मीर अल्ताफ
इशवी सन १४९८ मध्ये वास्को द गामाने मलबार किनाऱ्यावर आपल्या जहाजाचे नांगर टाकले. त्याने २७,००० किलोमीटरचा हा प्रवास कोणत्याही विचारसरणीसाठी किंवा साम्राज्य विस्तारासाठी केला नव्हता, किमान सुरुवातीला तरी नाही. तो आला होता फक्त काळ्या मिरीसाठी. केरळच्या लाल मातीत पिकणारा हा एकमेव मसाला त्या काळी युरोपच्या बाजारपेठेत सोन्यापेक्षाही महाग होता.
या घटनेनंतर पाच शतकांनी, म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताच्या मसाला निर्यातीने ४.७२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला. आज भारताचे मसाले १८० पेक्षा जास्त देशांमध्ये पाठवले जातात. जगाला अजूनही भारताकडे असलेल्या गोष्टी हव्या आहेत. आता आपल्याला गंभीरपणे आणि आर्थिक पातळीवर हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे, की याचे मूळ कारण आपल्याला खरोखर समजले आहे का?
याचे उत्तर शेतीपेक्षा आपल्या संस्कृती आणि सभ्यतेशी जास्त जोडलेले आहे. भारत मसाल्यांच्या, सिनेमाच्या, वस्त्रोद्योगाच्या किंवा संगीताच्या रूपात जे काही निर्यात करतो, ते केवळ एक उत्पादन नसते. तो शतकानुशतकांचा एक समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव असतो. हा अनुभव कोणताही स्पर्धक देश आपल्या कारखान्यात तयार करू शकत नाही.
जगातील खरेदीदार ही गोष्ट अंतःप्रेरणेने ओळखतात, पण आपले धोरणकर्ते मात्र ती स्पष्टपणे मांडताना दिसत नाहीत. भारताकडून नकळतपणे होणारे हे उत्पादन आणि आपण जाणीवपूर्वक करत असलेली गुंतवणूक यातील दरी, हे या शतकातील सर्वात मोठ्या अपूर्ण राहिलेल्या आर्थिक संधीचे लक्षण आहे.
युनेस्कोच्या अंदाजानुसार, सांस्कृतिक आणि सर्जनशील उद्योग जगभरात दरवर्षी सुमारे २.२५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सचा महसूल गोळा करतात. हा उद्योग जवळपास ३ कोटी रोजगारांना आधार देतो आणि जागतिक आर्थिक उलाढालीत ३ ते ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान देतो. भारताची स्वतःची सर्जनशील निर्यात २०२३ मध्ये ११ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या पार गेली आहे.
यामध्ये वर्षानुरवर्ष २० टक्के दराने वाढ होत आहे. देशातील मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्राचे मूल्य सध्या जवळजवळ २.५ ट्रिलियन रुपये आहे. मुख्य अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत या क्षेत्राचा वार्षिक विकास दर ८.८ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. ६४ लाखांपेक्षा जास्त कारागिरांच्या बळावर टिकून असलेली हस्तकला बाजारपेठ पुढील दशकात दुप्पट होण्याच्या मार्गावर आहे.
मसाले, सिनेमा, वस्त्रोद्योग आणि हस्तकला या वेगवेगळ्या गोष्टी वाटू शकतात. पण प्रत्यक्षात त्या एकाच गोष्टीची विक्री करत आहेत, ती म्हणजे आपली विविधता आणि वेगळेपण. विशेषतः असे वेगळेपण जे निर्माण होण्यासाठी शतकांचा काळ लागला आणि जे कोणत्याही कारखान्यात हुबेहूब तयार करता येऊ शकत नाही.
भारतातील ३०० पेक्षा जास्त 'जीआय टॅग' (भौगोलिक मानांकन) मिळालेली हस्तकला उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इतर साध्या वस्तूंपेक्षा खूप जास्त किंमत मिळवतात. यात बनारसी सिल्क, कच्छची भरतकाम कला आणि काश्मिरी पशमिना यांचा समावेश आहे. हा जास्तीचा दर केवळ त्या कच्च्या मालासाठी नसतो. एखादे मशीन पशमिना शालची रचना तयार करू शकेल, पण त्या कलेला आकार देणारा इतिहास मशीन आणू शकत नाही.
