मुस्लीम समाजातील जातीव्यवस्थेवर आता तरी बोलायला हवे!

Story by  Shamsuddin Tamboli | Published by  sameer shaikh • 10 Months ago
प्रातिनिधिक छायाचित्र
प्रातिनिधिक छायाचित्र

 

'भाजपच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पसमंदा मुस्लिमांना आपलेसे करावे' असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आणि सर्वांचे लक्ष पसमंदांकडे गेले. पंतप्रधानांच्या आवाहनाच्या निमित्ताने या समाजाच्या राजकीय महत्त्वाकडे लक्ष वेधले गेले. या निमित्ताने या समाजाच्या मागासलेपणावरही सकारात्मक चर्चा अपेक्षित आहे. या निमित्ताने 'आवाज मराठी'वर या आठवडाभर 'पसमंदा मुस्लीम' समाजाविषयीचे महत्त्वाचे लेखन प्रसिद्ध केले जात आहे. या निमित्ताने मिनाज लाटकर संपादित 'नब्ज -रमजान विशेषांक'साठी डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी यांनी लिहलेला लेख संपादित स्वरुपात...     

इस्लामला मान्य नसलेल्या मात्र मुस्लीम समाजात अस्तित्वात असलेल्या अनेक प्रथा आणि चालीरीती आहेत. इस्लामचा जन्म झाला त्या अरब राष्ट्रांची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक परिस्थितीतून आकाराला आलेल्या प्रथा परंपरा इस्लामच्या विस्ताराबरोबर विस्तारित झाल्या. तथापि ज्या ज्या देशात इस्लाम पोहोचला, स्थानिक लोकांनी विविध सबबीखाली इस्लाम स्वीकारला. तेव्हा  त्या भागातील मूळ प्रथा, परंपरा आणि व्यवस्थांचा प्रभाव कमी अधिक प्रमाणात कायम राहिला. भारतीय मुस्लीम समाजातील व्यवसाय आधारित जाती व्यवस्था हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. 

भारतीय मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि धार्मिक स्तरावरून उच्च वर्ग, मध्यमवर्ग आणि कनिष्ठ वर्ग निर्माण झाले. त्यास अनुक्रमे अश्रफ, अजलफ आणि अरजल असे संबोधतात. भारतीय मुस्लिमांमधील या वर्गांची तपशीलवार माहिती न्या. राजेंद्र सच्चर समितीने आपल्या अहवालात दिली आहे. 

भारतीय मुस्लीम समाजाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यात उच्च आणि कनिष्ठ समजल्या जाणारी जाती व्यवस्था अस्तित्वात आहे. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार भारतात ३७४३ मागास जाती आहेत. त्यात ८० हून अधिक जाती मुस्लीम समाजातील आहेत. या जाती पूर्वापार चालत आलेल्या व्यवसायांवर आधारित आहेत. भारतात अनेक वर्षे मुस्लीम राज्यकर्ते सत्तेवर होते. त्यांनी किंवा स्वातंत्र्यानंतर सत्तेत आलेल्यांनी मुस्लीम समाजातील या मागास जातींकडे लक्ष दिले नाही. ‘इस्लामला जातीव्यवस्था मान्य नाही’ अशा उदार तत्त्वज्ञानाचा आधार घेऊन जातीव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाकडे गांभीर्याने पाहण्यात आले नाही. 

उत्तर प्रदेश, बिहार यांमध्ये अधिक, तर उर्वरित राज्यांतही मागास मुस्लीम जातींच्या समस्या अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत. लेखक, पत्रकार व एकेकाळी राज्यसभा खासदार राहिलेल्या अली अनवर यांनी मागास मुस्लीम जातींवर कार्य केले. त्यांच्या प्रश्नावर काम करण्यासाठी आंदोलन उभे केले आहे. यालाच पसमंदा मुस्लीम आंदोलन म्हणतात. अली अनवर हे ‘ऑल इंडिया पसमंदा  मुस्लीम महाज’ या संघटनेचे राष्ट्रीय नेते आहेत. त्यांनी दलित मुस्लिमांच्या प्रश्नांवर पुस्तकेही लिहिली आहेत. 

या आंदोलनातून पसमंदा मुस्लिमांच्या काही संघटना निर्माण झाल्या आणि त्यातून नेतृत्व उभे राहिले आहेत. ‘आपल्या मागासलेपणास आपल्याच समाजातील अश्रफ वर्ग कारणीभूत आहे. त्यांनी आपल्या राजकीय लाभासाठी दलित मुस्लिमांचा वापर केला. त्यांच्यावर सत्ता गाजवली, धर्माच्या नावाखाली मागासलेपणा टिकवून ठेवला’, अशी भावना निर्माण झाली. प्रारंभी पसमंदा मुस्लीम शासनदरबारी संघर्ष करीत होते. आता मात्र ते स्वधर्मातील अश्रफ वर्गाच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. 

मुस्लीम समाजातील जातीव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि त्याचे स्वरूप समजून घेणे आवश्यक आहे. हिंदू समाजातील जाती आणि उपजाती संदर्भात जसा सविस्तर अभ्यास झाला आहे तसा अभ्यास करण्याची सुरुवात स्वातंत्र्योत्तर काळात झाली. काकासाहेब कालेलकर आयोग, मंडल आयोग आणि दीड दशकापूर्वीच्या न्या. राजेंद्र सच्चर समितीने याचा अभ्यास केला आहे. तसाच अभ्यास डॉ. इम्तियाज अहमद, अली अनवर यांनी केला. 
 
महाराष्ट्रात प्रा. फक्रुद्दीन बेन्नूर, प्रा. फ. म. शहाजिंदे आदि अभ्यासक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. तथापि मुस्लीम समाजातील धार्मिक आणि राजकीय नेत्यांनी या विषयाला बगल देण्याचाच कायम प्रयत्न केला आहे. ‘इस्लाममध्ये जातीयता नाही. मुस्लीम समाज एकजिनसी आहे.’ असे जे सांगितले जायचे ते असत्य आता उघडे पडले आहे. 

हिंदूप्रमाणेच जाती व्यवस्थेचे अस्तित्व कायम ठेवण्याची मानसिकता समाजात आहे. समाजात बेटी व्यवहार जात पाहून केल्या जात असल्याचे आपण पाहत आहोत. तसेच अस्पृश्यता, शोषण असे प्रकार नसले तरी काही जातींना कनिष्ठ जाती समजून त्यांना दुय्यम स्थान दिले  जाते. जातीव्यवस्थेचा लढा हा केवळ हिंदू समाजापुरता नसून तो व्यापक लढा आहे. 

भारतातील जवळपास ९० टक्के मुस्लीम येथील मूलनिवासी आहेत. अस्पृश्य, आदिवासी, अप्रगत, वंचित आणि अवमानकारक वागणूक देण्यात येत असलेल्या निम्नस्तरीय जातींना आपला सामाजिक दर्जा सुधारावा यासाठी धर्मांतराचा मार्ग स्वीकारावा लागला. तसेच हिंदू समाजातील वरच्या जातींनी सरकार दरबारी स्थान मिळावे, वतने मिळावीत, सत्ता उपभोगता याची, प्रतिष्ठा कायम ठेवता यावी यासाठी इस्लाम स्वीकारला. यांची संख्या कमी असली तरी हा या समाजातील वरीष्ठ तथा अश्रफ वर्ग समजला जातो. मोगल, रोहीला, अफगाण हे सोडले तर बहुसंख्य अश्रफ वर्ग भारतीय वंशाचा आहे. 

हिंदू आणि मुस्लीम समाजातील जातीव्यवस्थेत काही साम्य आहे तर अनेक फरक असणाऱ्या प्रथा आहेत. भट्टाचार्य यांनी पश्चिम बंगाल मधील मुस्लीम जातीव्यवस्थेचा अभ्यास केला आहे. त्यांच्या मतानुसार जात ही सामाजिक स्तरीकरणाचा घटक म्हणून काम करते. ही प्रक्रिया जाती सदृश्य असली तरी प्रत्यक्षात जाती प्रमाणे कार्यरत नसते. लक्षद्वीप बेटावरील हिंदू आणि मुस्लिमांमधील जातीव्यवस्थेचा अभ्यास दुबे यांनी केला आहे. या अभ्यासात हिंदू-मुस्लीम जातीव्यवस्थेतील फरकाचे मुद्दे पहायला मिळतात. 

हूटन (१९४६) आणि गुर्ह्ये या अभ्यासकांनी जातीची काही वैशिष्ट्ये सांगितले आहेत. ती अशी: 
 
१. जातिअंतर्गत विवाह होत असतात. 
२. जातीनुसार व्यवसाय निश्चित होतो. 
३.जातीची निश्चित अशी उतरंड असते. 
४. सामाजिक अभिसरण आणि संप्रेषण होण्यासाठी जात मर्यादा घालते आणि त्यास धार्मिक आधार देते. 

इस्लाममध्ये जातींना शुद्ध, अशुद्ध, पवित्र, अपवित्र असे मानले जात नसले आणि ‘हजाम और निजाम’ एका रांगेत मस्जिदमध्ये नमाज अदा करू शकत असले तरी प्रत्यक्षात मुस्लिम समाज व्यवहारात विविध जातींनी आपापल्या मस्जिदी उभारल्या आहेत. फक्त स्पृश्य-अस्पृश्येची भावना तुलनेत कमी आहे. 

केरळ मधील जातीव्यवस्था व्यवसायावर आधारित नाही. तेथे थुंगल व मोपला या दोन गटात मुस्लिम समाज विभागला आहे. थुंगल म्हणजे सरदार, प्रतिष्ठीत, आदरणीय. ते स्वतःला अरब वंशाचे मानतात. मोपला समाज थुंगल समाजाचा आदर करतात. त्यांना पैगंबरांचे वंशज मानतात. त्यांच्याशी प्रेमाने - सलोख्याने वागतात. उच्च- कनिष्ठ असा भाव नसला तरी त्यांना शुद्ध वंशाचे मानतात. मोपला म्हणजे ‘घरजावई’. प्रथम हा शब्द अरब मुस्लिमांसाठी वापरला जायचा कारण स्थानिक महिलाशी विवाह करून ते इथेच स्थायिक झाले. 

तामिळनाडूमधील स्थानिक मुस्लिमांना राऊत म्हणतात. येथे उर्दू भाषिक म्हैसूरी पठाण आहेत. ते राउतांना कमी लेखतात आणि त्यांच्याशी विवाह करीत नाहीत. आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्रात व्यवसायिक जाती आहेत. ते स्वतःच्या जातीबाहेर विवाहास नकार देतात. उदाहरणार्थ तांबोळी जमातने विवाह संस्था उभी केली आहे आणि सामुदायिक विवाह समारंभ आयोजित करतात. तांबोळी समाजाने तांबोळी समाजातच विवाह संबंध प्रस्थापित करावेत असा आग्रह धरण्यात येतो. मराठवाड्यात  यात किंचित प्रगती झाली आहे.  

नांदेडला प्रा. नरहर कुरुंदकर प्रतिष्ठानने आयोजित केलेल्या व्याख्यानासाठी गेलो होतो. पुण्याहून कोणी प्रा. शमसुद्दीन तांबोळी व्याख्यान देण्यासाठी आले आहेत हे समजल्यामुळे पाच सात मुस्लीम मला भेटायला आले होते. ओळख झाल्यानंतर ते म्हणाले की, "आम्ही येथे सामाजिक काम करतो आणि त्यासाठी एक संघटना स्थापन केली आहे." मी या संघटनेचे नाव विचारले तर म्हणाले, "आम्ही एटीएम नावाने हे काम करतो." मी बुचकळ्यात पडलो आणि एटीएमचा अर्थ विचारला. तेव्हा  समजले की एटीएम हे अत्तार, तांबोळी, मणियार या तीन जातींच्या समुहाचे लघुरुप आहे. या तीन जातीत विवाह केले जातात. या संघटनेने सामुदायिक सुंता घडवून आणण्याचा एक कार्यक्रम आयोजित केल्याचे समजले. मला वाटून गेले, ‘चला, हे ही नाही थोडके.’

उत्तर भारतात अश्रफ आणि अजलफ हे दोन गट स्पष्टपणे जाणवतात. स्थानिक उलेमा याला धार्मिक अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न करतात. तेथे अश्रफांसाठी गाडे किंवा गवडे शब्द वापरतात आणि अजलफांसाठी तेली शब्द वापरतात. गाडे गटात सय्यद, शेख, पठाण, मूगल तसेच धर्मांतरित ब्राह्मण, रजपूत, ठाकूर या जातींचा समावेश होतो. तेली गटात व्यवसायिक जाती आणि धर्मांतरित मागास-दलित समाजाचा समावेश होतो. तेथे या दोन गटात मोठ्याप्रमाणात तेढ आणि दुरावा आहे. गाडे आणि तेली समाजाची मदरसे स्वतंत्र आहेत.  वास्तविक, इस्लामने सांगितलेल्या कोणत्याही स्वरुपाचे भेद, विषमता, वर्ग किंवा जातीयता पाळणे हे विसंगत आहे.

यानिमित्ताने आणखी एक निरीक्षण नोंदवावे असे वाटते. अनेकवेळा व्यक्तीचे आडनाव जातीचा निर्देश करते. आपण तथाकथित कनिष्ठ जातीत असलो तरी ही जात लपवून आपण प्रतिष्ठित जात समुहातील आहोत हे दाखवण्यासाठी अनेक लोक शेख आडनाव स्वीकारतात. मुस्लीम समाजात सर्वाधिक आडनावे शेख आहेत. अगदी आदिवासी, डोंबारी जमातीसुध्दा शेख-सय्यद अशी आडनावे स्वीकारतात. तसेच जातीय सवलती घेण्यासाठी मात्र मागास जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी धडपड करतात. काहीही झाले तरी मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुस्लीम समाजातील काही मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. 

आता काहींची गोची अशी झाली आहे की मूळात मागासलेल्या जातीचे मात्र आडनाव मात्र प्रतिष्ठित जमातीचे असल्याने त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळणे कठीण जाते. नाशिक परिसरातील डोबारी खेळ दाखवणाऱ्यांनी आपले आडनाव  शेख-सय्यद लावल्यामुळे त्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यात अडचणी येतात. मुस्लीम समाजातील अनेक जातींना समानता, बंधुभाव, प्रतिष्ठा मिळाली नाही. त्याचे चटके या ना त्या पध्दतीने सहन करत जगावे लागते. शिक्षण, समाजमाध्यम, प्रसार माध्यमे यामुळे अलीकडे काही प्रमाणात लोकशिक्षण झाले आहे. तसेच जाती अंतर्गत विवाहाचे प्रमाण वाढत आहे. ही एक चांगली बाब म्हणावी लागेल.

प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी मुलाणी आडनाव असणाऱ्यांनी आपले आडनाव मुल्ला करून घेतले. तसेच तांबोळींनी शेख आडनाव घेतले. परंतु मंडल आयोगाने जेव्हा  या जातीचा समावेश इतर मागासवर्गीय समाजात केला तेव्हा  आमचे आडनाव मुल्ला असले तरी आम्ही मुलाणी आहोत किंवा आमचे शेख आडनाव असले तरी आम्ही तांबोळी आहोत असे सांगून दाखले मिळवणाऱ्यांचे प्रमाण वाढते आहे. त्याच पध्दतीने शेख, सय्यद आडनाव असणारे प्रत्यक्षात जुलाह, छप्परबंद किंवा वह्राडी असतात. या अशा घटनांमुळे जातीव्यवस्था नामशेष होण्याऐवजी ती अधिक पिळदार होत आहे. मुस्लीम समाजातील फकीर, मदारी, दरवेशी यांना महाराष्ट्र शासनाने भटक्या विमुक्त जमातीत समावेश केला आहे. अशा जवळपास साठ-सत्तर जमातींचा भटके म्हणून केला आहे. त्यांना इतर मस्जिदीमध्ये प्रवेश नाकारला जात नाही तरीही त्यांनी आपापल्या स्वतंत्र मशीदी बांधल्या आहेत. 

हिंदू समाजातील जाती आणि तेच व्यवसाय करणारे मुस्लीम यांची नावे वेगळी आहेत. उदाहरणार्थ माळी-बागवान, न्हावी-हजाम, लोहार-मिस्री, खाटिक-कसाई, विणकर-जुलाह, माकडवाला-बंदरवाला, कासार-अत्तार, गारुडी-मदारी, भंगी मेहत्तर, परीट -धोबी, चर्मकार-मोची, पिंजारी-नदाफ अशा पध्दतीने जाती, आडनावे यांच्या संबंधात काही बाबी प्रचलित आहेत. 

