चीनच्या कुरापतींना चोख उत्तर देत 'चिकन नेक'च्या सुरक्षेसाठी भारताची मोठी रणनीती

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 19 h ago
ईशान्य भारताला जोडणारा सिलीगुडी कॉरिडॉर (चिकन नेक) आणि सीमेवरील भारतीय लष्कराची सुरक्षा तयारी
ईशान्य भारताला जोडणारा सिलीगुडी कॉरिडॉर (चिकन नेक) आणि सीमेवरील भारतीय लष्कराची सुरक्षा तयारी

 

महमूद हसन (IAS)

पश्चिम बंगालमध्ये नव्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने अत्यंत कळीचा मानला जाणारा 'चिकन नेक कॉरिडॉर' (Chicken Neck Corridor) आता थेट आपल्या नियंत्रणाखाली घेतला आहे. मुख्य भारताला ईशान्येकडील राज्यांशी जोडणारा हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. याआधी या मार्गाचे व्यवस्थापन राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (PWD) होते, मात्र आता राज्याने राष्ट्रीय महामार्गांचे हे व्यवस्थापन केंद्राकडे सोपवले आहे.

या विशिष्ट परिसराचे भौगोलिक आणि सामरिक (जिओ-स्ट्रॅटेजिक) महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भारताला फारसा मित्रभाव नसलेल्या देशांनी या भागाला वेढले आहे, हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्राने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. अलीकडेच, बांगलादेशच्या संरक्षण दलांनी या कॉरिडॉरच्या आसपास काही संशयास्पद हालचाली केल्या आहेत. चीनच्या मदतीने बांगलादेशच्या उत्तरेकडील टोकावर एक नवा हवाई तळ (Air Force Base) उभारण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे.

'चिकन नेक' किंवा 'सिलीगुडी कॉरिडॉर' ही भारताची संवेदनशील आणि मोक्याची जीवनवाहिनी (लाइफलाईन) आहे. भारतविरोधी शक्तींकडून अनेकदा एक कुरापतखोर आणि धोकादायक विचार मांडला जातो की, एक ना एक दिवस चीन या कॉरिडॉरवर ताबा मिळवेल. असे झाल्यास, ईशान्य भारत उर्वरित भारतापासून पूर्णपणे तुटेल आणि चीनला थेट बांगलादेशात जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मुळात, जमिनीचा हा पट्टा केवळ २० किलोमीटर इतका अरुंद आहे. एका बाजूला नेपाळ आणि दुसरीकडे बांगलादेश अशा दोन देशांच्या मध्ये हा भाग अडकलेला आहे, तर इथून भूतान आणि चीनचे अंतर अवघे काही शे किलोमीटर इतकेच आहे.

या अतिसंवेदनशील कॉरिडॉरला सर्वात मोठा धोका चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेकडून आहे. 'वास्तविक नियंत्रण रेषेवर' (LAC) चीनने कायमच आक्रमक आणि कुरघोडीचे धोरण अवलंबले आहे. २०१७ मध्ये डोकलाम पठारावर भारत आणि चीनचेसैन्य एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. डोका ला पासपर्यंत रस्ता बांधण्याच्या चीनच्या कुरापतीतून हा वाद उफाळून आला होता. आंतरराष्ट्रीय सीमारेषांचे उल्लंघन करून चीनने हे बांधकाम सुरू केल्याने दोन्ही देशांचे सैन्य आमनेसामने आले होते. सुदैवाने, प्रदीर्घ चर्चेनंतर चीनने हा रस्तेबांधणीचा घाट थांबवला.

मात्र, डोकलाम वादानंतरही चीन शांत बसलेला नाही. गेल्या काही काळापासून सीमेपलीकडे लष्करी तळ उभारण्याचा आणि तिथे तिबेटी नागरिकांची वस्ती वसविण्याचा त्यांचा डाव राजरोसपणे सुरू आहे. डोकलामच्या संघर्षानंतर चीनने 'एलएसी'च्या अगदी नाकावर १३ नवीन लष्करी तळ उभारले आहेत. यामध्ये पाच मोठे संरक्षण तळ, तीन हवाई तळ (Air-bases) आणि पाच हेलिपोर्ट्सचा समावेश आहे, जे भारतासाठी चिंतेचे कारण आहे.

