एम. सी. छगला :
महोम्मदली करीम छगला स्वातंत्र्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले भारतीय मुख्य न्यायाधीश. त्यांनी आधुनिक भारताच्या कायदेशीर आणि राजकीय क्षेत्राला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. १९०० मध्ये मुंबईत जन्मलेल्या छगला यांनी ऑक्सफर्ड येथे शिक्षण घेतले. लिंकन्स इन येथे त्यांना बॅरिस्टर म्हणून बोलावले गेले.
कायदेशीर कारकीर्दीव्यतिरिक्त त्यांची स्पष्टता, प्रामाणिकता आणि उदार दृष्टिकोनासाठी ख्याती आहे. त्यांचे निर्णय नागरी स्वातंत्र्य आणि संवैधानिक नीतिमत्तेवर खोलवर चिंतन दर्शवतात. छगला यांनी भारताचे अमेरिकेतील राजदूत आणि युनायटेड किंगडममधील उच्चायुक्त म्हणून काम केले आहे. नंतर त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात शिक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री म्हणून सेवा दिली आहे.
सर्व भूमिकांमध्ये ते लोकशाही मूल्यांचे आणि पारदर्शकतेचे कट्टर समर्थक राहिले आहेत. त्यांचं आत्मचरित्र, ‘रोजेस इन डिसेंबर’, त्यांच्या सार्वजनिक जीवन आणि तत्त्वांचा प्रामाणिक आणि अंतर्दृष्टीपूर्ण आलेख आहे. छगला यांचा वारसा बुद्धिमत्ता आणि नैतिक धैर्य यांचा संगम असलेल्या राजनेत्याचा आहे. त्यांना राजकीय आणि वैचारिक मतभेदांपलीकडे सन्मान मिळाला आहे.
ए. एम. अहमदी :
मुख्य न्यायाधीश अझीझ मुशाब्बर अहमदी भारतातील सर्वात सन्मानित कायदेतज्ज्ञांपैकी एक आहेत. गुजरातमधील सूरत येथे दाऊदी बोहरा कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील निम्न न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. १९५४ मध्ये त्यांनी अहमदाबाद न्यायालयात वकिली सुरू केली. विशेष बाब म्हणजे, ३२व्या वर्षी मार्च १९६४ मध्ये नागरी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली तेव्हा ते त्या स्तरावरील एकमेव मुस्लिम न्यायाधीश होते. त्यावेळी त्यांच्या नियुक्तीविरुद्ध निषेध झाले होते.
डिसेंबर १९८८ मध्ये त्यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. नंतर २५ ऑक्टोबर १९९४ ला त्यांची मुख्य न्यायाधीशपदी बढती झाली. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी २३२ पेक्षा जास्त निर्णय लिहिले. ८०० पेक्षा जास्त खंडपीठांवर ते बसले आहेत.
त्यांचा महत्त्वाचा निर्णय एस.आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार (१९९४) आहे. ओबीसी आरक्षणाला मान्यता देणाऱ्या आणि ५० टक्के मर्यादा निश्चित करणाऱ्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ते भाग होते. त्यांनी ‘क्रिमी लेयर’ वगळण्याचे स्पष्ट केले.
एम. फातिमा बीवी :
न्यायमूर्ती फातिमा बीवी यांची ६ ऑक्टोबर १९८९ ला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. त्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश ठरल्या. आशियातीलही त्या अशा पहिल्या महिला न्यायाधीश आहेत.
त्यांचा जन्म केरळमधील पठाणमथिट्टा येथे झाला. १९५० मध्ये त्या बार कौन्सिलच्या परीक्षेत प्रथम आल्या. त्यांनी सुवर्णपदक देखील मिळवले. कोल्लम येथे त्यांनी वकिली सुरू केली आहे. १९५८ मध्ये त्या केरळ अधीनस्थ न्यायसेवेत मुनसिफ म्हणून रुजू झाल्या. हळूहळू त्यांची प्रगती होत गेली.
१९८३ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती झाली. भारताच्या उच्च न्यायव्यवस्थेतील त्या पहिल्या मुस्लिम महिला ठरल्या. त्यांनी आपली नियुक्ती 'बंद दार उघडणारी' असल्याचे वर्णन केले होते. नंतर त्या तमिळनाडूच्या राज्यपालपदी नियुक्त झाल्या.
एम. एच. बेग :
न्यायमूर्ती मिर्झा हमीदुल्ला बेग यांनी जानेवारी १९७७ ते फेब्रुवारी १९७८ पर्यंत भारताचे १५वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केले. त्यांचा विद्वत्तापूर्ण दृष्टिकोन आणि संवैधानिक कायद्याची सखोल समज यासाठी ते ओळखले जातात. भारतीय न्यायिक इतिहासातील अस्थिर काळात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
मुख्य न्यायाधीश होण्यापूर्वी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. नंतर त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. त्यांच्या कारकीर्दीतील सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे एडीएम जबलपूर प्रकरण (१९७६). या प्रकरणात त्यांनी आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांच्या निलंबनाला विवादास्पद पाठिंबा दिला. निवृत्तीनंतर त्यांनी भारताच्या अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम केले.
