मंजीत ठाकुर

४ मे २०२६ च्या सकाळी मतमोजणी सुरू झाली, तोपर्यंत कुठलाही तटस्थ राजकीय विश्लेषक पश्चिम बंगालच्या निवडणूक निकालांबद्दल स्पष्टपणे काही सांगायला किंवा अंदाज वर्तवायला तयार नव्हता. एक्झिट पोलमध्ये ७ पैकी ५ पोलस्टर्सनी भाजपच्या विजयाचा अंदाज वर्तवला होता.  पण जेवढा मोठा विजय भाजपने बंगालमध्ये मिळवला तितका अंदाज कुणीच वर्तवला नव्हता.

दुपारपर्यंत बंगालच्या राजकीय जमिनीवर 'सुनामी'सारखा असा काही बदल होईल अशी कल्पना  सोमवार, ४ मे ला सकाळी मतमोजणी सुरू होईपर्यंत कोणालाच नव्हती. पण या निकालाने 'नबन्ना'ची (सचिवालय) खुर्ची बदलली, भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला गेला. पश्चिम बंगालमधील भाजपाचा हा प्रचंड विजय म्हणजे एका खोलवर रुजलेल्या सामाजिक आणि राजकीय अस्वस्थतेचा परिणाम आहे.

२०२६ चा 'नंदीग्राम मोमेंट'

देशातील अनेक राज्यांमध्ये जनता दर पाच वर्षांनी सत्ता पालटते. तमिळनाडू आणि केरळ ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत. मात्र, पश्चिम बंगालचा राजकीय इतिहास सांगतो की, इथे जनता भाकरी करपेपर्यंत वाट पाहते आणि त्यानंतरच ती उलटते.

इतिहास साक्ष आहे की, बंगालमध्ये सत्तेचे पतन एखाद्या मोठ्या हिंसक किंवा अन्यायी घटनेने सुरू होते. साठच्या दशकातील अराजक शिगेला पोहोचल्यानंतरच डाव्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले होते. २०११ पर्यंत डाव्यांविरुद्ध लोकांच्या मनात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आणि तेव्हा जे काम 'नंदीग्राम' आणि 'सिंगूर'ने डाव्यांसाठी केले होते, २०२६ मध्ये तेच काम 'आरजी कर' रुग्णालय घटनेने तृणमूल काँग्रेससाठी (टीएमसी) केले.

ऑक्टोबर २०२४ मधील त्या घटनेने आरोग्य व्यवस्थेचे वाभाडे काढले तर काढलेच, शिवाय राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले. भाजपने चतुराईने हा मुद्दा 'गुन्हेगारी'पुरता मर्यादित न ठेवता, तो 'संस्थागत भ्रष्टाचार' आणि 'सिंडिकेट राज'शी जोडला. पाणीहाटी येथील पीडित डॉक्टरच्या आईला निवडणूक लढायला लावणे हा एक 'मास्टरस्ट्रोक' होता. त्याने शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांतील महिलांच्या मनात एकच विचार जागा केला की, "सुरक्षा नसेल तर लक्ष्मी भंडार योजनेच्या लाभाचा काय उपयोग?"

'सायलेंट' महिला मतांचे ध्रुवीकरण

'लक्ष्मी भंडार' योजनेच्या माध्यमातून ममता बॅनर्जी यांनी महिला मतदारांवर अभेद्य पकड मिळवली आहे, असे आतापर्यंत मानले जात होते. मात्र, यावेळी आकडेवारी काही वेगळीच गोष्ट सांगतेय. महिन्याला मिळणाऱ्या ५००-१००० रुपयांच्या मदतीपेक्षा 'रोजगार' आणि 'सुरक्षा' हवी होती अशा महिलांचा भाजपच्या विजयामागे मोठा वाटा आहे.

खरे तर, भाजपने तळागाळात एक 'मौन मोहीम' राबवली होती. तिचे नाव होते-'लेकीची गरिमा विरुद्ध सरकारी दान'. सरकारी योजनांचा पैसा हा प्रत्यक्षात लोकांचाच टॅक्स आहे, त्या बदल्यात महिलांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड केली जाऊ नये, हा विचार आरएसएसच्या महिला संघटनांनी घरोघरी जाऊन पसरवला.

'कुडमी' आणि 'आदिवासी' समीकरणाचे यशस्वी एकीकरण

जंगल महालच्या ४० जागांवर भाजपला मिळालेल्या विजयाचा मुख्य आधार 'कुर्मी' आंदोलनाचे कुशल नियोजन हा राहिला. जिथे ममता बॅनर्जी यांनी कुडमी समाजाला केवळ आश्वासने दिली, तिथे भाजपाने आंदोलनाचे प्रमुख नेते राजेश महतो यांना थेट उमेदवारी देऊन सत्तेत 'वाटा' देण्याचा संदेश दिला.

यासोबतच, पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या 'अपमाना'चा मुद्दा वारंवार उपस्थित केल्याने आदिवासींच्या स्वाभिमानाला स्पर्श झाला. पारंपरिकपणे एकमेकांचे विरोधक मानले जाणारे संताल आणि कुडमी, भाजपच्या 'हिंदुत्व आणि विकास' या मोठ्या छत्राखाली एकत्र आले.

दक्षिण बंगालच्या 'किल्ल्याला' खिंडार

भाजपसाठी दक्षिण बंगाल (कोलकाता, हावडा, २४ परगणा) हा भाग नेहमीच कसोटीचा राहिला आहे. यावेळी भाजपने आपला 'पन्ना प्रमुख' पॅटर्न कोलकात्याच्या गल्ल्यांपासून ते 'हाय-राइज' सोसायट्यांपर्यंत पोहोचवला. या निवडणुकीत भाजपने एका विशेष 'डेटा मायनिंग' तंत्राचा वापर केला होता. त्यांनी राज्य सरकारमुळे 'पीएम आवास योजना' किंवा इतर केंद्रीय योजनांचा लाभ मिळू न शकलेल्या मतदारांना शोधून काढलं. भाजप कार्यकर्ते थेट अशा 'वंचित' मतदारांपर्यंत पोहोचले आणि त्यांना 'दिल्लीशी थेट नातं' जोडण्याचा विश्वास दिला. भवानीपूर सारख्या जागांवर शुभेंदु अधिकारी यांची सक्रियता आणि 'एसआयआर'च्या मुद्द्यावरील कायदेशीर लढाईने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढला.

भ्रष्टाचार: सिंडिकेटपासून भरती घोटाळ्यापर्यंत

शिक्षक भरती घोटाळा आणि रेशन घोटाळ्यामुळे बंगालचा मध्यमवर्ग आधीच नाराज होता. पण यावेळी भाजपने हा मुद्दा 'सामान्यांच्या खिशाशी' जोडला. "तृणमूलचे नेते महाल बांधत आहेत आणि गरिबांचा मुलगा रोजगारासाठी केरळला जात आहे," हा विचार त्यांनी लोकांपर्यंत नेला.

'स्थलांतर' हा या निवडणुकीतील एक मोठा छुपा मुद्दा (अंडरकरंट) होता. मालदा आणि मुर्शिदाबादसारख्या जिल्ह्यांतून लाखो लोक कामासाठी बाहेर जातात. तिथल्या कुटुंबांनी यावेळी 'स्थानिक रोजगारा'च्या आश्वासनावर भाजपला मतदान केले. त्यामुळे काँग्रेस आणि तृणमूलच्या पारंपरिक ग्रामीण आणि अल्पसंख्याक व्होट बँकेला मोठे भगदाड पडले.

गंगोत्री से गंगासागर तक- कमल 🪷 pic.twitter.com/XokgHtE7Qh

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 4, 2026

तृणमूलमधील गटबाजी

या विजयामागे तृणमूलचा अंतर्गत संघर्षही मोठे कारण ठरला. पक्षातील जुने जाणते नेते आणि 'नवे नेतृत्व' (अभिषेक बॅनर्जी यांची टीम) यांच्यातील दरी या निवडणुकीत उघडपणे समोर आली. स्थानिक अहवाल सांगतात की, अनेक जिल्ह्यांत तृणमूलच्याच स्थानिक बाहुबली नेत्यांनी भाजप उमेदवारांना पडद्यामागून मदत केली, कारण त्यांना भीती होती की जर अभिषेक बॅनर्जींचा गट प्रबळ झाला, तर आपले अस्तित्व संपेल. भाजपच्या 'इलेक्शन वॉर रूम'ने या बंडखोरांना योग्य वेळी 'रणनीतिक संरक्षण' दिल्याच्या चर्चा आहेत.