आता हे पारंपरिक व्यवसाय जागतिकीकरण, बाजारीकरण, तंत्रज्ञान, पर्यावरण विषयक कायदे यामुळे अडचणीत आले आहेत. त्यांच्याकडे भांडवल नाही, कौशल्ये नाहीत, अद्ययावत साधने नाहीत. शिक्षण नाही, नोकरीच्या संधी नाहीत म्हणून पडेल ती कामे करतात. वर्षानुवर्षे दरिद्री आयुष्य जगतात. अशा जाती जमातीचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांच्यासाठी काही धोरणात्मक उपाययोजना करण्याबाबत शासन उदासीन आहे. 

आपण भारताचा स्वातंत्र्य महोत्सव साजरा करत आहोत. मात्र या समाजाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय मिळाला नाही. तसेच केवळ इस्लामला जातीव्यवस्था मान्य नाही म्हणून चालणार नाही तर त्यांना परिस्थितीच्या मगरमिठीतून सुटका करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. 

हिंदू समाजातील जातीव्यवस्था आणि मुस्लीम समाजातील जातीव्यवस्था यांच्यात काही साम्य आणि फरकाचे मुद्दे आहेत. जाती निर्मूलनाचा आग्रह धरणारे, इस्लामचेही अभ्यासक असणारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात "... मी असे मानतो की तत्वतः इस्लाम सामाजिक न्याय व मानवी समतेचा पुरस्कर्ता आहे. परंतु भारतातील मुसलमान मनुच्या वर्णाश्रम धर्माप्रमाणे वागतात आणि मुसलमानांनी आपल्या समाजाची विभाागणी जातीजातीत करून ठेवली आहे."

मुस्लीम समाजातील मागासवर्गीय जातीच्या अगणित समस्या आहेत. सरकारी शाळा मोफत असतानाही आपल्याला नोकऱ्या कोण देणार? म्हणून शाळेत पाठवल्या जात नाही. मदरशांमध्ये कनिष्ठ जातीचे मुले शिकायला जात असे. मात्र तेथील परिस्थिती लक्षात आल्यामुळे पालक आपल्या मुलांना मदरशांमध्ये घालायलासुध्दा तयार नाहीत असे निरीक्षण माजी खासदार अली अनवर नोंदवतात. त्यांच्या पाहण्यात आले की, अलिकडे गरीब मुस्लीम ‘आपल्या मुलांना भिकारी बनवले जाते म्हणून त्यांना मदरशांत पाठवणार नाही’ असे एक पालक म्हणाले.  

कारणांचा पाठपुरावा घेतल्यास लक्षात आले की मदरसातील मुलांच्या घरातून आरंभी ‘मुठिया’ची वसुली केली जात असे. आता या मुलांच्या हातात पावती पुस्तक देऊन त्यांच्याकडून पैसे जमा केले जातात किंवा ‘गमछा’ पसरवून काहीतरी मागून आणायला सांगितले जाते. 

आरंभी सर्व समाजातील मुले मदरशांत जात होती. आता फक्त दलित आणि वंचित वर्गातील मुलेच मदरसात जातात. या मुलांना कमी वयातच हात पसरण्याची सवय लावली जाते. मग ही मुले भावी आयुष्यात भिकारी बनणार नाहीत का? रस्त्यावरचे कागद, चिंध्या वेचणे, भांडी घासणे, पंक्चर काढणे, भंगार गोळा करणे अशी कामे करतात आणि यातच आपले आयुष्य वेचतात. 

मुस्लीम समाजातील जातीव्यवस्था त्यांची कारणे, स्वरूप आणि उपाय समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधणे आणि उपायांची संवेदनशीलपणे अमलबजावणी करणे यास प्राधान्य दिले पाहिजे. दलित मुस्लीमांचा केवळ राजकीय लाभासाठी वापर न करता त्यांचे भवितव्य घडवण्यासाठी राजकीय इच्छा नसल्यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा’ हाच संदेश समाजाची स्थिती सुधारेल पण त्यासाठीसुध्दा अंतःप्रेरणा निर्माण व्हायला हव्यात! 

डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी

(लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष असून ते चार दशकांपासून सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)