संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी एक मोठे आणि सूचक विधान केले आहे. त्यांनी म्हटले की, "सीमारेषा बदलू शकतात." फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात गेलेला 'सिंध' प्रांत "कदाचित पुन्हा भारतात येऊ शकतो," असे संकेत त्यांनी दिले. या प्रदेशाचे भारताशी असलेले खोलवरचे सांस्कृतिक संबंध त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, "आज सिंधची भूमी भारताचा भाग नसेल, पण सांस्कृतिकदृष्ट्या सिंध नेहमीच भारताचा भाग राहील. आणि जिथेपर्यंत जमिनीचा प्रश्न आहे, सीमा बदलू शकतात. कोणाला ठाऊक, उद्या सिंध पुन्हा भारतात येऊ शकतो."

मंत्र्यांनी सिंधू नदीच्या काठावर वसलेल्या सिंध प्रांताचा संदर्भ दिला. १९४७ नंतर अनेक सिंधी कुटुंबे भारतात स्थलांतरित झाली, याची त्यांनी आठवण करून दिली. माजी उपपंतप्रधान आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा दाखला देत ते म्हणाले की, त्या पिढीतील सिंधी हिंदूंनी फाळणीचे दुःख कधीच पूर्णपणे स्वीकारले नाही.

राजनाथ सिंह म्हणाले, "लालकृष्ण अडवाणींनी त्यांच्या एका पुस्तकात लिहिले आहे की, सिंधी हिंदू, विशेषतः त्यांच्या पिढीतील लोक, सिंध भारतापासून वेगळे झाल्याचे आजही स्वीकारू शकलेले नाहीत."

सिंधू नदीचे महत्त्व भूगोलाच्या पलीकडे आहे, हे सांगण्यासाठी त्यांनी अडवाणींचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, "केवळ सिंधमध्येच नाही, तर संपूर्ण भारतात हिंदू सिंधू नदीला पवित्र मानतात. सिंधमधील अनेक मुस्लिमांचाही असा विश्वास होता की, सिंधूचे पाणी मक्केच्या 'आब-ए-झमझम'पेक्षा कमी पवित्र नाही. हे अडवाणीजींचे वाक्य आहे."

हा भावनिक धागा पुन्हा अधोरेखित करताना सिंह म्हणाले, "सिंधचे आमचे लोक, जे सिंधू नदीला पवित्र मानतात, ते नेहमीच आमचे असतील. ते कुठेही असले तरी, ते नेहमीच आमचे राहतील."

राजनाथ सिंह यांनी २०१९ मध्ये दिल्लीतील सिंधी समुदायाच्या वस्तीला दिलेल्या भेटीची आठवण काढली. तेव्हा त्यांनी पाहिलेल्या विस्थापितांच्या हलाखीच्या परिस्थितीचे वर्णन त्यांनी 'क्लेशदायक' असे केले. त्या भेटीनंतर त्यांनी निर्वासित सिंधी कुटुंबांना कायद्याद्वारे योग्य नागरिकत्व मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले.

ते पुढे म्हणाले, "सिंधी समुदाय आणि इतर विविध बिगर-मुस्लिम गटांतील लोक पळून दिल्लीत आले होते. ते अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत झोपडपट्टीत राहत होते. मी स्वतः त्यांना भेटायला गेलो होतो."

"परतल्यावर मी ठरवले की त्यांना योग्य नागरिकत्व देण्यासाठी जो काही कायदा करावा लागेल, तो आम्ही करू. मी पंतप्रधान मोदींशी बोललो आणि त्यांना कल्पना दिली की मी या दिशेने पुढे जात आहे. विधेयक तयार झाले. मी ते लोकसभेत मांडले आणि तिथे ते मंजूरही झाले."

"पण तो २०१९ चा शेवटचा टप्पा होता. फक्त काही महिने उरले होते आणि राज्यसभेत आमच्याकडे बहुमत नव्हते. मी अनेक विरोधी नेत्यांशी बोललो, पण त्यांनी पाठिंबा देण्यास नकार दिला."

"मी म्हणालो की जर ते त्या वर्षी मंजूर झाले नाही, तर पुढच्या वर्षी नक्कीच होईल. नंतर, जेव्हा अमित शहा गृहमंत्री झाले, तेव्हा मी त्यांच्याशी बोललो आणि त्यांनी ते काम पुढे नेले," असे त्यांनी सांगितले. हा संदर्भ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल (CAA) होता.

यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये मोरोक्कोमध्ये भारतीय समुदायाशी संवाद साधताना सिंह यांनी पाकव्याप्त काश्मीरबद्दल (PoK) विश्वास व्यक्त केला होता. कोणत्याही आक्रमक पावलांशिवाय PoK भारतात विलीन होईल, असे ते म्हणाले होते. "PoK आपोआपच आपला होईल. तिथे मागण्या सुरू झाल्या आहेत, तुम्ही घोषणाबाजी नक्कीच ऐकली असेल," असे त्यांनी तेव्हा म्हटले होते.