पश्चिम आशियातील इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा आणि पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच देशांच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. या दौऱ्याची सुरुवात संयुक्त अरब अमिरातीपासून (UAE) होणार असून त्यानंतर ते युरोपमधील नेदरलँड्स, नॉर्वे, स्वीडन आणि इटली या चार देशांना भेट देणार आहेत. या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश भारताची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे आणि देशाला एक प्रमुख जागतिक उत्पादन व तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून स्थापित करणे हा आहे.
यूएईसोबत ऊर्जा आणि व्यापारावर भर
पंतप्रधान मोदी १५ मे रोजी यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांची भेट घेणार आहेत. २०१४ नंतरची पंतप्रधानांची ही आठवी यूएई भेट आहे. सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात यूएई हा भारताचा अत्यंत विश्वासार्ह ऊर्जा भागीदार राहिला आहे. या भेटीदरम्यान एलपीजी (LPG) आणि धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा (Strategic Petroleum Reserves) यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत करार होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला असून, २०३२ पर्यंत तो २०० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
युरोपीय देशांशी तंत्रज्ञान आणि संरक्षण करार
यूएई दौऱ्यानंतर पंतप्रधान मोदी नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटलीला भेट देतील. नेदरलँड्समध्ये सेमीकंडक्टर, हायड्रोजन आणि जल व्यवस्थापन यांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा होईल. गुजरातच्या धोलेरा येथे सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन प्लांट उभारण्यासाठी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डच कंपनी एएसएमएल (ASML) यांच्यात करार होणार आहे.
पंतप्रधान आठ वर्षांनंतर स्वीडनला भेट देणार आहेत, जिथे संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यावर भर दिला जाईल. स्वीडिश कंपनी 'साब' हरियाणामध्ये आपला पहिला कारखाना उभारत आहे. तसेच, तब्बल ४३ वर्षांनंतर भारताचे पंतप्रधान नॉर्वेला भेट देणार आहेत. तिथे पर्यावरणपूरक जहाजबांधणी आणि स्वच्छ ऊर्जेबाबत चर्चा होईल. या दौऱ्याच्या शेवटी इटलीमध्ये पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासोबत भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारीवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
.jpeg)
