नवी दिल्ली

संसदेने सोमवारी 'हेल्थ सिक्युरिटी से नॅशनल सिक्युरिटी सेस विधेयक २०२५' (Health Security and National Security Cess Bill 2025) मंजूर केले. या विधेयकाद्वारे पान मसाला उत्पादन करणाऱ्या युनिट्सवर उपकर (सेस) लावला जाणार आहे. यातून मिळणारा निधी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च भागवण्यासाठी वापरला जाईल. हे विधेयक शुक्रवारीच लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते.

राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा झाली. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विधेयकाचा उद्देश स्पष्ट केला. त्या म्हणाल्या, "आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी निधीचा एक 'समर्पित आणि निश्चित स्रोत' तयार करणे हा यामागचा हेतू आहे."

सर्वसामान्यांवर बोजा नाही

सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, हा कर जीवनावश्यक वस्तूंवर लावला जाणार नाही. तसेच भविष्यातही कोणत्याही जीवनावश्यक वस्तूवर असा कर लावण्याचा विचार नाही.

त्या म्हणाल्या, "हा कर किंवा सेस अशा वस्तूंवर आहे ज्या आरोग्यास हानिकारक आहेत. लोकांची ही सवय कमी व्हावी किंवा त्यांनी त्यापासून परावृत्त व्हावे, हा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांवर किंवा त्यांच्या रोजच्या गरजेच्या वस्तूंवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही."

जीएसटीवर परिणाम नाही

हा कर जीएसटी प्रणालीवर कोणताही परिणाम करणार नाही, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हा सेस पॅकिंग मशिनच्या क्षमतेशी आणि उत्पादनाच्या वजनाशी जोडलेला आहे. यामुळे कर आकारणीची पद्धत पारदर्शक आणि अंदाज घेण्यायोग्य असेल.

सीतारामन म्हणाल्या, "या कराचा उद्देश युनिटच्या उत्पादन क्षमतेवर आधारित कर लावणे हा आहे. हा कर प्रत्यक्ष उत्पादनावर नसून उत्पादन क्षमतेवर लावला जाईल."

विरोधकांचा नावाला आक्षेप

विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मात्र या विधेयकाच्या शीर्षकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विधेयकाचे नाव हिंदी आणि इंग्रजी शब्दांचे मिश्रण असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच, हे विधेयक अधिक छाननीसाठी संसदीय समितीकडे पाठवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

काँग्रेसचे खासदार शक्तिसिंह गोहिल यांनी विधेयकाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, हे विधेयक कामकाजाच्या यादीत उशिरा समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे सदस्यांना ते वाचण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही.