उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने 'अल्पसंख्याक शिक्षण विधेयक-२०२५' ला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे राज्यातील शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारशी समुदायांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांनाही अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आतापर्यंत हा दर्जा केवळ मुस्लिम समुदायाच्या संस्थांनाच मिळत होता.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. हे विधेयक १९ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. या विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, 'उत्तराखंड मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २०१६' आणि संबंधित नियम १ जुलै २०२६ पासून रद्द होतील.
या नवीन विधेयकानुसार, एका नवीन 'प्राधिकरणा'ची स्थापना केली जाणार आहे. सर्व अल्पसंख्याक समुदायांनी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक संस्थांना या प्राधिकरणाकडून मान्यता घेणे अनिवार्य असेल. निधीचा गैरवापर केल्यास किंवा अटींचे उल्लंघन केल्यास संस्थेची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकारही या प्राधिकरणाला असेल. तसेच, या संस्थांमधील शिक्षण उत्तराखंड शालेय शिक्षण मंडळाच्या मानकांनुसार असल्याची खात्री हे प्राधिकरण करेल.
राजकीय वर्तुळात पडसाद
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी भाजपला 'संकुचित वृत्तीचे' म्हटले असून, 'मदरसा' या उर्दू शब्दाला भाजपचा एवढा विरोध का आहे, असा सवाल केला आहे. रावत म्हणाले, "मदरसा हा उर्दू शब्द आहे आणि उर्दू ही गंगा-जमुनी संस्कृतीची देण आहे. मदरशांचा देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंधित स्वतःचा इतिहास आहे. भाजपची नियत मदरसे बंद करण्याची आहे."
दुसरीकडे, उत्तराखंड मदरसा बोर्डाचे अध्यक्ष मुफ्ती शमून काझमी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, "याचा सर्व समुदायांना, विशेषतः मुस्लिमांना, भविष्यात खूप फायदा होईल. त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल." या निर्णयामुळे धार्मिक शिक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि ते पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
.jpg "देशाला प्रगतीपथावर नेणारे १० मुस्लिम वैज्ञानिक")