सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारामध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या किंवा चाव्याच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे वावरण्याच्या अधिकाराचा समावेश होतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. भटक्या कुत्र्यांना इतरत्र हलवण्याच्या आणि त्यांच्या निर्बीजीकरणाच्या पूर्वीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सर्व पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावल्या.
प्राणिप्रेमी कार्यकर्ते आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, लहान मुले, आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि वृद्ध व्यक्ती भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांना बळी पडत आहेत या भीषण वास्तवाकडे न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही. यासोबतच न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे कडक निर्देश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
आधीचा आदेश कायम, मूळ ठिकाणी सोडण्यास मनाई
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ७ नोव्हेंबर रोजी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमध्ये झालेली चिंताजनक वाढ लक्षात घेतली होती. त्यानुसार, भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण करून त्यांना निश्चित केलेल्या निवारा केंद्रांमध्ये हलवण्याचे आदेश दिले होते.
पकडण्यात आलेल्या भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ ठिकाणी सोडले जाऊ नये, असेही न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे. ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाने (AWBI) जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीच्या (SOP) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा मोठा अभाव दिसून आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
प्रशासकीय अनास्थेवर ओढले ताशेरे
न्यायालयाने म्हटले आहे की, ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) अंतर्गत राबवली जाणारी यंत्रणा अनेक राज्यांमध्ये विखुरलेली, अपुऱ्या निधीची आणि विस्कळीत आहे. या योजनेमध्ये निर्बीजीकरण, लसीकरण, आश्रयस्थान आणि वैज्ञानिक व्यवस्थापनाचा समावेश आहे. दीर्घकालीन निष्क्रियता आणि संस्थात्मक वचनबद्धतेच्या अभावामुळे ही समस्या आता अत्यंत गंभीर बनली असून, यासाठी तातडीने आणि पद्धतशीर हस्तक्षेपाची गरज निर्माण झाली आहे.
संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारामध्ये प्रत्येक नागरिकाला सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितपणे वावरण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. अशा परिस्थितीत वैधानिक यंत्रणा उपलब्ध असतानाही मानवी जीवनाला बसणाऱ्या चाप बद्दल राज्य सरकारे केवळ मूकदर्शक बनून राहू शकत नाहीत.
कडक अंमलबजावणीचे आदेश
खंडपीठाने नमूद केले की, जानेवारीमध्ये या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवल्यानंतरही देशाच्या विविध भागांतून भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या आणि गंभीर जखमांच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. राजस्थान आणि इतर ठिकाणच्या माध्यमांमधील वृत्तांचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले की, लहान मुलांचे चेहरे आणि अवयव कुत्र्यांनी तोडल्याच्या अत्यंत त्रासदायक घटना घडल्या आहेत. अशा घटनांमुळे केवळ नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाच धोका निर्माण होत नाही, तर नागरी प्रशासनावरील जनतेचा विश्वासही डळमळीत होतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने आणि संबंधित उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा इशारा खंडपीठाने दिला आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये दिल्लीत भटक्या कुत्र्यांमुळे रेबीज होऊन मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेतली होती, त्यावर आता हा अंतिम निर्णय आला आहे.
.jpeg)
