पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारतासमोर निर्माण झालेल्या आव्हानांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी संसदेत भाष्य केले. नागरिक, ऊर्जा आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना भारताचा ठाम विरोध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. व्यापारी जहाजांवरील हल्ले आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात येणारे अडथळे कदापि स्वीकारार्ह नाहीत, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
राजनैतिक पातळीवर भारताची भूमिका स्पष्ट असून संघर्षाच्या सुरुवातीपासूनच आपण याबद्दल खोल चिंता व्यक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. "मी पश्चिम आशियातील सर्व राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींशी बोललो आहे. तणाव कमी करून हा संघर्ष संपवण्याचे आवाहन मी सर्वांना केले आहे," असे मोदी म्हणाले. तीन आठवड्यांहून अधिक काळ चाललेल्या या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आणि मानवी जीवनावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भारताने मुत्सद्देगिरीच्या जोडीने भारतीय जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. इराणने आधीच अनेक भारतीय जहाजांना हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पार करण्याची परवानगी दिली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. या युद्धाने भारतासमोर आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवतावादी असे अभूतपूर्व दबाव निर्माण केले आहेत.
युद्धग्रस्त देशांशी भारताचे व्यापक व्यापार संबंध आहेत. हा संघर्ष विभाग महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांवर असून भारताच्या कच्च्या तेलाची आणि गॅसची मोठी गरज याच प्रदेशातून पूर्ण होते, असेही त्यांनी सांगितले. भारताने नेहमीच मानवतेच्या हितासाठी आणि शांततेसाठी आवाज उठवला असून संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच पश्चिम आशियातील समस्यांवरील एकमेव उपाय असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
"मानवतेच्या हितासाठी या युद्धात कोणाचाही जीव धोक्यात येऊ नये. त्यामुळे सर्व पक्षांनी लवकरात लवकर शांततापूर्ण तोडगा काढावा, यासाठी प्रोत्साहन देणे हा भारताचा प्रयत्न आहे," असे पंतप्रधानांनी संसदेत या संकटावरील आपल्या पहिल्या निवेदनात म्हटले. युद्ध सुरू झाल्यापासून सामुद्रधुनीतून जहाजांची ये-जा करणे कठीण झाले होते. या संदर्भात मोदींनी जीसीसी (GCC) आणि इतर पश्चिम आशियाई देशांच्या नेत्यांशी केलेल्या संभाषणाची आठवण करून दिली. जिथून शक्य असेल तिथून तेल आणि गॅस मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सरकार आखातातील शिपिंग मार्गांवर सतत लक्ष ठेवून आहे. तेल, गॅस आणि खते यांसारख्या सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आमचा प्रयत्न आहे. सागरी कॉरिडॉरच्या सुरक्षेसाठी आम्ही आमच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांच्या सतत संपर्कात आहोत. अशा प्रयत्नांमुळेच गेल्या काही दिवसांत आमची अनेक जहाजे भारतात आली आहेत, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या सुमारे १ कोटी भारतीयांकडे, तसेच व्यापारी जहाजांवरील मोठ्या संख्येने असलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. "भारताची चिंता नैसर्गिकरित्या मोठी आहे. त्यामुळे या संकटावर भारताच्या संसदेतून जगाला एकजूट आणि एकमुखी आवाज जाणे आवश्यक आहे," असे मोदी म्हणाले.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी यापूर्वीच सांगितले होते की, भारत आपल्या जहाजांच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी इराणसोबतच्या चर्चेवर लक्ष केंद्रित करेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सामुद्रधुनीमध्ये युद्धनौका तैनात करण्यासाठी युती करण्याचा प्रयत्न करत असताना भारताने ही भूमिका मांडली आहे. ट्रम्प यांच्या या कल्पनेला अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांकडूनही फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
.jpeg)
