नवी दिल्ली

हरियाणातील एका विद्यापीठात सफाई कामगार महिलांना आपली मासिक पाळी सिद्ध करण्यासाठी चक्क सॅनिटरी पॅड्सचे फोटो पाठवायला लावल्याची धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली होती. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२९ नोव्हेंबर) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मासिक पाळीच्या काळात महिला आणि मुलींच्या आरोग्याचा हक्क, प्रतिष्ठा, शारीरिक स्वायत्तता आणि गोपनीयतेचा भंग होऊ नये, यासाठी न्यायालय आता खास मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे.

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने शैक्षणिक संस्था आणि कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या 'पिरियड शेमिंग'च्या (मासिक पाळीवरून होणारा अपमान/छळ) घटनांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. "हे लोकांची मानसिकता दर्शवते," असे न्यायालयाने खेदाने नमूद केले.

नेमके काय घडले?

हरियाणातील रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठात तीन महिला सफाई कामगारांना त्यांची मासिक पाळी सुरू आहे की नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी सॅनिटरी पॅड्सचे फोटो व्हॉट्सॲपवर पाठवण्यास भाग पाडण्यात आले होते. या घटनेने देशभरात संतापाची लाट उसळली होती.

या विरोधात 'सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन'ने (SCBA) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. SCBA चे अध्यक्ष विकास सिंग आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ही केवळ हरियाणातील एकटी घटना नाही, तर देशभरात अनेक ठिकाणी असे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे तातडीने हस्तक्षेपाची गरज आहे.

याचिकेतील मागणी

SCBA ने याचिकेत म्हटले आहे की, "महिला आणि मुलींची अशी अपमानास्पद तपासणी करणे हे संविधानाच्या कलम २१ अन्वये मिळालेल्या त्यांच्या जगण्याच्या, प्रतिष्ठेच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांचे घोर उल्लंघन आहे. महिला कामगारांना, विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील महिलांना, कामाच्या ठिकाणी सन्मानजनक वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे. जर त्यांना मासिक पाळीच्या वेदनांमुळे त्रास होत असेल, तर त्यांना अपमानास्पद तपासणीला सामोरे जावे लागू नये, तर योग्य सवलती मिळाल्या पाहिजेत."

न्यायालयाची निरीक्षणे

सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि संबंधित मंत्रालयांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने SCBA च्या पुढाकाराचे कौतुक केले.

खंडपीठाने सुनावले की, "जर एखादी महिला कर्मचारी मासिक पाळीमुळे जड काम करू शकत नसेल, तर तिचे कारण स्वीकारले पाहिजे आणि तिथे दुसऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली पाहिजे. अशा कारणास्तव त्यांचा छळ करणे अयोग्य आहे. आम्हाला आशा आहे की या याचिकेतून काहीतरी चांगले निष्पन्न होईल."

हरियाणा सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की, या घटनेची चौकशी सुरू करण्यात आली असून, जबाबदार असलेल्या दोन व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि देशभरात लागू होणारी नियमावली तयार करण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे.