राजीव नारायण
भारतातील खासगी क्षेत्राला देशात लाड आणि परदेशात शिक्षा मिळत असल्याचा आरोप नेहमीच होत असतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन कर वाढ झाली. २५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत गेलेली करवाढ आता ७० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. भारतीय ग्राहक आणि निर्यातदार देशात नफा टिकवण्यासाठी मोठी किंमत मोजत आहेत का आणि भारतीय कंपन्यांना लक्ष्य केले जात आहे? असा कठीण प्रश्न आता यामुळे भारतीयांसमोर उपस्थित झाला आहे.
ही करवाढ अचानक आलेली नाही. २०१८ मध्ये अमेरिकेने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली जागतिक स्तरावर स्टीलवर २५ टक्के आणि अॅल्युमिनियमवर १० टक्के कर लादून याची चाचपणी केली होती. भारतालाही यातून सुटका मिळाली नाही. या निर्णयाने अमेरिकेला हवे तेव्हा करवाढीचा वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. एका वर्षानंतर भारताचा ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ दर्जा काढून घेतल्याने निर्यातदारांना मोठा धक्का बसला. यामुळे अब्जावधी डॉलर्सच्या निर्यातीवरील करमुक्त प्रवेश बंद झाला आणि कर सवलतींवर अवलंबून असलेल्या निर्यातदारांचा मार्ग खडतर झाला.
२०२५ मधील करवाढीचा धक्का तीव्र
२०२५ मधील करवाढ अधिक तीव्र आणि राजकीय आहे. अमेरिकेने व्यापारातील मुद्द्यांचा बदला घेण्यासाठी आणि इतर देशांवर दबाव टाकण्यासाठी भारतावर २५ टक्के कर लादला. भारताने रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी सुरू ठेवल्याने हा कर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवला. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी याला भारताच्या रशिया धोरणाशी जोडलेला द्वितीयक कर म्हटले आहे. हा कर व्यापारी धोरण नसून सुरक्षाविषयक आणि व्यापारी बाबींचा संगम आहे.
नवी दिल्लीने या आरोपाला विरोध केला. २०२२ पासून रशियाकडून तेल खरेदी फक्त महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी केली गेल्याचे भारताने सांगितले. २०२२ मध्ये अमेरिकेने भारताची अडचण समजून घेतली होती, याची आठवण भारताने जागतिक तज्ज्ञांना करून दिली. विशेषतः रशिया-युक्रेन संघर्षात भारताने तटस्थ भूमिका घेतल्याने अमेरिकेला याची जाणीव होती. पण तरीही अमेरिका आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
विश्लेषकांच्या मते रशियाकडून अपेक्षित राजनैतिक सवलती मिळाल्या नाहीत तर, व्हाईट हाऊस ७० टक्क्यांपर्यंत करवाढीचा विचार करत आहे. इतका मोठा आकडा चर्चेत असणे हेच व्यापाराचे नियम आता आर्थिक तर्काऐवजी राजनैतिक हेतूंनी चालत असल्याचे दर्शवते.
नुकसानाचे पुरावे स्पष्ट
नुकसानाचे पुरावे आता केवळ तोंडी नाहीत. भारतीय धोरण संशोधकांच्या मते, भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीपैकी दोन-तृतीयांश कापड आणि वस्त्र, रत्ने आणि दागिने, ऑटो पार्ट्स आणि कृषी उत्पादने आता ५० टक्के कराला सामोरे जात आहेत. एकूण जीडीपीच्या तुलनेत ही निर्यात कमी असली तरी याचा फटका मजूर-केंद्रित क्षेत्रांना बसतो. यात शहरी रोजगार आणि लघु उद्योगांचा समावेश आहे. 'हा केवळ व्यापाराचा प्रश्न नसून रोजगाराचा मुद्दा आहे,' असे एका संशोधन अहवालात नमूद आहे. बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत ३० टक्के किंवा त्याहून अधिक कराचा फटका फार काळ सहन करता येणार नाही.
करवाढ हा दबावाचा खेळ
अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून करवाढ ही दबावाची रणनीती आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की भारताची तेल शुद्धीकरण आणि पुनर्निर्यातीची पद्धत रशियाच्या तेलावर लादलेल्या निर्बंधांना कमकुवत करेल. यामुळे युक्रेन युद्धादरम्यान पश्चिमेच्या आर्थिक कोंडीला बाधा येते. अमेरिकेचा दबाव यशस्वी होतो की नाही हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. कारण तेल बाजाराचे तात्कालिक व्यवहार गतिमान आहेत आणि भारताची ऊर्जा रणनीती महागाई नियंत्रण, रिफायनरी आणि इंधनाच्या किमतींच्या राजकारणाशी जोडलेली आहे.
खासगी क्षेत्राच्या नफ्यावर परिणाम
याचा खासगी क्षेत्राच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होतो. गेल्या दशकभरात भारतातील अनेक सूचीबद्ध कंपन्यांनी संरक्षित स्थानिक बाजारपेठ, नियंत्रित किमती आणि कच्च्या मालावरील कर किंवा गैर-कर संरक्षणामुळे नफा कमावला आहे. ही संरक्षितता आर्थिक ताकद देते, परंतु उत्पादनाकडे वाटचाल करण्याची गरज कमी करते. ५० टक्के करवाढीसारखा धक्का बसला की, कंपन्यांना आपण स्पर्धात्मकतेपेक्षा स्थानिक संरक्षणावर अधिक अवलंबून असल्याचे लक्षात येते. निर्यातीला धोका निर्माण होईपर्यंत नफा सुरक्षित दिसतो.
दोन्ही बाजूंचे चित्र वेगळे आहे. एकीकडे, मजबूत स्थानिक मागणी, औपचारिक अर्थव्यवस्था आणि काही कंपन्यांच्या किंमत ठरवण्याच्या क्षमतेमुळे कॉर्पोरेट नफा टिकून आहे. तर दुसरीकडे, निर्यातीचे इंजिन अडखळलेले आहे. उदाहरणार्थ, सूरतमधील हिरे पॉलिशिंगला ऑर्डर रद्द होत आहेत, तिरुपूर आणि नोएडातील वस्त्र उद्योगांना नफ्यावर दबाव आहे आणि सागरी खाद्य निर्यातदार बाजारपेठेतील हिस्सा आणि वाढत्या खर्चाचा तक्रार करत आहेत. काही इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातदारांना कंपनी-विशिष्ट सवलती आणि प्रोत्साहनांमुळे संरक्षण मिळाले आहे, पण त्यातही अपवाद आहे.
नफा मात्र कुणालाच नाही
अमेरिकेच्या धोरण समुदायासाठीही ही परिस्थिती गंभीर आहे. पीटरसन इन्स्टिट्यूटच्या मते, लक्ष्य देशांनी प्रत्युत्तर देत अमेरिकन बाजारपेठ टाळली तर अमेरिकेलाही वाढ आणि महागाई यांच्यातील तडजोड अपरिहार्य आहे. तुटलेल्या पुरवठा साखळ्यांच्या जगात राजकीय कारणांसाठी लादलेले कर किमती आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करतात. दीर्घकाळात करयुद्धात कोणीही जिंकत नाही.
मात्र, भारतीय अर्थतज्ज्ञांनी करवाढीला प्रत्युत्तराने लढण्याविरुद्ध इशारा दिला आहे. जागतिक बँकेच्या एका माजी विश्लेषकाने सांगितले की भारताने भावनिक प्रत्युत्तर टाळावे आणि याऐवजी विविधीकरण आणि सुधारणांना गती द्यावी. 'प्रत्युत्तराने भावनिक समाधान मिळते, रणनीतीक नव्हे,' असे ते म्हणाले. त्यांनी पर्यायी बाजारपेठांशी सखोल एकीकरण आणि देशांतर्गत वाहतूक, करार अंमलबजावणी आणि कर जटिलतेच्या सुलभीकरणाची मागणी केली.
जर ७० टक्के करवाढ झाली, तर परिस्थिती पूर्णपणे बदलेल. खर्चाचा धक्का सहन करणे बहुतेकांना अशक्य होईल आणि देशांतर्गत संरक्षणाचे राजकारण कठीण गणिताला सामोरे जाईल. भारत जितके जास्त संरक्षणवादी धोरण आणि नियंत्रित खर्चाने नफा टिकवेल, तितके त्याचे उद्योग जागतिक स्तरावर शत्रुत्व वाढल्यास असुरक्षित होतील. अमेरिकेतही याचे प्रतिबिंब दिसते. परराष्ट्र धोरणासाठी करवाढीचा वापर जितका जास्त होईल, तितके ते कमी अचूक होतील. यामुळे मित्रदेश, ग्राहक आणि शेवटी आर्थिक धोरणाची विश्वासार्हता यांना हानी पोहोचेल.
काय आहे उपाय?
उच्च अमेरिकन करवाढ ही भारताने देशांतर्गत नफा टिकवण्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत आहे का, यावरील चर्चेचे उत्तर गुंतागुंतीचे आहे. अमेरिका व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि भू-राजकीय मुद्द्यांना एकाच रणनीतीत गुंफत आहे. भारताने देशांतर्गत संरक्षणाला प्राधान्य दिल्याने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे. देशांतर्गत नफा संरक्षण हे परदेशातील करवाढीचे एकमेव कारण नाही, पण यामुळे अनेक कंपन्या असुरक्षित झाल्या आहेत.
आता निवड एकतर संरक्षण दुप्पट करण्याची किंवा धक्के सहन करण्याची आहे. भारत स्वस्त वाहतूक, हलके नियमन, जलद न्यायालये आणि स्मार्ट सीमाशुल्क यासारख्या कार्यक्षमतेने नफा टिकवू शकतो, संरक्षणवादाऐवजी. भारत अमेरिकेशी मुद्दा-निहाय चर्चा करू शकतो, भारतीय हितसंबंधांना पूरक अशा मर्यादित सवलती देऊ शकतो आणि त्याबदल्यात मर्यादित कर सवलत मागू शकतो. भारत इतरत्र व्यापार पर्याय वाढवू शकतो, जेणेकरून कोणतीही करवाढीची भिंत भारताच्या प्रगतीला अडथळा ठरणार नाही.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संप्रेषण तज्ञ आहेत.)
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter
