सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव बाबा यांच्या पतंजली आयुर्वेद कंपनीला दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीवरून चांगलेच फटकारले आहे. तसेच या कंपनीविरोधात कारवाई का करण्यात आली नाही असा प्रश्न देखील विचारला. कोर्टाने पंतजली आयुर्वेदच्या आरोग्य संबंधीत सर्व जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. कंपनी यापुढे अशा जाहिराती करू शकणार नाहीये.
कंपनीच्या जाहिरातींविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुप्रीम कोर्टाने या पकरणावर निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने पंतजली आयुर्वेद आणि आचार्य बालाकृष्णन यांना दिशाभू करणाऱ्या जाहिरातींच्या प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
या कंपनीच्या जाहिराती अनेक मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर दाखवल्या जातात, ज्यामध्ये अनेक चुकीचे दावे केले जातात असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे म्हणाणे आहे. अवमान याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी कंपनी आणि मालक बालाकृष्णन यांना कोर्टाने तीन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश हिमा कोहली आणि जस्टिस ए. अमानु्ल्लाह यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल देखील टीका केली आहे. गेल्या वर्षी कोर्टाने कंपनीला जाहिरातींवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. नोव्हेंबर महिन्यात कोर्टाने पतंजलीला सांगितले होते की आदेशाचे पालन केले गेले नाही तर चौकशीनंतर कंपनीच्या सर्व प्रॉडक्ट्सवर एक-एक कोटींचा दंड लावण्यात येईल.
पहिल्या आदेशाचा हावाला न्यायालयाने म्हटले की, कोर्टाने दिलेल्या सर्व इशारे देऊनही तुम्ही तुमची औषधे केमिकलयुक्त औषधांपेक्षा चांगली आहेत अशा दावा करताय. अखेर कंपनीच्या जाहिरातींविरोधात काय कारवाई केली गेली? असा सवालही कोर्टाने आयुष मंत्रालयाला विचारला. सरकारच्या वतीने एएसजीनी सांगितलं की याबद्दल डेटा गोळा केला जात आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारच्या या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली आणि कंपनीच्या जाहिरातींचे मॉनिटरिंग करण्याचे आदेश दिले आहेत.
.jpg "दोन दिवसीय परिषदेचे पोस्टर")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
