मध्यपूर्वेतील (Middle East) वाढत्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत मोठे पाऊल उचलले आहे. या युद्धाचा भारताच्या अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणावर काय परिणाम होईल, याचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी ७ विशेष अधिकारप्राप्त गटांची (Empowered Groups) स्थापना केली आहे.

शुक्रवारी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. आखाती देशांमधील तणाव हा केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित नसून, त्याचे जागतिक पडसाद उमटत आहेत. विशेषतः भारत हा आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेसाठी मोठ्या प्रमाणावर या प्रदेशावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच भारताच्या आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी पंतप्रधानांनी ही तात्काळ पावले उचलली आहेत.

हे ७ विशेष गट वेगवेगळ्या आघाड्यांवर काम करणार आहेत. यात ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain), परराष्ट्र धोरण, विमान वाहतूक आणि नौवहन, तसेच या प्रदेशात राहणाऱ्या ९६ लाख भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. हे गट दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन थेट पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) आपला अहवाल सादर करतील.

ऊर्जा सुरक्षा गटावर कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये, ही सर्वात मोठी जबाबदारी असेल. युद्धाच्या वाढत्या व्याप्तीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ भारतीय बाजारपेठेवर आणि सामान्यांच्या खिशावर काय परिणाम करेल, याचे मूल्यांकन हा गट करेल. तसेच पर्यायी मार्गांनी इंधनाची आयात कशी करता येईल, यावरही विचार केला जात आहे.

परराष्ट्र व्यवहार आणि नागरी उड्डाण मंत्रालय मिळून या प्रदेशातील भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी काम करत आहेत. युद्धाची व्याप्ती वाढल्यास भारतीयांना मायदेशी परत आणण्यासाठी आवश्यक पडल्यास 'रेस्क्यू ऑपरेशन' (सुटका मोहीम) राबवण्याचीही तयारी करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले आहे की, भारताची पहिली प्राथमिकता ही आपल्या नागरिकांचे रक्षण आणि देशाची आर्थिक स्थिरता आहे. या ७ गटांच्या माध्यमातून सरकार या जागतिक संकटावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. या युद्धामुळे निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारत पूर्णपणे सज्ज असल्याचे या बैठकीतून दिसून आले.