पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्य सचिवांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, नक्षलवादाच्या विळख्यातून मुक्त झालेल्या भागांत माओवादाचा पुन्हा शिरकाव होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. यासाठी पायाभूत सुविधांची कामे आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ १०० टक्के लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या कामाला गती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
शनिवारी आणि रविवारी दिल्लीत मुख्य सचिवांची बैठक पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, "सध्या आपल्यासमोर मुख्य आव्हान हे आहे की, जे लोक मुख्य प्रवाहात परतले आहेत, ते पुन्हा माओवादाकडे वळणार नाहीत याची काळजी घेणे."
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांनी 'सर्वांगीण विकासावर' (विकास गंगा) भर देण्यास सांगितले. यात रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगार आणि शस्त्र खाली ठेवून शरण आलेल्यांचे पुनर्वसन या बाबींचा समावेश आहे.
कार्यालयांमध्ये 'डीरेग्युलेशन सेल' स्थापन करा पंतप्रधानांनी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयांमध्ये 'डीरेग्युलेशन सेल' (नियमनमुक्ती कक्ष) स्थापन करण्यास सांगितले. मंत्रिमंडळ सचिवालयाच्या धर्तीवर हे कक्ष असावेत, जेणेकरून सुधारणांचा वेग वाढेल आणि 'ईझ ऑफ लिव्हिंग' (जगणे सुलभ करणे) व 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस' (उद्योग करणे सुलभ करणे) मध्ये सुधारणा होईल. तसेच, रखडलेल्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यांनी केंद्राचे 'प्रगती' मॉडेल राबवावे, अशी सूचनाही मोदींनी केली.
गेल्या वर्षभरात 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस' मध्ये झालेल्या प्रगतीची दखल या बैठकीत घेण्यात आली. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि त्रिपुरा या ५ राज्यांनी सर्व २३ सुधारणा पूर्ण केल्या आहेत. मंत्रिमंडळ सचिवालयाने सादर केलेल्या माहितीत एकूण प्रगती ७५ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे नमूद केले आहे.
बैठकीला उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, माओवादी दहशतवादापासून मुक्त झालेल्या भागांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यास पंतप्रधानांनी सांगितले. "त्यांनी रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सुरक्षा अशा प्रत्येक आघाडीवर सर्वांगीण विकासावर भर दिला," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तेलंगणा सरकारने 'डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकानंतरचे भविष्य' या विषयावर सादरीकरण केले.
मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे माओवादाला समर्थन मिळत होते, हे लक्षात घेता पंतप्रधानांचे हे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. स्थानिक लोकांपर्यंत विकास पोहोचू नये यासाठी माओवाद्यांनी शाळा आणि इतर पायाभूत सुविधांवर बॉम्बहल्ले केले होते. रस्ते बांधू दिले नव्हते. शरण आलेले आणि अजूनही चळवळीत असलेले माओवादी नेते, सरकारी कल्याणकारी योजनांचे यश मान्य करत आहेत. मोफत रेशन आणि 'आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत' सुरू असलेल्या विकासकामामुळे स्थानिकांवरील त्यांची पकड सैल झाली आहे.
माओवादाकडे पुन्हा वळण्याचा धोका याबाबत पंतप्रधान म्हणाले की, मुख्य प्रवाहात आलेले लोक पुन्हा माओवादी प्रचाराच्या जाळ्यात अडकले नाहीत, तरच हा विजय पूर्ण ठरेल. शरण आलेल्यांनी असा इशारा दिला आहे की, रोख बक्षीस, वैयक्तिक सुरक्षा, रोजगार आणि स्थानिक भागाचा विकास यांसारखी आश्वासने पूर्ण न झाल्यास नक्षलवाद पुन्हा डोके वर काढू शकतो.
पाचव्या मुख्य सचिवांच्या परिषदेची मुख्य संकल्पना 'विकसित भारतासाठी मानवी भांडवल' ही होती. यात बालपणीचे शिक्षण, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास, खेळ आणि अवांतर उपक्रमांवर चर्चा झाली. ८ मार्चपर्यंत सर्व 'पीएम श्री केंद्रीय विद्यालये' आणि 'एकलव्य शाळां'मध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहे असतील याची खात्री करण्यास पंतप्रधानांनी मुख्य सचिवांना सांगितले. तसेच, 'जल जीवन मिशन'मधील अनियमिततेबद्दल मोदींनी चिंता व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
