत्रात आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.

मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या या पत्रावर आहेत. टीएमसी नेते डेरेक ओब्रायन यांनी सांगितले की, हे पत्र म्हणजे इंडिया आघाडीच्या सर्व पक्षांचे एकजुटीने केलेले काम आहे. निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळेच विरोधकांनी हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट होत आहे.