सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) समता प्रोत्साहन (प्रमोशन ऑफ इक्विटी) नियमावलीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. या नियमावलीचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता न्यायालयाने वर्तवली आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होऊ नये, यासाठी यूजीसीने २०१२ मध्ये ही नियमावली तयार केली होती. मात्र, यातील तरतुदी आणि व्याख्या अतिशय संदिग्ध असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. या नियमांचा वापर करून शिक्षक किंवा प्रशासनाला नाहक त्रास दिला जाण्याची भीती खंडपीठाने व्यक्त केली. "भेदभावाची व्याख्या इतकी व्यापक ठेवल्यास त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी किंवा शैक्षणिक शिस्तीसाठी केलेल्या साध्या सूचनांनाही या नियमांनुसार छळ किंवा भेदभाव ठरवले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल आणि ते विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यास कचरतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या नियमावली अंतर्गत प्रत्येक संस्थेत एक 'भेदभाव विरोधी अधिकारी' (Anti-Discrimination Officer) नेमण्याची तरतूद होती. या अधिकाऱ्याचे अधिकार आणि तक्रार निवारण प्रक्रिया यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जोपर्यंत यावर पुढील सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत या नियमावलीची अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
.jpeg)
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")