भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने, नवी दिल्लीने त्यांच्या 'इस्लामिक अमिराती'ला अधिकृत मान्यता द्यावी, अशी औपचारिक मागणी केली आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्यात झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.
मात्र, भारताने यावर सावध भूमिका घेतली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने अफगाणिस्तानात एक 'सर्वसमावेशक सरकार' स्थापन करण्यावर, तसेच महिला आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यावर भर दिला आहे. जोपर्यंत या अटींची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत मान्यतेचा प्रश्नच येत नाही, असे संकेत भारताने दिले आहेत.
परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या ऐतिहासिक भारत दौऱ्यातील या महत्त्वाच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या बैठकीत तालिबानने भारतासोबतचे संबंध दृढ करण्याची इच्छा व्यक्त केली. मान्यता मिळाल्यास व्यापार आणि इतर क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवणे सोपे होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते.
भारताने मात्र आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. भारतासाठी अफगाणिस्तानमधील शांतता आणि स्थैर्य महत्त्वाचे आहे. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर भारताविरोधी दहशतवादासाठी होऊ नये, ही भारताची प्रमुख अट आहे. यासोबतच, मानवतावादी मदत सुरू ठेवण्याचे आश्वासनही भारताने दिले.
या बैठकीमुळे दोन्ही देशांमध्ये चर्चेचे दरवाजे उघडले असले तरी, भारताने तालिबान सरकारला इतक्यात मान्यता देण्यास नकार देऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