शतकांचा सांस्कृतिक संसर्ग, संस्कृतचे ज्ञान, पर्शियन सौंदर्यशास्त्र, मध्य आशियाई व्यापारी मार्ग आणि सुफी-ऋषी संस्कृती या कलेच्या मागे आहे. प्राडा या आंतरराष्ट्रीय ब्रँडने कोल्हापुरी चपलेसारखीच हुबेहूब सँडल डिझाईन केल्यावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. या वादाने हेच दाखवून दिले की सांस्कृतिक मूल्य जगभर प्रवास करते, पण त्याचे श्रेय आणि नफ्याची योग्य वाटणी अजूनही सुटलेली नाही. जगाला या मूल्याची किंमत ठाऊक आहे, प्रश्न फक्त एवढाच आहे की त्याचा आर्थिक फायदा कोणाला मिळतोय.
हाच प्रकार भारतीय सिनेमाच्या बाबतीत अत्यंत प्रकर्षाने जाणवतो. २०२४ मध्ये भारतीय सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर १.३७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची कमाई केली. हे भारतीय सिनेमाच्या इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च वर्ष ठरले. यामध्ये दक्षिण भारतीय सिनेमाचा वाटा देशाच्या बाजारपेठेत ४५ टक्के होता. संपूर्ण भारतासाठी एकच सिनेमा (पॅन-इंडिया फिल्म) बनवणे ही केवळ वितरणाची नवी पद्धत नाही. भारताची भाषिक विविधता अडथळा नसून ती बाजारपेठ वाढवणारी एक मोठी ताकद आहे, याची ही आर्थिक पावती आहे.
दंगल सिनेमाने जगभरात २,०७० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली. हरियाणवी कुस्तीशी कोणताही संबंध नसलेल्या चीनच्या बाजारपेठेत या सिनेमाला अफाट यश मिळाले. याचे कारण असे की, जेव्हा एखादी प्रादेशिक गोष्ट प्रामाणिकपणे मांडली जाते, तेव्हा ती देशाच्या सीमा ओलांडून जाते. 'आरआरआर' सिनेमाने तीन खंडांमधील प्रेक्षकांना आकर्षित केले. तो तेलगू भाषेच्या मुळाशी जोडलेला होता म्हणूनच जगभरातील प्रेक्षकांना आवडला.
भारतीय चित्रपट निर्मात्यांकडे २२ अनुसूचित भाषा, शास्त्रीय संगीत, लोकनाट्य, सुफी कविता आणि आदिवासी लोककथांचा एक अथांग ऐतिहासिक ठेवा आहे. हा ठेवा जगातील इतर कोणत्याही स्पर्धकाकडे नाही. दक्षिण कोरिया उत्तम दर्जाचे सिनेमे बनवू शकतो, पण ते 'आरआरआर' सारखा सिनेमा बनवू शकत नाहीत. कारण त्यांच्याकडे तो इतिहास नाही ज्यातून 'आरआरआर'चा जन्म झाला.
यावरून आपली तुलना दक्षिण कोरियाशी होते आणि ही तुलना आपण खूप काळजीपूर्वक समजून घेतली पाहिजे. गेल्या दोन दशकांत दक्षिण कोरियाने आपल्या संस्कृतीचे अतिशय पद्धतशीरपणे व्यवसायात रूपांतर केले आहे. कोरियन नाटकांनी (के-ड्रामा) जगाला कोरियन जेवणाची चव लावली.
कोरियन पॉप संगीताने (के-पॉप) कोरियन फॅशनची मागणी वाढवली. यानंतर तिथे पर्यटनही वाढले. तिथल्या सरकारने २०२५ या एकाच वर्षात अन्नपदार्थ निर्यातीच्या रणनीतीसाठी १०८.८ अब्ज कोरियन वॉनचा निधी दिला. त्यांनी अन्नाकडे केवळ शेतीचा भाग म्हणून पाहिले नाही, तर संस्कृतीचा विस्तार करणारे माध्यम म्हणून पाहिले. यामुळे २०२५ मध्ये जागतिक पातळी परदेशात कोरियन अन्नाची बाजारपेठ १३.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली. कोरियाकडे संस्थात्मक इच्छाशक्ती होती. त्यांनी आपल्या सांस्कृतिक संपत्तीला देशाची धोरणात्मक राष्ट्रीय गुंतवणूक मानण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला.
भारताचा मसाल्यांचा व्यापार तीन हजार वर्षे जुना आहे. 'सॉफ्ट पॉवर' हा शब्द धोरणांच्या डिक्शनरीमध्ये येण्यापूर्वीपासून बॉलिवूडचा जगभर मोठा प्रेक्षकवर्ग आहे. योग, आयुर्वेद आणि भारतीय जेवणाला जगभरात मोठी मागणी आहे. भारताचे हातमाग क्षेत्र जगात सर्वाधिक प्रकारच्या कापडाची निर्मिती करते. तरीही, ज्या आंतरराष्ट्रीय शहरांमध्ये कोरियन स्किनकेअर उत्पादनांनी दुकाने भरलेली असतात, तिथे भारतीय हातमागाला हक्काची जागा मिळवण्यासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागतो.
भारताकडे सांस्कृतिक भांडवलाचा जगातील सर्वात श्रीमंत साठा आहे. आपल्यासमोरील आव्हान नवीन संपत्ती निर्माण करण्याचे नाही, तर उपलब्ध संपत्तीचे पूर्ण आर्थिक मूल्य मिळवण्यासाठी योग्य संस्था, बाजारपेठ आणि व्यवस्था निर्माण करण्याचे आहे. मे २०२५ मधील 'वेव्ह्ज' (WAVES) परिषदेत 'ऑरेंज इकॉनॉमी' म्हणजेच कल्पकता, निर्मिती आणि संस्कृतीला अर्थव्यवस्थेचे मुख्य स्तंभ मानण्यात आले. हा बदल घडवण्यासाठी उचललेले हे एक आश्वासक पाऊल आहे.
सध्या भारताच्या जीडीपीमध्ये सर्जनशील उद्योगांचे योगदान अंदाजे २.५ ते ३ टक्के आहे. जर सरकारने यामध्ये गंभीरपणे संस्थात्मक गुंतवणूक केली, तर २०४७ पर्यंत हा वाटा दुप्पट होऊ शकतो. जेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था १० ते १५ ट्रिलियन डॉलर्सची होईल, तेव्हा या सर्जनशील क्षेत्राचे वार्षिक उत्पन्न ७०० अब्ज ते १ ट्रिलियन डॉलर्स असू शकते. ही अशी संपत्ती असेल ज्याची नक्कल करणे जगाला कधीच शक्य होणार नाही.
यासाठीची रणनीती केवळ ठराविक क्षेत्रांपुरती मर्यादित योजना आखून चालणार नाही. 'जीआय' मानांकन मिळालेल्या उत्पादनांचे केवळ कायदेशीर संरक्षण न करता त्यांचे जागतिक पातळीवर आक्रमक ब्रँडिंग झाले पाहिजे. हस्तकला क्षेत्रातील ६४ लाखांपेक्षा जास्त कारागिरांमध्ये जवळपास दोन तृतीयांश महिला आहेत. या कारागीर समूहांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून दिली पाहिजे. त्यासाठी सेमीकंडक्टर पार्कसाठी जेवढी शासकीय ऊर्जा लावली जाते, तेवढीच ऊर्जा इथेही लावणे गरजेचे आहे.
सांस्कृतिक पर्यटनाचा विस्तार केवळ ऐतिहासिक वास्तूंपुरता मर्यादित न ठेवता जिवंत परंपरा, सण, संगीत, खाद्यसंस्कृती आणि कलाकुसरीच्या प्रक्रियेपर्यंत केला पाहिजे. सिनेमा, फॅशन, खाद्यसंस्कृती आणि संगीत यांनी एकमेकांना पूरक अशी एक व्यवस्था म्हणून काम केले पाहिजे. कोरियाने आपली 'हॅल्यू' (कोरियन लाट) अशीच उभी केली होती. आपल्याकडे मात्र वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे वेगवेगळे स्वतंत्र विभाग म्हणून याकडे पाहिले जाते, हे बदलले पाहिजे.