सीमावर्ती जागांवरील कामगिरी

सीमेला लागून असलेल्या ४४ जागांवर भाजपची कामगिरी यंदा अभूतपूर्व राहिली. अमित शहा यांनी 'घुसखोरी' आणि 'बदलता लोकसंख्या आलेख' या मुद्द्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडल्यामुळे ते प्रभावी ठरले. इथे भाजपने 'अवैध विरुद्ध वैध' ही सूक्ष्म रणनीती अवलंबली. ते मतुआ आणि कोल-राजबंशी सारख्या निर्वासित समुदायांच्या सोबत आहेत पण अवैध घुसखोरांच्या विरोधात आहेत हे त्यांनी सीएएच्या माध्यमातून स्पष्ट केले. यामुळे सीमावर्ती भागातील 'हिंदू अल्पसंख्याकां'मध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली.

प्रति-ध्रुवीकरण (Counter Polarization)

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर बंगालमधील सुमारे २६ जागांवर मुस्लिम मतदारांनी एकगठ्ठा तृणमूलला मतदान केले होते. पूर्वी या भागात काँग्रेसचा प्रभाव होता. पण गेल्यावेळी मुस्लिम मतदारांनी भाजपला हरवू शकणाऱ्या उमेदवाराला निवडून दिले. या निवडणुकीतही तशीच रणनीती आखली जात होती. निकालांच्या आकड्यांवरून हे स्पष्ट होते. तृणमूलने ८० जागा जिंकल्या, त्यापैकी २९ उमेदवार मुस्लिम आहेत.

याव्यतिरिक्त काँग्रेसच्या दोन्ही जागांवर मुस्लिम उमेदवार जिंकले आहेत, हुमायूँ कबीर यांचा पक्ष दोन जागा जिंकला असून ते दोन्ही मुस्लिम उमेदवार आहेत. तसेच माकपा आणि एआयएसएफचा प्रत्येकी एक उमेदवार जिंकला असून तेही मुस्लिम आहेत. याला जातीय ध्रुवीकरण म्हटले जाऊ शकते आणि याची प्रतिक्रिया म्हणून यावेळी 'काउंटर पोलरायझेशन' घडले. बंगालमध्ये भाजपने २०० चा आकडा पार करण्यामागे हे एक मोठे कारण आहे.

'बाहेरचे' हे अस्त्र ठरले अपयशी

ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला 'बाहेरचे' म्हणण्याची रणनीती यावेळी अपयशी ठरली, कारण भाजपने आपल्या नेतृत्वात स्थानिक चेहरे आणि बंगाली संस्कृती (रवींद्रनाथ, नजरुल आणि विवेकानंद) यांना पूर्णपणे सामावून घेतले होते. हा विजय म्हणजे भाजपची 'संघटनात्मक शिस्त' आणि बंगालच्या मतदारांची 'बदलाची ओढ' यांचा संगम आहे.

ही तर पहिली झलक, खरी आव्हाने पुढे आहेत

हा विजय भाजपसाठी अनेक आघाड्यांवर मोठी आव्हाने घेऊन येईल. आता सत्ता सांभाळताना भाजपला हे समजावे लागेल की, त्यांचे काम पुढील पाच वर्षे शासन करणे एवढेच नाही, तर बंगालच्या संस्कृतीचा आदर राखून तिच्या पुनरुज्थानासाठी योगदान देणे हे आहे. मासे खातानाचे फोटो काढून प्रतिमा तयार करता येते, पण बंगालच्या नद्या, मासे आणि तलाव वाचवण्यासाठी प्रयत्न करूनच ती प्रतिमा भक्कम करता येईल.

