"संसदेकडून मंजूर झालेल्या कायद्यांमध्ये संवैधानिकता असते. घटनेचे उल्लंघन झाल्याचे ठोस पुरावे याचिकाकर्त्यांनी न दिल्यास आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही," अशी टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. सुधारित वक्फ कायद्याला आव्हान देत दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणी आज झाली. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने, तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली.
'वक्फ'च्या प्रकरणात तीन मुद्द्यांवर अंतरिम आदेश दिला जाईल, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन मसीह यांच्या खंडपीठाने सुनावणीच्या सुरुवातीला स्पष्ट केले. वक्फ वापरकर्ता, वक्फ बोर्ड आणि परिषदांवरील नियुक्त्या तसेच वक्फअंतर्गत सरकारी जमिनींची ओळख पटविणे हे ते तीन मुद्दे असतील. न्यायालयाच्या या भूमिकेशी तुषार मेहता यांनी सहमती दर्शवली. वक्फच्या जमिनी बिगर-अधिसूचित (डी नोटीफाईड) करु नयेत, वक्फ बोर्डावर कोणत्याही बिगर मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करु नये असे अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी दिले होते. केंद्र सरकारने या अंतरिम आदेशाला विरोध करत एकत्रितपणे निकाल देण्याची विनंती केली होती.
'वक्फ'च्या संपत्तीवर कब्जा करण्यासाठी सरकारने कायद्यात सुधारणा केली असल्याचा आक्षेप कपिल सिब्बल यांनी घेतला. "वक्फसाठी संपत्ती दान केली तर ते अल्लासाठी केलेले दान असते. याचा वापर बदलला जाऊ शकत नाही," असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला, खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर, संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यामध्ये राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्याचा ठोस पुरावा मिळाला तरच आम्ही हस्तक्षेप करू, अन्यथा नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले.
खजुराहोचे उदाहरण
एखाद्या संपत्तीला स्मारकाचा दर्जा देण्यात आला तर ती संपत्ती वक्फची मानली जाणार नाही. यामुळे प्रार्थनेचा अधिकार प्रभावित होईल, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर, संपत्ती सरकारी नियंत्रणाखाली गेली तर प्रार्थनेचा अधिकार संपेल, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले. गवई यांनी खजुराहोचे उदाहरण दिले. खजुराहो हे संरक्षित स्थळ आहे, मात्र तरीही लोक त्या ठिकाणी असलेल्या मंदिरात जाऊन पूजा करतात, असे त्यांनी सांगितले.