या सर्व आकडेवारीच्या पलीकडे जाणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि सखोल विचार आहे. भारताची जी सांस्कृतिक उत्पादने व्यापारी पातळीवर प्रचंड यशस्वी झाली, ती कधीच एका एकाकी परंपरेतून आलेली नाहीत. बिर्याणीमध्ये पर्शिया, मध्य आशिया आणि भारतीय उपखंडाच्या छटा आढळतात. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हे स्थानिक आणि पर्शियन प्रभावांच्या शतकांच्या संवादातून विकसित झाले आहे. लखनऊची चिकनकारी कला मुघल राजवटीत बहरली, पण जुन्या शहराच्या एकाच गल्लीत मुस्लिम धागा व्यापाऱ्यांसोबत हिंदू कारागिरांनी ती हाताने शिवून जिवंत ठेवली. ज्या काश्मिरी भूमीला पर्यटनासाठी मोठी किंमत मिळते, ती केवळ तिथल्या भूगोलामुळे नाही. ती बौद्ध, ब्राह्मण, सुफी आणि मध्य आशियाई संस्कृतीच्या हजार वर्षांच्या संवादातून तयार झाली आहे.
ज्याला अर्थतज्ज्ञ मूल्यवर्धन (व्हॅल्यू-अॅडिशन) म्हणतात, त्याला इतिहास 'सहजीवन' म्हणतो. सार्वजनिक चर्चेत ही गोष्ट विसरली जात असली, तरी बाजारपेठ ती बरोबर ओळखते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा एखाद्या 'जीआय' उत्पादनाला जास्त किंमत मिळते, तेव्हा जग एका अर्थाने वेगवेगळ्या परंपरांच्या लोकांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या कलेचीच किंमत मोजत असते. अशी कला जी कोणालाही एकट्याने कधीच बनवता आली नसती.
याचा सरळ अर्थ असा आहे की, भारताची ही संमिश्र संस्कृती टिकवून ठेवण्यामागे केवळ भावनिक कारण नाही. हे आपल्या देशाचे एक मजबूत व्यावसायिक धोरण आहे. टिकून राहिलेला प्रत्येक कारागीर समूह, साहित्य आणि सिनेमाची निर्मिती करणारी प्रत्येक प्रादेशिक भाषा आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडलेली प्रत्येक संमिश्र कलापरंपरा ही भारताच्या आर्थिक नेटवर्कचा एक भक्कम दुवा आहे. आपले स्पर्धक हे नेटवर्क कधीच उभे करू शकत नाहीत, कारण त्यांच्याकडे हा इतिहास नाही.
भारताकडे आधीपासूनच जगातील सर्वात समृद्ध सर्जनशील अर्थव्यवस्था आहे. या अर्थव्यवस्थेचा पाया वाराणसीच्या हातमागात, मुंबई आणि चेन्नईच्या फिल्म स्टुडिओमध्ये, पांढूरच्या केशर शेतात, आसामच्या चहाच्या बागांमध्ये, कच्छच्या कलाकुसरीत, काश्मीरच्या पशमिना कारखान्यांमध्ये, मध्य भारताच्या आदिवासी कलापरंपरांमध्ये आणि देशातील घराघरांमध्ये जपलेल्या खाद्यसंस्कृतीत पाहायला मिळतो.
हे सर्व मिळून सांस्कृतिक भांडवलाचा एक अथांग साठा तयार होतो. हा साठा रोजगार निर्माण करतो, पर्यटनाला आकर्षित करतो, निर्यात वाढवतो आणि जगात भारताची पत मजबूत करतो. आपले काम नवीन काही शोधण्याचे नाही, तर आपल्याकडे आधीपासून असलेल्या संपत्तीचे पूर्ण आर्थिक मूल्य जगाकडून वसूल करण्याचे आहे.
.jpeg)