बंगालच्या भूमीतूनच साहित्यातील पहिले गैर-युरोपीय नोबेल विजेते निघाले; याच भूमीतून ती सांख्यिकीय सिद्धांत (Statistical theory) आणि समीकरणे विकसित झाली ज्यामुळे ताऱ्यांचे तापमान मोजले जाते आणि विश्वातील अर्ध्या कणांचे वर्तन समजले जाते; १८९४ मध्ये मिलीमीटर-वेव्ह वायरलेसचे पहिले प्रात्यक्षिक इथेच झाले आणि भारतातील पहिली स्वदेशी औषध कंपनीही इथेच स्थापन झाली. ज्या 'वंदे मातरम'ला भाजपा राष्ट्रवादाचा हुंकार मानते, त्याची निर्मितीही बंगालमध्येच झाली आहे. हे सर्व भाजपला लक्षात ठेवावे लागेल.

भाजपला आपला जनादेश सार्थ ठरवण्यासाठी प्रशासन सुधारणा, कायदा आणि सुव्यवस्था, संस्थांची स्वायत्तता, औद्योगिक पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन अशा आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. सोबतच सांस्कृतिक पुनरुत्थान, शैक्षणिक केंद्रे, रोजगार, उद्योग आणि शेतीवरही लक्ष द्यावे लागेल.

जुलै २०२५ मध्ये राज्यसभेत मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, २०११ ते २०२५ दरम्यान ६,६८८ नोंदणीकृत कंपन्यांनी आपली मुख्यालये पश्चिम बंगालमधून बाहेर हलवली आहेत. शिवाय ममता सरकारने दडवून ठेवलेल्या विषयांमध्येही त्यांना लक्ष घालावे लागेल, उदा. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या.

पश्चिम बंगालमधील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी वादग्रस्त राहिली आहे. राज्य सरकार आणि एनसीआरबी २०१२ पासून राज्यात 'शून्य' शेतकरी आत्महत्या झाल्याचा दावा करत आहेत. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, २०११ मध्ये अधिकृतपणे ३२२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली होती. मात्र २०१२ नंतर एनसीआरबीच्या अहवालात बंगालपुढे 'NIL' किंवा '०' लिहिले गेले.

'द हिंदू' आणि 'इंडिया टुडे'च्या अहवालानुसार, २०२१ मध्ये एका आरटीआयच्या उत्तरात राज्य पोलिसांच्याच एका विभागाने मान्य केले होते की, केवळ पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यात १२२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.  मात्र, नंतर सरकारने ही माहिती 'चुकीची' असल्याचे सांगून मागे घेतली. 'विश्वभारती'च्या एग्रो-इकोनॉमिक रिसर्च सेंटरच्या अहवालानुसार, राज्यात शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची नोंद 'कौटुंबिक वाद' किंवा 'वैयक्तिक कारणां'खाली केली जाते, 'शेतीतील ताण' म्हणून नाही.

हेही वाचा : West Bengal Election 2026: ममतांना धक्का देत भाजपने कसा सर केला बंगाल? 'बंगाल में भाजपा' पुस्तकातून उलगडले रहस्य

ममता बॅनर्जी २०११ मध्ये 'मां, माटी, मानुष'च्या नाऱ्यासह सत्तेत आल्या होत्या, पण त्यांच्या राजवटीत महिलांवरील गुन्हे वाढतच गेले. २०११ मध्ये २९,१३३ असलेले गुन्हे २०१४ मध्ये ३८,४२४ वर पोहोचले आणि २०२२ मध्ये ३४,७३८ झाले. त्यानंतरची आकडेवारी उपलब्ध नाही. राज्यातील महिलांनी ममतांच्या योजनांची सावली नाकारली आहे, त्यामागे हीच असुरक्षितता आहे.

भाजपसमोर आता जुन्या मोफत योजना (Freebies) सुरू ठेवण्यासोबतच, या सर्व आघाड्यांवर उत्तम कामगिरी करण्याचे मोठे आव्हान असेल. अन्यथा, भाजप आपली सत्ता ममता बॅनर्जींच्या तुलनेत अधिक वेगाने गमावू शकते.

(लेखक 'आवाज- द वॉयस'चे एव्ही संपादक आणि 'बंगाल में भाजपा' या पुस्तकाचे लेखक आहेत)

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter