केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत सांगितले की, सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' या धोरणांतर्गत समाजातील प्रत्येक घटकाच्या कल्याणासाठी आणि उन्नतीसाठी विविध योजना राबवत आहे. यात मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, पारशी आणि शीख या सहा केंद्रशासित अल्पसंख्याक समुदायांचा समावेश आहे. विशेषतः समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि कमी privileged (वंचित) घटकांना यामुळे लाभ दिला जातो.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, संस्कृती मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय अशा अनेक मंत्रालयांच्या माध्यमातून हे काम केले जाते. याशिवाय, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्था अल्पसंख्याक समुदायांसाठी सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी खास योजना राबवतात.
या योजनांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे :
प्री-मॅट्रिक, पोस्ट मॅट्रिक आणि मेरिट-कम-मीन्सवर आधारित शिष्यवृत्ती योजना - शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी.
प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) - कौशल्य आणि प्रशिक्षणासाठी.
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) - अल्पसंख्याक जास्त असलेल्या भागात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाच्या (NMDFC) कर्ज योजना - उत्पन्न मिळवण्यासाठी आणि शिक्षणासाठी.
तक्रारींचे निवारण
अल्पसंख्याक व्यक्तींकडून आलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग (NCM) कायदा, १९९२ च्या कलम ९ (ड) नुसार, आयोग संबंधित अधिकाऱ्यांकडे या तक्रारी पाठवते. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांनाही अशा तक्रारींचे निवारण करण्याचे अधिकार आहेत.
.jpg "देशाला प्रगतीपथावर नेणारे १० मुस्लिम वैज्ञानिक")
.jpg "शाहरुख, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मुहम्मद रफी")