यात भर म्हणून, अलीकडेच बांगलादेशातील काही भारतविरोधी शक्तींनी थेट हा कॉरिडॉर तोडण्याची दर्पोक्ती केली. यामागे चीनला थेट उत्तर बांगलादेशात प्रवेश मिळवून देण्याचा सुप्त हेतू दडलेला आहे. सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत ही धमकी अजिबात हलक्यात घेता येणार नाही. २०२० साली लडाखमधल्या गलवान खोऱ्यात चिनी आणि भारतीय सैन्यामध्ये झालेली रक्तरंजित चकमक आपण पाहिलीच आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, भारताने नुकताच तिस्ता प्रहार  नावाचा एक मोठा लष्करी सराव यशस्वीपणे पार पाडला. शेजारील देशांकडून अचानक उद्भवणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचा चोख सामना करण्यासाठी आपली युद्धसज्जता तपासणे आणि तिन्ही संरक्षण दलांमध्ये अचूक समन्वय साधणे, हा यामागील प्रमुख उद्देश होता. बांगलादेशने लालमोनिरहाट येथे हवाई तळ उभारण्याची केलेली घोषणा हा भारतासाठी थेट इशारा आहे, कारण हे ठिकाण सिलीगुडी कॉरिडॉरच्या अगदी उंबरठ्यावर आहे. ईशान्य भारतात चीनचा वाढता हस्तक्षेप आणि त्यांची विस्तारवादी आक्रमकता पाहता, हे ढळढळीत धोक्याचे संकेत आहेत.

ईशान्य भारताचा विचार करताना १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या कटू आठवणी आजही ताज्या होतात. त्यावेळी 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी'ने (PLA - चिनी सैन्य) अरुणाचल प्रदेशातून मुसंडी मारत थेट आसामच्या सीमेपर्यंत मजल मारली होती. तेव्हापासून आजतागायत अरुणाचल प्रदेशातील तवांग भागावर चीन आपलाच दावा सांगत आला आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी आपल्या नकाशांवर या भागाला 'दक्षिण झंगनान' (South Zangnan) असे परस्पर नावही देऊन टाकले आहे. त्यामुळे सीमेवर घिरट्या घालणाऱ्या या संकटाकडे आपण डोळेझाक करून चालणार नाही. चीनने अरुणाचल प्रदेशाला लागून असलेल्या एलएसीजवळ रस्ते आणि रेल्वेचे जाळे आधीच विणले आहे.

ल्हासापासून निंगचीपर्यंत धावणारी त्यांची रेल्वे थेट अरुणाचल सीमेजवळ येऊन ठेपली आहे. हे ठिकाण आपल्या अप्पर सियांग जिल्ह्यातील टुटिंगपासून (Tuting) अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर आहे. विशेष म्हणजे, चिनी सैन्याच्या ५२व्या आणि ५३व्या 'माउंटेन इन्फंट्री ब्रिगेड' याच निंगची प्रांतात तैनात आहेत आणि तिथे एक विमानतळही सज्ज आहे. एवढ्यावरच न थांबता, चीन निंगचीपासून चेंगदू-यानपर्यंत रेल्वे नेटवर्क वाढवण्याची आखणी करत आहे. तब्बल १,१०० किलोमीटर लांबीचा हा अजस्र प्रकल्प २०३० पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. डोकलामच्या वादानंतर चीनने शिगत्से येथील हवाई तळावर आपली लढाऊ विमाने 'हाय अलर्ट'वर ठेवली आहेत. हे शिगत्से सिक्कीममधील आपल्या 'नाथू ला' पोस्टपासून साधारण २९० किलोमीटर अंतरावर आहे.

हा विस्तारवादी 'ड्रॅगन' भारतीय सीमेलगतच्या अत्यंत दुर्गम आणि खडतर भागातही वेगाने रस्ते बांधत आहे. गालुंग ला (Galung La) आणि डॉक्सॉंग ला (Doxong La) या बर्फाच्छादित आणि अत्यंत कठीण प्रदेशात त्यांचे बांधकाम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हे काम पूर्ण होताच, अरुणाचल आणि सिक्कीमच्या सीमेपलीकडून रस्ते आणि रेल्वेचे एक मोठे जाळे भारताला विळखा घालेल.

चीनने आखलेला हा धोरणात्मक वेढा (Strategic encirclement) भारताच्या सुरक्षेला मोठी सुरुंग लावणारा आहे. तिबेटच्या पठारावर उभारलेल्या या रेल्वे आणि रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे चीनच्या 'वेस्टर्न थिएटर कमांड'ची ताकद कैकपटीने वाढली आहे. यामुळे ऐन युद्धप्रसंगी चिनी सैन्याला आपली कुमक आणि शस्त्रास्त्रे सीमेवर तातडीने पोहोचवणे सोपे होणार आहे.

