पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (२४ नोव्हेंबर) संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्यासाठी जोरदार आवाहन केले आहे. भारत-ब्राझील-दक्षिण आफ्रिका (IBSA) या गटाने जगाला स्पष्ट संदेश दिला पाहिजे की, जागतिक प्रशासन संस्थांमधील बदल आता ऐच्छिक राहिलेले नाहीत, तर ती एक तातडीची गरज बनली आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

जोहान्सबर्ग येथे G20 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित 'IBSA' नेत्यांच्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी बोलत होते. जग जेव्हा अधिकाधिक विखुरलेले दिसत आहे, तेव्हा एकता आणि सहकार्य दर्शवण्यात या गटाची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली.

मोदी म्हणाले, "पहिले म्हणजे, आपण सर्वजण सहमत आहोत की जागतिक संस्था २१ व्या शतकातील वास्तव प्रतिबिंबित करत नाहीत. आपल्यापैकी कोणीही UN सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य नाही. हे स्पष्टपणे दर्शवते की जागतिक संस्था आता आजच्या जगाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. त्यामुळे, IBSA ने जगाला एक एकत्रित संदेश दिला पाहिजे: संस्थात्मक सुधारणा हा केवळ एक पर्याय नाही, तर तो अधिकार आहे."

दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा आणि ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांना उद्देशून मोदी म्हणाले, "जेव्हा जग विखुरलेले आणि विभागलेले दिसत आहे, तेव्हा IBSA एकता, सहकार्य आणि मानवतेचा संदेश देऊ शकते."

दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात तीनही देशांमधील सुरक्षा समन्वय मजबूत करण्यासाठी IBSA अंतर्गत 'राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार' (NSA) स्तरावरील बैठका संस्थात्मक  करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. "अशा गंभीर मुद्द्यावर कोणत्याही दुटप्पी भूमिकेला स्थान नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधानांनी मानवकेंद्रित विकासाला चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेवरही प्रकाश टाकला. त्यांनी 'IBSA डिजिटल इनोव्हेशन अलायन्स'चा प्रस्ताव मांडला. यामाध्यमातून भारताचे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), कोविन (CoWIN) सारखे आरोग्य प्लॅटफॉर्म, सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील तंत्रज्ञान उपक्रम यांसारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची देवाणघेवाण करता येईल.

या आघाडीचा उद्देश सदस्य देशांना सर्वसमावेशक वाढीसाठी डिजिटल नवकल्पनांचा फायदा घेण्यास मदत करणे आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर सहकार्य मजबूत करणे हा आहे.