मोहम्मद हिदायतुल्ला :
मोहम्मद हिदायतुल्ला यांनी १९६८ ते १९७० पर्यंत भारताचे ११वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केले. त्यांचा तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता आणि संवैधानिक कायद्याची सखोल समज यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांनी भारतीय कायदेतत्त्वशास्त्राला आकार दिला.
१९०५ मध्ये लखनौ येथे जन्मलेल्या हिदायतुल्ला यांचे शैक्षणिक पार्श्वभूमी उज्ज्वल आहे. सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी ते प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ होते. न्यायिक योगदानाव्यतिरिक्त त्यांनी १९६९ मध्ये भारताचे कार्यवाहक राष्ट्रपती म्हणून काम पहिले. १९७९ ते १९८४ पर्यंत ते भारताचे उपराष्ट्रपती होते.
हिदायतुल्ला यांना त्यांच्या प्रामाणिकता, विद्वत्ता आणि न्यायाप्रती बांधिलकीसाठी कौतुक मिळाले आहे. त्यांचा वारसा भारतातील कायदेशीर व्यावसायिकांच्या पिढ्यांना प्रेरणा देत आहे.
अल्तमास कबीर :
न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर यांनी भारताचे ३९वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले आहे. ते एका प्रख्यात बंगाली मुस्लिम कुटुंबातून आले आहेत. त्यांनी कलकत्ता विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतले. १९७३ मध्ये त्यांनी कायदेशीर कारकीर्द सुरू केली.
१९९० मध्ये त्यांची कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर त्यांनी झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केले. २००५ मध्ये त्यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. सप्टेंबर २०१२ मध्ये ते मुख्य न्यायाधीश झाले.
न्यायमूर्ती कबीर त्यांच्या दयाळू दृष्टिकोनासाठी आणि महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी ओळखले जातात. विशेषतः मानवी हक्क आणि सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात त्यांचे निर्णय उल्लेखनीय आहेत. दुर्बल घटकांसाठी आणि सर्वांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांना विशेष आदर मिळाला आहे. न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर यांचं १९ फेब्रुवारी २०१७ ला निधन झाले. त्यांचे जीवन भारतीय कायदेशीर क्षेत्रात प्रेरणादायी आहे.
बहारुल इस्लाम :
न्यायमूर्ती बहारुल इस्लाम हे प्रख्यात भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि संसदपटू होते. १९१८ मध्ये आसाममध्ये त्यांचा जन्म झाला. त्यांनी वकिलीपासून कारकीर्दीला सुरुवात केली. ते काँग्रेसमधून राज्यसभेचे सदस्य होते. नंतर त्यांची गुहाटी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
१९८० मध्ये त्यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदावर पोहोचण्यापूर्वी संसदपटू असलेले ते मोजके न्यायाधीशांपैकी एक आहेत. त्यांचे निर्णय स्पष्टता, निष्पक्षता आणि मानवी हक्कांबाबतच्या चिंतेने चिन्हांकित आहेत. न्यायपालिकेतून निवृत्तीनंतर ते पुन्हा थोड्या काळासाठी राजकारणात परतले. त्यांची पुन्हा राज्यसभेत निवड झाली.
अहसानुद्दीन अमानुल्ला :
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश. त्यांची प्रामाणिकता, कायदेशीर कौशल्य आणि न्यायाप्रती बांधिलकीसाठी ख्याती आहे. १९६३ मध्ये त्यांचा जन्म झाला. ते कायदा आणि सार्वजनिक सेवेच्या पार्श्वभूमीच्या कुटुंबातून आले आहेत. पाटणा उच्च न्यायालयात त्यांनी कायदेशीर कारकीर्द सुरू केली आहे.
संवैधानिक आणि नागरी खटल्यांचा निष्पक्षपणे आणि सखोलपणे हाताळणी केल्याने त्यांना मान्यता मिळाली. २०११ मध्ये त्यांची पाटणा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. नंतर त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात काम केले. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये त्यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. त्यांच्या संपूर्ण न्यायिक कारकीर्दीत त्यांनी संतुलित निर्णय, प्रगतीशील दृष्टिकोन आणि कायदेशीर यंत्रणेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांसाठी आदर मिळवला आहे.
फैजान मुस्तफा :
फैजान मुस्तफा हे विद्वान आणि कायदेशीर तज्ज्ञ आहेत. ते नॅशनल अकॅडमी ऑफ लिगल स्टडीज अँड रिसर्च (नाल्सार) युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद येथे माजी कुलगुरू आहेत. ते नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी ओडिशा (एनएलयूओ) चे संस्थापक कुलगुरू आहेत. ते टेक्नॉलॉजी इनक्यूबेटर टी-हबच्या संचालक मंडळावर आहेत. अलीकडेच ते चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, पाटणा येथे कुलगुरू होते.
सबिहुल हसनैन शास्त्री :
न्यायमूर्ती सबिहुल हसनैन यांनी १९८० मध्ये लखनौ विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आहे. १९८४ मध्ये त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. त्यांनी प्रामुख्याने नागरी, संवैधानिक आणि सेवा क्षेत्रात वकिली केली. मे २००८ मध्ये त्यांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
१९ एप्रिल २०१० रोजी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे कायम न्यायाधीश बनले आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांची दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (डीईआरसी) चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली.
.webp)
