'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू असताना पाकिस्तानने भारत आणि सशस्त्र दलांविरुद्ध चालवलेल्या अपप्रचाराचा केंद्र सरकारने अधिकृत फॅक्ट चेक युनिटच्या माध्यमातून पर्दाफाश केला आहे. खोट्या बातम्या, संपादित व्हिडिओ ओळखण्यासाठी आणि त्यांचे प्रसारण थांबवण्यासाठी पत्रसूचना कार्यालयाच्या (पीआयबी) फॅक्ट चेक युनिटने (FCU) अहोरात्र काम केले. पाकिस्तानच्या भारतविरोधी अपप्रचाराला विरोध करत त्याचे त्वरित खंडन करण्यात आले.
ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात सरकारने भारत-विरोधी बातम्या पसरवणाऱ्या १,४०० हून अधिक यूआरएलचे कार्य बंद केले आहे. खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीच्या प्रसारावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार उपलब्ध असलेल्या सर्व वैधानिक तसेच संस्थात्मक यंत्रणांच्या मदतीने सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात मोठ्या प्रमाणात खोट्या बातम्या, चुकीची माहिती तसेच अपप्रचार सुरू असल्याचे आणि त्यापैकी बहुतांश बाबी परदेशातून प्रसारित होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. तेव्हा सरकारने अशा चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या मोहिमांना आळा घालण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली.
खरी माहिती देणे आणि आंतर-मंत्रालयीन समन्वय:
भारत सरकारने नियमित स्वरूपात माध्यमांना माहिती देण्यासाठी परिषदा आयोजित केल्या. माध्यमांतील व्यक्ती आणि नागरिकांना प्रत्येक घडामोडीविषयी अवगत केले. संरक्षण दलांनी राबवलेल्या प्रत्येक कारवाईचे तपशील संबंधित दृकश्राव्य सामग्री आणि उपग्रह प्रतिमांच्या सहाय्याने समजावून सांगण्यात आले. या परिषदांद्वारे अधिकृत माहिती देण्यात आली.
ऑपरेशन सिंदूर सुरू असताना, आंतर-शाखीय तसेच आंतर-विभागीय समन्वयासाठी एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला. या नियंत्रण कक्षाचे कार्य अहोरात्र सुरू होते. या कक्षाने सर्व माध्यम भागधारकांना वास्तविक वेळी माहिती मिळवणे सुलभ केले. या नियंत्रण कक्षात भारतीय लष्कर, नौदल तसेच हवाई दल यांचे नोडल प्रतिनिधी, विविध सरकारी माध्यम युनिट्समधील अधिकारी आणि पत्रसूचना कार्यालयातील (पीआयबी) अधिकारी नेमण्यात आले होते. खोट्या बातम्या आणि चुकीची माहिती पसरवणारी समाज माध्यम हँडल्स आणि पोस्ट्स सक्रियपणे शोधून काढण्यात आल्या.
तथ्यांची तपासणी (फॅक्ट चेक) आणि ब्लॉकिंग:
भारत तसेच भारतीय सशस्त्र दलांविरुद्ध पाकिस्तानतर्फे सुरू असलेला अपप्रचार या कक्षाने शोधून काढून तो थांबवला. अशा प्रकारच्या मजकुराचा विरोध करणाऱ्या अनेक पोस्ट्समधील तथ्यांची तपासणी केली. ऑपरेशन सिंदूरच्या संदर्भात चुकीची किंवा खोटी माहिती पसरवणाऱ्या लिंक्सची तथ्य तपासणी युनिट (FCU) द्वारे तथ्य तपासणी करून, योग्य कारवाईसाठी त्या त्वरित संबंधित मध्यस्थ संस्थांशी (Intermediaries) सामायिक करण्यात आल्या.
काही समाज माध्यम हँडल्स, त्यापैकी अनेक भारताबाहेरून कार्यरत असलेली हँडल्स चुकीच्या आणि संभाव्य हानिकारक माहितीचा सक्रियतेने प्रचार करत आहेत असे निदर्शनास आले होते. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६९अ अंतर्गत सरकारने भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता, देशाचे संरक्षण, देशाची सुरक्षितता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्या हितार्थ अनेक संकेतस्थळे, समाज माध्यम हँडल्स आणि पोस्ट्स ब्लॉक करण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी केले.
मंत्रालयाने ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात डिजिटल माध्यमांवरील १,४०० हून अधिक युआरएल ब्लॉक करण्यासाठी देखील निर्देश जारी केले. या युआरएलवरील मजकुरात खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या, भारत-विरोधी बातम्या, सामाजिक-दृष्ट्या संवेदनशील मजकूर मुख्यतः पाकिस्तानातील समाज माध्यम खाती तसेच भारतीय सशस्त्र दलांविरुद्ध भावना भडकवण्यासाठीचा मजकूर इत्यादींचा समावेश होता. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.
.jpg "स्टीव्ह विटकॉफ")
.jpg "मुख्यमंत्री फडणवीस")
