उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याच्या (UCC) अंमलबजावणीनंतर कायदेशीर प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे. राज्यातील उधमसिंह नगर पोलिसांनी ट्रिपल तलाकच्या एका प्रकरणात पहिले दोषारोपपत्र (Chargesheet) न्यायालयात सादर केले आहे. समान नागरी कायद्यांतर्गत अशा प्रकारचे पाऊल उचलण्याची ही देशातील पहिलीच घटना आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, उधमसिंह नगर जिल्ह्यातील एका महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध ट्रिपल तलाक दिल्याची तक्रार दाखल केली होती. उत्तराखंडमध्ये 'समान नागरी कायदा २०२४' लागू झाल्यानंतर हे प्रकरण नोंदवण्यात आले होते. पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून सर्व पुरावे गोळा केले आणि आता ते न्यायालयात सादर केले आहेत. या दोषारोपपत्रामुळे आता पीडित महिलेला न्याय मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्क यांसारख्या सामाजिक विषयांत सर्वांना समान न्याय देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत ट्रिपल तलाक सारख्या प्रथांना कडक आळा घालण्याची तरतूद आहे. उत्तराखंड सरकारने हा कायदा लागू केल्यानंतर पोलीस प्रशासन त्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. या पहिल्या दोषारोपपत्रामुळे राज्यातील इतर प्रलंबित प्रकरणांनाही गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, महिलांच्या कायदेशीर संरक्षणासाठी ही एक सकारात्मक घडामोडी मानली जात आहे.