हरवलेल्या मुलांच्या प्रकरणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशामुळे आणि उपलब्ध माहितीमधील त्रुटींमुळे मुंबई पोलीस दलात सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. 'ट्रॅकचाइल्ड' पोर्टलवर माहिती अद्ययावत नसल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आणि पोर्टलवरील आकडेवारी सुधारण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी आता युद्धपातळीवर मोहीम हाती घेतली आहे. अनेक मुले सापडली असूनही त्यांची नोंद 'हरवलेली' अशीच दिसत असल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 'बचपन बचाओ आंदोलन' प्रकरणात २०१३ मध्ये एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यानुसार, मूल हरवल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत त्याचा शोध लागला नाही, तर तो तपास आपोआप मानवी तस्करी विरोधी पथकाकडे (AHTU) वर्ग करावा, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, अनेक पोलीस ठाण्यांनी वेळेत माहिती अद्ययावत केली नाही. त्यामुळे शोध लागलेल्या मुलांची प्रकरणेही प्रलंबित दिसत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कडक भूमिका घेतल्याने पोलिसांची धावपळ सुरू झाली आहे.
पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांनी नुकतीच सर्व पोलीस ठाण्यांच्या वरिष्ठ निरीक्षकांची तातडीची बैठक घेतली. यामध्ये त्यांनी १ जानेवारी २०२४ पासूनची सर्व प्रकरणे तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः जी मुले सापडली आहेत, त्यांची नोंद तत्काळ 'ट्रॅकचाइल्ड' पोर्टलवर 'रिकव्हर्ड' (सापडलेली) म्हणून करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या केसेसचा आढावा घेऊन त्या तातडीने मानवी तस्करी विरोधी पथकाकडे वर्ग करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
पोलीस ठाण्यांमधील अधिकारी सध्या जुन्या फाइल्स धुंडाळण्यात व्यस्त आहेत. एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अनेकदा मुले घरी परत येतात, पण पालक पोलिसांना कळवत नाहीत. किंवा पोलीस माहिती असूनही पोर्टलवर नोंद करायला विसरतात. यामुळे पोर्टलवर हरवलेल्या मुलांचा आकडा फुगलेला दिसतो. आता हा वाढलेला आकडा कमी करणे आणि खऱ्या प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करणे, हे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे.
आकडेवारीनुसार, मुंबईत हजारो मुले हरवल्याची नोंद आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पडताळणी केल्यास हा आकडा खूप कमी होऊ शकतो. ही तफावत दूर करण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्याला विशेष पथके तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही पथके पालकांच्या घरी जाऊन मुलांची खातरजमा करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होऊ नये आणि माहिती अचूक असावी, यासाठी पोलीस रात्रंदिवस काम करत आहेत.
