डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेले 'आद्य कर्तव्य'

Story by Awaz Marathi | Published by [email protected] • 13 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

'लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही', या लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या व्याख्येला प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये अंमळ मुरड पडते अथवा व्यवहारतः घालावी लागते. 'जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून लोकांसाठी कार्यरत होणारी प्रणाली', हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे प्रारूप आपल्याला प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये स्वीकारावे लागते. लोकांनीच निवडून दिलेले प्रतिनिधी जनतेच्यावतीने शासनसंस्थेचा कारभार चालवत असले तरी, सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब सरकारी धोरणांमध्ये तंतोतंत उमटेलच, याची हमी कधीच कोणी देऊ शकत नाही. त्याचे कारण साधे व सरळ सोपे आहे.

निवडणुकीच्या माध्यमातून सरकार निवडण्याचे स्वातंत्र्य प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये जनतेला असले तरी, निवडून दिलेले सरकार सामाजिक-आर्थिक विकासाची कोणती धोरणे आखते व राबवते त्यांवर मात्र तुम्हा-आम्हांला काहीच नियंत्रण ठेवणे शक्य नसते. त्यांमुळे, सत्तारूढ सरकारने अंगीकारलेली धोरणे आणि जनसामान्यांच्या अपेक्षा यांचा मेळ बसेलच याची काही शाश्वती नसते. कारण, सरकारी धोरणनिश्चितीवर प्रभाव गाजवणाऱ्या शक्ती वेगळ्याच असतात.

सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारची कल्याणकारी धोरणे यांत फार तफावत निर्माण होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे दोन मार्ग प्रातिनिधिक लोकशाहीत संभवतात. निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारांशी सततचा संवाद राखत सरकारच्या कामकाजाचे, धोरणांच्या अंमलबजावणीचे आणि शासकीय धोरणनिश्चितीच्या मुळाशी असणाया धोरणदृष्टीचे विवरण सार्वजनिक व्यासपीठांवरून सतत करत राहणे, हा झाला त्यांतील पहिला मार्ग. तर, संसदेत अथवा विधानसभेत आपले प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्यांच्या

हिताला छेद बसणारी धोरणे आखत- राबवत असतील तर मतदारांनी त्यांना जाब विचारणे, हा ठरतो दुसरा मार्ग. या दोहोंतील पहिल्या पर्यायाचा अंगीकार व्रतस्थपणे करणारे बॅ. नाथ पै यांच्यासारखे अभ्यासू संसदपटू आजकाल अभावानेच दिसतील. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनानंतर, नाथ पै त्यांच्या मतदारसंघात सभा-मेळाव्यांचे आयोजन करून त्या त्या अधिवेशनात सरकारने कोणते कामकाज केले, त्यासंबंधी सभागृहात नेमकी काय चर्चा झाली, त्या चर्चेदरम्यान कोणकोणते विचारप्रवाह तिथे प्रगटले याचे विस्तृत विवेचन तिथे करत असत.

आपले प्रतिनिधी जर अशा प्रकारे लोकसंवाद जोपासत नसतील तर, 'मतदार' या नात्याने आपण त्यांना जाब विचारू शकतो, याची जाणीव आपल्यापैकी किती जणांना आज आहे अथवा असेल? किंबहुना, आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणे हे आपले कर्तव्य आहे, याची जाणीव तरी आपल्याला कोणी करू न देते का?

ही जाणीव ठणठणीतपणे करू न देणारा उत्तुंग कर्तृत्वाचा एक महामानव आपल्या देशात होऊन गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे त्या महामानवाचे नाव. प्रांतिक सरकारे निवडण्यासाठी १९३७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांदरम्यान मध्य प्रांत आणि वहऱ्हाडात स्वतंत्र मजूर पक्षाला दहा जागा मिळाल्या. मोठ्या कष्टाने संपादन केलेली ती राजकीय सत्ता टिकवण्यासाठी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणे, हे त्यांना निवडून देणाऱ्या या जनसामान्यांचे कर्तव्य कसे आहे, यांबाबत बाबासाहेबांनी एका जाहीर सभेत विलक्षण मार्मिक व मोलाचे विवेचन केले.

"तुम्ही निवडणुकीच्या वेळी निवडून दिलेली माणसे आपल्या हिताचे कार्य करतात किंवा नाही हे पाहणे तुमचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या कामावर पाळत ठेवणे, कौन्सिलमध्ये जे कार्य होते त्यात आपल्या हिताचे प्रश्न, ठराव वगैरे मांडतात किंवा नाही, हे पाहणे तुमचे कर्तव्य होय. प्रत्येक सेशनच्या शेवटी या लोकांनी केलेल्या कामगिरीचा जाब आज भरविलेल्या सभेप्रमाणे सभा बोलावून त्या सभेत त्यांना विचारू शकता... जसे निवडून देणे हे तुमचे कर्तव्य आहे; तसेच त्यांच्या कार्यावर नजर ठेवणे हे तुमचे आद्य कर्तव्य होय,' ," हे बाबासाहेबांनी नागपूर येथे १० मे १९३८ रोजी भरलेल्या सभेत केलेले प्रबोधन आजही अणुमात्रदेखील अप्रस्तुत झालेले नाही.

देशात आजवर १९ सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. बाबासाहेबांची १३२ वी जयंतीही आपण साजरी केली. लोकशाही राज्यव्यवस्था बहाल करत असलेल्या अधिकारांबाबत आपण कमालीचे जागरूक आहोत व असतो... परंतु, बाबासाहेब ज्याला तुमचे आमचे 'आद्य कर्तव्य' म्हणतात त्याची जाणीव तर स्मरणाच्या ऑजळीतून केव्हाच निसटून गेलेली आहे !