शांतता आणि चर्चेसाठी भारताच्या वचनबद्धतेवर भर देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पश्चिम आशियातील वेगाने बिघडत चाललेल्या परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. गेल्या महिन्यात इराण संघर्ष सुरू झाल्यापासून दोन्ही नेत्यांमधील हा पहिलाच थेट संपर्क होता.
पंतप्रधान मोदी यांनी रात्री उशिरा 'X' वर एका पोस्टमध्ये म्हटले की, "इराणचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी संवाद साधून क्षेत्रातील गंभीर परिस्थितीवर चर्चा केली. वाढता तणाव, निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे होणारे नुकसान याबद्दल मी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे." ते पुढे म्हणाले की, "भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि ऊर्जा साधनांसह मालाची विनाअडथळा वाहतूक ही भारताची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. शांतता आणि स्थैर्यासाठी भारताच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करून मी चर्चा आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे."
२८ फेब्रुवारी रोजी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांची हत्या झाल्यानंतर अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध समन्वित मोहीम सुरू केली होती. यामुळे संपूर्ण पश्चिम आशियामध्ये युद्धाचा भडका उडाला. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी गेल्या १० दिवसांत अनेक पश्चिम आशियाई देशांच्या नेत्यांशी संवाद साधला आहे. इराणनेही या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायल आणि दुबई तसेच दोहा यांसारख्या जागतिक व्यापार आणि विमान वाहतूक केंद्रांनजीक असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे.
जगातील एकूण तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या (LNG) वाहतुकीपैकी २०% वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. मात्र, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराकच्या किनारपट्टीजवळ आणखी तीन जहाजांवर हल्ले झाल्याने या भागातील जलवाहतूक ठप्प झाली आहे. भारत हा जगातील द्रवरूप पेट्रोलियम गॅसचा (LPG) दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार असून ९०% पुरवठा याच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. या मार्गावरील वाहतूक थांबल्यामुळे भारताला फटका बसला आहे. पश्चिम आशियापासून दूर असूनही भारतातील रेस्टॉरंट्सना आता स्वयंपाकाच्या गॅसच्या तुटवड्यामुळे या युद्धाची झळ बसू लागली आहे. बुधवारी पंतप्रधानांनी "घाबरून जाण्याची गरज नाही" असे सांगून गॅस पुरवठा वाढवण्यासाठी एक समिती स्थापन केल्याची माहिती दिली.
इराणच्या एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने काल इशारा दिला की, हे दीर्घकालीन युद्ध जागतिक अर्थव्यवस्था "ध्वस्त" करू शकते. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा पराभव अटळ असल्याचा दावा केला आहे. भारताने आपल्या मुत्सद्देगिरीचा विस्तार करत ओमान, कुवेत, बहरीन, सौदी अरेबिया, युएई, जॉर्डन, इस्रायल आणि कतारच्या नेत्यांशी संपर्क साधला आहे. पंतप्रधानांनी या देशांवरील हल्ल्यांचा निषेध करून राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करण्यावर भर दिला.
खाडी देश आणि पश्चिम आशियामध्ये सुमारे १ कोटी भारतीय राहतात. इराणमध्ये १०,००० भारतीय नागरिक शिक्षण आणि कामासाठी वास्तव्यास आहेत, तर इस्रायलमध्ये ४०,००० हून अधिक भारतीय आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही त्यांचे इराणी समकक्ष अब्बास अराघची यांच्याशी जहाज वाहतूक आणि ऊर्जा सुरक्षेवर चर्चा केली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जयस्वाल यांनी सांगितले की, जहाजांचा सुरक्षित मार्ग आणि ऊर्जा पुरवठा स्थिर ठेवणे यावर चर्चा केंद्रित होती. इराणमध्ये सध्या ९,००० भारतीय नागरिक असून सुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना आवश्यक ती मदत पुरवली जात आहे.
.jpeg)