चीनच्या या कुरापतींना जशास तसे उत्तर देण्यासाठी आता भारतानेही सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांचा धडाका लावला आहे. देशाची प्रादेशिक अखंडता अबाधित राखण्यासाठी केंद्र सरकारने ईशान्य भारतात अनेक महत्त्वाकांक्षी रस्ते व पूल प्रकल्प हाती घेतले आहेत. दळणवळण वाढवणे आणि सीमेवर तैनात असलेल्या आपल्या जवानांना रसद, शस्त्रे व दारूगोळा जलद गतीने पोहोचवता येणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

१९९९ सालच्या कारगिल युद्धाची आठवण इथं चपखल ठरते. त्यावेळी पाकिस्तानच्या पाठींब्यावरील घुसखोरांनी लडाख आणि श्रीनगरला जोडणारा मुख्य रस्ता तोडण्याचाच कट रचला होता. जर उद्या 'सिलीगुडी कॉरिडॉर'वर असाच प्रसंग ओढवला, तर भारतासाठी ती भीषण परिस्थिती असू शकते.

याच पार्श्वभूमीवर, संरक्षण मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेशात 'एलएसी'ला समांतर जाणारा एक महत्त्वाकांक्षी महामार्ग बांधण्याचे आव्हान पेलले आहे. हा महामार्ग भूतान सीमेजवळील मागो येथून सुरू होईल आणि तवांग, सुबनसिरी, टुटिंग, मेचुका, अप्पर सियांग, दिबांग व्हॅली, देसाली, चागलागाम, किबिथू, दोंग, हवाई असा प्रवास करत थेट म्यानमार सीमेजवळील विजयनगरजवळ (Vijaynagar) संपेल. हिमालयाच्या अतिशय दुर्गम आणि डोंगराळ भागात राबवला जाणारा हा देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि आव्हानात्मक प्रकल्प आहे.

सीमेवर चीन ज्या वेगाने रस्ते बांधत आहे, त्याला तोडीस तोड उत्तर देण्यासाठीच हा महामार्ग आकाराला येत आहे. उणे तापमानात आणि प्रतिकूल हवामानातही अत्याधुनिक यंत्रसामग्री वापरून हे काम अहोरात्र सुरू आहे. हे खऱ्या अर्थाने एक मोठे 'इंजिनिअरिंग यश' मानले जात आहे. याशिवाय, युद्धकाळात हेलिकॉप्टर्सची वाहतूक सुलभ व्हावी म्हणून वालाँग, आलो, टुटिंग, पासीघाट आणि किबिथू येथे 'ॲडव्हान्स लँडिंग ग्राउंड' (Advanced Landing Ground - ALG) विकसित करण्यात आले आहेत.

एकीकडे रस्ते बांधतानाच, दुसरीकडे भारत या 'चिकन नेक' कॉरिडॉरभोवती एक अभेद्य सुरक्षा कवचही तयार करत आहे. इथे राफेल (Rafale) लढाऊ विमानांचे एक विशेष युनिट तैनात करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय हवाई दलाला १५० किलोमीटरहून अधिक अंतरापर्यंत अचूक हल्ले करणे सहज शक्य झाले आहे. याव्यतिरिक्त, सीमेचे रक्षण करण्यासाठी लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांचा एकत्रित समावेश असलेली 'त्रिशक्ती कोर' इथे डोळ्यात तेल घालून तैनात आहे. नुमलीगढला (Numaligarh) जोडणाऱ्या 'हळदिया-बरौनी पाइपलाइन'मुळे (Haldia Barauni pipeline) लष्कराला लागणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित झाला आहे. याशिवाय, 'भारतमाला प्रकल्प', बीबीआयएन आणि रेल्वेचे विद्युतीकरण यांसारख्या 'पीएम गती शक्ती' प्रकल्पांच्या माध्यमातून या परिसराचा कायापालट सुरू आहे.

हा कॉरिडॉर उर्वरित भारताला सिक्कीमसह ईशान्येकडील सर्व सात 'भगिनी' राज्यांशी जोडतो. संरक्षण दलांची जलद हालचाल, युद्धसामग्रीचा पुरवठा, व्यापार, पर्यटन आणि संपूर्ण ईशान्येचा विकास साधण्यासाठी या महामार्गांची दुरुस्ती आणि रुंदीकरण कळीचे आहे. आता हा अतिसंवेदनशील कॉरिडॉर भारतीय सैन्याच्या देखरेखीखाली आल्याने, या आंतरराष्ट्रीय सीमेचे रक्षण अधिक प्रभावीपणे करणे शक्य झाले आहे. आता आपली संरक्षण दले या सर्व मोक्याच्या आणि सामरिक ठिकाणांवर बारकाईने नजर ठेवण्यास पूर्णपणे सज्ज आहेत.

(लेखक महमूद हसन हे प्रशासकीय सुधारणा आणि प्रशिक्षण, तसेच पेन्शन आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग, आसाम सरकारमध्ये सचिव आहेत)


'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter