मलिक असगर हाशमी
भारत सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यांनी संविधानातील कलम ३७० रद्द केले. यामुळे जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा संपला. या घटनेला आता सहा वर्षे झाली आहेत. आज संपूर्ण देशाचे आणि जगाचे लक्ष जम्मू-काश्मीरवर आहे. हा भाग खरंच बदलला आहे का, हे लोकांना जाणून घ्यायचे आहे. तिथली परिस्थिती आता देशाच्या इतर भागांसारखी सामान्य झाली आहे का? दहशतवाद आणि हिंसा कमी झाली आहे का? विकास, गुंतवणूक आणि लोकशाही सहभाग वाढला आहे का?
लोकशाही आणि सुरक्षेत झाली मोठी प्रगती
कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वात मोठा बदल लोकशाही व्यवस्थेत दिसला. सामान्य नागरिक आता लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत. २०२० मध्ये झालेल्या जिल्हा विकास परिषद (DDC) निवडणुकीत ७० टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले. लोक आता लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास ठेवत आहेत, हे यावरून स्पष्ट झाले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या ३५ वर्षांत सर्वात जास्त मतदान झाले. काश्मीर खोऱ्यात मतदानात ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली.
परिसीमन प्रक्रियाही आता पूर्ण झाली आहे. कलम ३७० रद्द झाल्यामुळे या भागात लोकशाहीची मुळे मजबूत झाली आहेत. सुरक्षेच्या बाबतीतही गेल्या सहा वर्षांत दहशतवादी घटना कमी झाल्या आहेत.
२००४ ते २०१४ या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये ७,२१७ दहशतवादी घटना झाल्या होत्या. तर २०१४ ते २०२४ या काळात ही संख्या कमी होऊन २,२४२ राहिली. नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये ८१ टक्क्यांची घट झाली आहे आणि सुरक्षा दलांच्या हुतात्म्यांची संख्याही जवळजवळ अर्धी झाली आहे.
पूर्वी दगडफेक, बंद आणि फुटीरतावादी निदर्शने सामान्य होती. पण आता हे सर्व थांबले आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत जम्मू भागात दहशतवादी घटना वाढल्या असल्या, जसे की पहलगाममधील हल्ल्यात २६ निष्पाप पर्यटकांचा जीव गेला, तरीही सरकारच्या 'शून्य सहनशीलतेच्या' धोरणामुळे आणि कडक सुरक्षा उपायांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थैर्य आले आहे.
गुंतवणुकीत वाढ झाल्याने विकासाकडे आगेकूच
विकासाच्या आघाडीवरही काश्मीरमध्ये अनेक चांगल्या गोष्टी दिसतात. २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी ८०,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यातील ५१,००० कोटी रुपये आतापर्यंत वापरले आहेत. गेल्या १० वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये १२,००० कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक आली आहे.
यापूर्वीच्या ७० वर्षांत एकूण १४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. अलीकडेच १,१०,००० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर सहमती झाली आहे. यामुळे पुढील काही वर्षांत या भागात अधिक आर्थिक प्रगती होईल. २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक आणण्यासाठी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले. यामुळे आतापर्यंत शेकडो कंपन्यांनी येथे गुंतवणूक केली आहे.
पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांमध्ये झाली मोठी क्रांती
काश्मीरमधील पर्यटन क्षेत्रातही विक्रमी वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये जम्मू-काश्मीरला २.११ कोटींहून अधिक पर्यटक भेट देऊन गेले, हा आजपर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे. २०२४ मध्ये श्रीनगरला युनेस्कोने 'वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी'चा दर्जा दिला आहे. श्रीनगर विमानतळावरून होणाऱ्या विमानांची संख्या २०१९ मध्ये ३५ होती, ती २०२४ मध्ये १२५ पर्यंत पोहोचली आहे. इको-टूरिझम, हेरिटेज होमस्टे आणि अनुभव-आधारित पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे स्थानिक लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे.
एक काळ होता जेव्हा दहशतवादाच्या भीतीने पर्यटक काश्मीरला यायला घाबरत होते. पण आता दल लेक आणि गुलमर्गसारख्या पर्यटन स्थळांवर पुन्हा गर्दी वाढली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासातही खूप वेग आला आहे. चिनाब नदीवर बांधलेला ३५९ मीटर उंच रेल्वे पूल आता जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल बनला आहे, जो आयफेल टॉवरपेक्षाही उंच आहे.
जोजिला बोगदा, जोड-मोर्ह बोगदा आणि बनिहाल-काझीगुंड रस्ते बोगदा यांसारख्या प्रकल्पांमुळे वाहतूक व्यवस्था चांगली होत आहे. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लिंक पूर्णपणे चालू आहे. डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या क्षेत्रात भारतनेट प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ९,७८९ फायबर-टू-होम जोडण्या पूर्ण झाल्या आहेत. यामुळे दूरच्या भागांमध्येही डिजिटल सेवा पोहोचत आहेत.
शिक्षण, रोजगार आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांतही सकारात्मक बदल
शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात झालेला सकारात्मक बदल स्पष्ट दिसतो आहे. आयआयटी जम्मू, एम्स अवंतीपोरा (२०२५ पर्यंत चालू होण्याची शक्यता) आणि मेडिकल कॉलेज रियासीसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांनी तरुणांना चांगले संधी दिले आहेत. यूपीएससी परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या काश्मिरी तरुणांची संख्या वाढली आहे आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे स्थानिक रोजगाराचे नवीन मार्ग खुले झाले आहेत, ज्यात अनेक महिलाही सहभागी आहेत.
सांस्कृतिकदृष्ट्याही जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठा बदल झाला आहे. तीन दशकांनंतर पहिल्यांदाच, काश्मीरमध्ये सिनेमागृहे उघडली आहेत आणि लोक आता आपल्या कुटुंबासोबत चित्रपट पाहू शकतात. मोहरमची मिरवणूक आता कोणत्याही सुरक्षा धोक्याशिवाय शांततेत निघते आणि ऐतिहासिक लाल चौकात जन्माष्टमीसारखे सण साजरे होत आहेत. हा बदल केवळ सांस्कृतिक उपक्रमांचे पुनरुज्जीवन नाही, तर या भागातील धार्मिक सहिष्णुता आणि सामाजिक सलोख्याच्या पुनर्स्थापनेचे प्रतीक आहे.
या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयावर राजकीय वादविवाद आजही सुरू आहे. या भागातील बहुतेक प्रादेशिक पक्ष या निर्णयावर टीका करत राहिले आहेत. तर भारतीय जनता पक्ष याला 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'च्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानतो. दरवर्षी ५ ऑगस्ट हा दिवस उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.
यादरम्यान, केंद्र सरकारचा भर सर्वांना सोबत घेऊन विकास, सामाजिक न्याय आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या स्थिरतेवर कायम आहे. आज, जम्मू-काश्मीर अशा वळणावर उभे आहे, जिथून मागे फिरणे शक्य नाही. सुरक्षा, स्थैर्य, विकास, गुंतवणूक आणि लोकशाहीच्या दिशेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे एक नवी आशा निर्माण झाली आहे.
निश्चितच काश्मीरसमोरची आणि देशासमोरची काही आव्हाने अजून बाकी आहेत. यात दहशतवाद पूर्णपणे संपवणे आणि राजकीय स्थिरता परत आणणे, ही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. पण आता खोऱ्यात सकाळी पहिली किरणे दिसू लागली आहेत. कलम ३७० हटवल्यानंतर सहा वर्षांनी जम्मू-काश्मीर आता केवळ एक संवेदनशील सीमाभाग राहिलेला नाही, तर विकसित भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचा एक मजबूत स्तंभ बनला आहे.
(लेखक ‘आवाज द व्हॉइस हिंदी’चे संपादक आहेत.)
.jpg "देशाला प्रगतीपथावर नेणारे १० मुस्लिम वैज्ञानिक")
.jpg "शाहरुख, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मुहम्मद रफी")