देशातील मुस्लिम समाजाची कायदेशीर बाजू भक्कम करण्यासाठी 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा'ने (AIMPLB) एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अनेकदा न्यायालयांमध्ये मुस्लिमांची बाजू प्रभावीपणे मांडली जात नाही, असे बोर्डाचे मत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तज्ज्ञ आणि खंबीर मुस्लिम वकिलांची कमतरता. ही अडचण दूर करण्यासाठी बोर्डाने आता मुस्लिम मुला-मुलींना आणि तरुणांना कायदा शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या मोहिमेची माहिती दिली. ते म्हणाले की, "मुस्लिमांनी आता कायदा शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. आजच्या काळात मुस्लिम तरुणांना वकिली क्षेत्राकडे आकर्षित करणे, त्यांना उच्च दर्जाचे कौशल्य मिळवून देणे आणि न्यायालयांमध्ये सक्षम वकील पाठवणे ही काळाची गरज बनली आहे."

मौलाना रहमानी यांच्या मते, सध्याची परिस्थिती अशी आहे की अनेकदा सर्वसामान्य वकील मुस्लिमांच्या केसेस घेण्यासही नकार देतात. अशा वेळी जे लोक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत किंवा जे निर्दोष असूनही खोट्या गुन्ह्यांत अडकले आहेत, त्यांची मोठी कोंडी होते. जर समाजात मोठ्या संख्येने शिकलेले आणि हुशार वकील असतील, तर कायदेशीर लढाई अधिक चांगल्या प्रकारे लढता येईल आणि न्याय मिळण्याची शक्यताही वाढेल.

देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये मुस्लिम न्यायाधीशांची संख्या सातत्याने घटत असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, जे आज चांगले वकील आहेत, तेच पुढे जाऊन न्यायाधीश बनतात. त्यामुळे आज जर समाजाने कायदा क्षेत्रात गुंतवणूक केली नाही, तर भविष्यात न्यायव्यवस्थेतील आपला सहभाग अजूनच कमी होत जाईल. मुस्लिम समाजात आधुनिक शिक्षणाचे प्रमाण वाढले असले, तरी तरुण केवळ मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगसारख्या क्षेत्रांकडे धावत आहेत. ही क्षेत्रे महत्त्वाची आहेतच, पण ती पुरेशी नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बोर्डाच्या या मोहिमेचे एका बाजूला स्वागत होत असताना, सोशल मीडियावर मात्र टीकेची झोड उठली आहे. केवळ पोस्ट करून किंवा आवाहन करून बदल घडणार नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. रिझवान खान नावाच्या युजरने उपरोधिकपणे विचारले की, "केवळ पोस्ट केल्याने कोण वकील होणार आहे का?" तर मिन्हाज अहमद यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, "पर्सनल लॉ बोर्ड स्वतःचे कोणते लॉ कॉलेज चालवते का? किंवा कायद्याच्या शिक्षणासाठी काही स्कॉलरशिप किंवा आर्थिक मदत देते का?"

टीकाकारांचा असा तर्क आहे की, जोपर्यंत बोर्ड स्वतःहून शैक्षणिक सोयीसुविधा पुरवत नाही किंवा गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देत नाही, तोपर्यंत लोक आपल्या मुलांना लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पुढाकार घेतील अशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. काही लोकांनी तर "आता लॉ कॉलेजच बंद करून टाका," असा टोमणाही मारला आहे.

दुसरीकडे, बोर्डाचे समर्थक म्हणतात की ही मोहीम केवळ एक आवाहन नसून विचार बदलण्याची सुरुवात आहे. कोणत्याही मोठ्या सामाजिक बदलाची सुरुवात ही जनजागृतीतूनच होते. या मोहिमेमुळे मुस्लिम समाजात कायदा, न्याय आणि प्रशासन या क्षेत्रांतील सहभागाबाबत किमान चर्चा तरी सुरू झाली आहे, हे महत्त्वाचे आहे.

एकंदरीत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची ही मोहीम मुस्लिमांची कायदेशीर सुरक्षा आणि भविष्यातील रणनीती म्हणून पाहिली जात आहे. आता ही मोहीम केवळ चर्चेपुरती मर्यादित राहते की बोर्ड विद्यार्थ्यांसाठी काही ठोस शैक्षणिक पावले उचलते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.