पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान दिनानिमित्त (२६ नोव्हेंबर) देशातील नागरिकांना एक पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी १९४९ मध्ये संविधान स्वीकारल्याच्या ऐतिहासिक क्षणाचे स्मरण केले. राष्ट्राच्या प्रगतीला दिशा देण्यात संविधानाची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. या पवित्र दस्तऐवजाचा सन्मान करण्यासाठी सरकारने २०१५ मध्ये २६ नोव्हेंबर हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून घोषित केला होता, असे त्यांनी नमूद केले.

मोदी यांनी पत्रात लिहिले की, संविधानामुळेच सामान्य पार्श्वभूमीतून आलेल्या व्यक्तींना देशाच्या सर्वोच्च पदावर काम करण्याची शक्ती मिळाली आहे. त्यांनी संसद आणि संविधानाप्रती असलेला आपला आदर व्यक्त करताना स्वतःचे अनुभव सांगितले. २०१४ मध्ये संसदेच्या पायऱ्यांवर नतमस्तक होणे आणि २०१९ मध्ये संविधानाला कपाळावर लावणे, हे त्यांनी आदराची खूण म्हणून केल्याचे आठवले. संविधानाने असंख्य नागरिकांना स्वप्ने पाहण्याची शक्ती आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्याचे बळ दिले आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

घटना समितीच्या सदस्यांना श्रद्धांजली वाहताना पंतप्रधानांनी डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अनेक प्रतिष्ठित महिला सदस्यांचे स्मरण केले. त्यांच्या दूरदृष्टीने संविधानाला समृद्ध केले आहे. संविधानाच्या ६० व्या वाढदिवसानिमित्त गुजरातमध्ये काढलेली 'संविधान गौरव यात्रा' आणि ७५ व्या वर्षाच्या निमित्ताने संसदेचे विशेष अधिवेशन व देशभर झालेले कार्यक्रम, यांसारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर त्यांनी विचार मांडले. या कार्यक्रमांमध्ये जनतेचा विक्रमी सहभाग होता.

यंदाचा संविधान दिन विशेष महत्त्वाचा असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. कारण हा दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल आणि भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंती वर्षाशी, 'वंदे मातरम'च्या १५० व्या वर्षाशी आणि श्री गुरु तेग बहादूर जी यांच्या ३५० व्या हुतात्मा वर्षाशी जुळून आला आहे. ही व्यक्तिमत्त्वे आणि हे टप्पे आपल्याला आपल्या कर्तव्यांचे प्राधान्य आठवून देतात, जे संविधानाच्या कलम ५१ए मध्ये नमूद आहेत.

अधिकारांचा उगम कर्तव्ये पार पाडण्यातून होतो, या महात्मा गांधींच्या विश्वासाची त्यांनी आठवण करून दिली. सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचा पाया कर्तव्यपूर्तीमध्येच आहे, यावर त्यांनी जोर दिला.

भविष्याकडे पाहताना मोदींनी निरीक्षण नोंदवले की, या शतकाची २५ वर्षे आधीच उलटली आहेत. अवघ्या दोन दशकांहून अधिक काळानंतर भारत वसाहतवादी राजवटीतून मुक्त होऊन १०० वर्षे पूर्ण करेल. तसेच २०४९ मध्ये संविधान स्वीकारून एक शतक पूर्ण होईल. आज घेतलेली धोरणे आणि निर्णय पुढच्या पिढ्यांचे जीवन घडवतील, असे त्यांनी अधोरेखित केले. भारत 'विकसित भारता'च्या दृष्टीकोनाकडे वाटचाल करत असताना नागरिकांनी आपली कर्तव्ये मनामध्ये सर्वोच्च स्थानी ठेवावीत, असे आवाहन त्यांनी केले.

मतदानाचा हक्क बजावून लोकशाही बळकट करण्याच्या जबाबदारीवर पंतप्रधानांनी भर दिला. १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या आणि पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्यांचा शाळा व महाविद्यालयांनी संविधान दिनी सन्मान करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. जबाबदारी आणि अभिमानाने तरुणांना प्रेरित केल्यास लोकशाही मूल्ये आणि राष्ट्राचे भविष्य बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आपल्या पत्राचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी नागरिकांना आवाहन केले की, त्यांनी या महान राष्ट्राचे नागरिक म्हणून आपली कर्तव्ये पूर्ण करण्याची प्रतिज्ञा पुन्हा करावी. त्याद्वारे विकसित आणि सशक्त भारताच्या उभारणीत अर्थपूर्ण योगदान द्यावे.

'X' वरील वेगळ्या पोस्टमध्ये मोदी म्हणाले, "संविधान दिनी मी माझ्या देशवासीयांना पत्र लिहिले आहे. त्यात मी आपल्या संविधानाची महानता, आपल्या आयुष्यातील मूलभूत कर्तव्यांचे महत्त्व आणि आपण पहिल्यांदा मतदार झाल्याचा उत्सव का साजरा केला पाहिजे, यावर प्रकाश टाकला आहे..."