पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेली सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीची (CCS) बैठक
पश्चिम आशियातील वाढत्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीची (CCS) महत्त्वाची बैठक घेतली. विविध मंत्रालये आणि विभागांनी या संकटाचा सामना करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी घेतली. या विषयावर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही दुसरी महत्त्वाची बैठक होती.
या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी एलपीजी (LPG) आणि एलएनजी (LNG) पुरवठ्यासाठी इतर देशांचा शोध घेण्यासह इंधन शुल्कात कपात आणि वीज क्षेत्रातील उपाययोजनांचा आढावा घेतला. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर राहावेत, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. बैठकीनंतर पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, ऊर्जा, खते आणि इतर पुरवठा साखळीसाठी जागतिक स्तरावर विविध देशांशी संपर्क साधून पर्याय शोधले जात आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या देशांमधून एलपीजी आणि एलएनजीची नवीन आवक सुलभ केली जात आहे.
पेट्रोलियम उत्पादने, विशेषतः एलएनजी/एलपीजीचा पुरवठा आणि पुरेशी वीज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती कॅबिनेट सचिवांनी सदस्यांना दिली. या संकटामुळे निर्माण झालेली आव्हाने पेलण्यासाठी कृषी, खते, नौवहन, विमान वाहतूक, लॉजिस्टिक आणि एमएसएमई (MSME) क्षेत्रातील सरकारी हस्तक्षेपावर चर्चा करण्यात आली.
साठेबाजी आणि काळ्याबाजारावर अंकुश ठेवण्यासाठी कडक पावले
एलपीजीचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या अंमलबजावणीची माहिती कॅबिनेट सचिवांनी पंतप्रधानांना दिली. दररोजचे निरीक्षण, छापे आणि कडक कारवाई करून खतांचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्याची विनंती राज्य सरकारांनाही करण्यात आली आहे. PNG कनेक्शनचा विस्तार करण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले.
पंतप्रधान कार्यालयाने पुढे नमूद केले की, "उन्हाळ्यातील पीक काळात विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ७-८ गिगावॅट क्षमतेच्या गॅस-आधारित वीज प्रकल्पांना गॅस पूलिंग यंत्रणेतून सूट देण्यात आली आहे. तसेच औष्णिक वीज केंद्रांवर कोळशाचा साठा वाढवण्यासाठी रेल्वे वॅगन्सची संख्या वाढवण्यासारखी पावले उचलण्यात आली आहेत."
एलपीजी आणि अन्नधान्याचे दर स्थिर
घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजीच्या किमती स्थिर असल्याचे कॅबिनेट सचिवांनी पंतप्रधान मोदींना सांगितले. पंतप्रधान कार्यालयाच्या विधानानुसार, गेल्या एक महिन्यापासून खाद्यपदार्थांच्या किरकोळ किमती स्थिर आहेत. यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सतत संवाद साधला जात आहे. कृषी उत्पादने, भाजीपाला आणि फळांच्या किमतींवरही बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
.jpeg)
