फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलीमागील कथित मोठ्या कटाच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले कार्यकर्ते उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. सोमवारी ५ जानेवारी २०२६ रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने या दोन्ही कार्यकर्त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. याउलट, याच खटल्यातील इतर पाच सह-आरोपींची भूमिका मर्यादित असल्याचे सांगत त्यांना अटीशर्थी जामीन मंजूर केला आहे.

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावरील आरोपांची गांभीर्याने दखल घेतली. हे दोन्ही आरोपी या प्रकरणातील इतर आरोपींच्या तुलनेत गुणात्मकदृष्ट्या वेगळ्या पातळीवर आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. खटल्यातील पुराव्यांच्या आधारे ते या गुन्ह्यात केंद्रस्थानी असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने या निकालात असे नमूद केले की, उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा खटल्यातील सहभाग आणि त्यांच्यावरील आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता, त्यांना या टप्प्यावर दिलासा देणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद या पाच सह-आरोपींच्या बाबतीत अभियोग पक्षाने दिलेल्या त्यांच्या भूमिकेतील फरकाची दखल घेत त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याच्या (UAPA) कलम ४३(डी)(५) नुसार जामिनाचे निकष सामान्य फौजदारी कायद्यापेक्षा वेगळे आहेत. जामीन अर्जावर निर्णय घेताना वैधानिक अटींचे पालन करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असेही खंडपीठाने अधोरेखित केले. यापूर्वी १० डिसेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आपला निकाल राखून ठेवला होता.

दिल्ली पोलिसांनी या सुनावणीदरम्यान असा युक्तिवाद केला होता की, ही हिंसा केवळ सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध (CAA) केलेले आंदोलन नव्हते, तर तो एक पूर्वनियोजित कट होता. या दंगलीमध्ये ५३ लोकांचा बळी गेला होता आणि मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. आरोपींनी नताशा नरवाल आणि देवांगना कलिटा यांच्याशी समानतेच्या आधारावर जामिनाची मागणी केली होती, जी न्यायालयाने फेटाळून लावली.