मुस्लिम मुलींच्या विवाहाच्या वयावरून एक मोठा कायदेशीर आणि सामाजिक वाद निर्माण झाला असून, हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार, वयात आलेल्या अल्पवयीन मुलीला विवाह करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने या महत्त्वाच्या प्रकरणाची दखल घेतली असून, पंजाब सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव यांची 'ॲमिकस क्युरी' म्हणून नियुक्ती केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना म्हटले होते की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार, वयात आलेली (१५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक) मुलगी आपल्या पसंतीने विवाह करू शकते. या निर्णयामुळे, लहान मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करणाऱ्या 'पॉक्सो' (POCSO) कायद्यातील तरतुदी आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायदा यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. 'पॉक्सो' कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील मुलीसोबत ठेवलेले लैंगिक संबंध हा गुन्हा मानला जातो.
बालहक्क आयोगाचा आक्षेप
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आयोगाच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, "एखादा फौजदारी कायदा (criminal law), जसे की 'पॉक्सो', हा कोणत्याही वैयक्तिक कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ असायला हवा. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अल्पवयीन मुलींना लैंगिक शोषणाचा धोका निर्माण झाला आहे."
"एखादी ११, १२ किंवा १३ वर्षांची मुलगी वयात आली, तर तिला वैयक्तिक कायद्याच्या आधारे विवाह करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते का? 'पॉक्सो' कायदा सर्वांसाठी समान नाही का?" असे महत्त्वपूर्ण प्रश्न मेहता यांनी उपस्थित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन यावर सविस्तर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निकालामुळे देशातील बालविवाह आणि अल्पवयीन मुलींच्या हक्कांसंदर्भात दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
.jpg "देशाला प्रगतीपथावर नेणारे १० मुस्लिम वैज्ञानिक")