जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात एक धक्कादायक खुलासा झाला आहे. या हल्ल्यामागे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना 'लष्कर-ए-तोयबा'चा (LeT) थेट सहभाग होता, असे संकेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) एका अहवालातून (observations in the report/discussions) मिळाले आहेत. 'लष्करच्या मदतीशिवाय हा हल्ला शक्यच नव्हता,' असे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानचे दहशतवादाशी असलेले संबंध पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर उघड झाले आहेत.
पहलगाम हल्ल्यात २६ निरपराध नागरिक मारले गेले होते. या हल्ल्याची जबाबदारी सुरुवातीला 'द रेसिस्टन्स फ्रंट' (TRF) या संघटनेने घेतली होती. ही संघटना 'लष्कर-ए-तोयबा'चीच एक 'सहयोगी' संघटना (proxy) आहे, असे भारताने सातत्याने म्हटले आहे. अलीकडेच अमेरिकेनेही 'TRF' ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे, ज्यामुळे भारताच्या दाव्यांना आणखी बळ मिळाले.
अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे:
लष्करचा सहभाग: 'पहलगाम'सारख्या मोठ्या हल्ल्यासाठी आवश्यक असलेले नियोजन, लॉजिस्टिक्स आणि शस्त्रपुरवठा हा 'लष्कर-ए-तोयबा'सारख्या मोठ्या दहशतवादी संघटनेच्या मदतीशिवाय शक्य नाही, असे निरीक्षण UNSC च्या अहवालात (observations) नोंदवले आहे.
'TRF' ची भूमिका: 'TRF' ही 'लष्कर-ए-तोयबा'च्या इशारेवर काम करणारी संघटना आहे. त्यांचे उद्दिष्ट काश्मीरमधील शांतता भंग करणे आणि दहशतवादी कारवायांना वेग देणे हेच आहे.
पाकिस्तानचे दुटप्पी धोरण: या अहवालातून पाकिस्तान दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत जागतिक समुदायाला सहकार्य करत असल्याचा दावा करत असतानाही, प्रत्यक्षात दहशतवादी गटांना संरक्षण देत असल्याचे दुहेरी धोरण पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
भारताची भूमिका आणि जागतिक दबाव:
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते. भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू करून पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केले. भारताच्या या कारवाईला आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला. संयुक्त राष्ट्रामध्ये केवळ तीन देशांनी पाकिस्तानच्या बाजूने मत मांडले होते.
भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी लोकसभेत सांगितले होते की, भारताने दहशतवादाला 'नवीन सामान्य' (new normal) प्रत्युत्तर दिले आहे. तसेच, पाकिस्तानने दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवेपर्यंत सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) स्थगित ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
हा अहवाल अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दहशतवादाविरोधात अधिक एकजूट होण्याची गरज आहे. पाकिस्तानने आपल्या भूमीतून चालणाऱ्या दहशतवादी कारवायांना आळा घालावा, यासाठी या अहवालामुळे आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
