मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी विरोधकांनी दिलेली नोटीस राज्यसभा सभापती आणि लोकसभा अध्यक्षांनी फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे संसदेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा एकदा मोठा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड आणि लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांनी दिलेली ही नोटीस संविधानाच्या नियमावलीत आणि संसदेच्या कार्यपद्धतीत बसत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस पुरावे आणि आधार या नोटीसमध्ये नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत अनेक विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोग सदृश नोटीस दिली होती.

संसदेच्या नियमांनुसार, निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्याइतकीच कठीण आणि कायदेशीर असते. केवळ राजकीय आरोपांच्या आधारावर अशा प्रकारची नोटीस स्वीकारता येत नाही, असे सभापतींनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या संस्थांचे रक्षण करणे हे सभापतींचे कर्तव्य आहे. मात्र, आमची बाजू न ऐकताच नोटीस फेटाळणे हे दुर्दैवी आहे," अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी दिली आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी भाजपने या निर्णयाचे स्वागत केले असून विरोधक केवळ घटनात्मक संस्थांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे.

आगामी काळात या मुद्द्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि विरोधकांचे अधिकार यावरून आता कायदेशीर आणि राजकीय लढाई अधिक तीव्र होणार आहे.