नवी दिल्ली

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ४ डिसेंबरपासून भारताच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर येत आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी (२८ नोव्हेंबर) ही अधिकृत घोषणा केली. या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत २३ व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत ते सहभागी होतील.

परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुतिन या शिखर परिषदेसाठी रशियन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. 'ही आगामी राजकीय भेट भारत आणि रशियाच्या नेतृत्वाला द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याची, विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी दृष्टीकोन निश्चित करण्याची आणि परस्पर हिताच्या प्रादेशिक व जागतिक मुद्द्यांवर विचार विनिमय करण्याची संधी देईल,' असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

पुतिन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट घेतील. राष्ट्रपती त्यांच्या सन्मानार्थ विशेष मेजवानीचे आयोजन करतील. यापूर्वी २०२१ मध्ये २१ व्या वार्षिक शिखर परिषदेसाठी पुतिन भारतात आले होते.

युक्रेन युद्ध आणि भारताची भूमिका

रशियाने २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी युक्रेनविरुद्ध 'विशेष लष्करी कारवाई' सुरू केली होती. त्यानंतर रशियावर पाश्चिमात्य देशांनी कडक निर्बंध लादले. यामुळे भारत-रशिया व्यापार संबंधांची पुनर्रचना झाली आणि ऊर्जा (तेल) हा व्यापाराचा एक प्रमुख घटक बनला.

विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ऑगस्टमध्ये रशियन कच्चे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर दंडात्मक निर्बंध लादले होते. तेव्हापासून रशियन ऊर्जा आयात हा भारत-अमेरिका संबंधांमधील एक कळीचा मुद्दा बनला आहे. भारताने युक्रेन संघर्ष संपवण्याचे आवाहन केले असून, मोदींनी 'ही युद्धाची वेळ नाही' असे स्पष्टपणे सांगितले आहे.

व्यापारी तूट आणि अणुऊर्जा

पुतिन यांच्या दौऱ्यात नवी दिल्ली वाढत्या व्यापारी तुटीचा मुद्दा लावून धरण्याची शक्यता आहे. भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी केल्यामुळे ही तूट निर्माण झाली आहे. तसेच, दोन्ही बाजू नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावरही लक्ष केंद्रित करतील.

क्रेमलिनने (रशियन सरकारचे मुख्यालय) म्हटले आहे की, पुतिन यांची ही भेट 'अत्यंत महत्त्वाची' आहे. कारण यामुळे राजकारण, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक संबंधांच्या संपूर्ण पटलाचा आढावा घेण्याची संधी मिळेल.

'पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाशी होणाऱ्या चर्चेत सध्याचे आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मुद्देही प्रामुख्याने असतील,' असे रशियन बाजूने सांगण्यात आले आहे.