डॉ. खालिद खुर्रम

१० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत झालेल्या आत्मघाती बॉम्बस्फोटाने एका कटू सत्याची पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली आहे. हिंसक अतिरेकीपणाचा रस्ता अनेकदा शस्त्रांनी नाही, तर शब्दांपासून सुरू होतो. अशा वैचारिक साहित्यांमधून जो धर्माचा विपर्यास करून राजकीय शस्त्र त्यांचा वापर म्हणून करते. संपूर्ण दक्षिण आशियात गेल्या शतकात निर्माण झालेले मोठ्या प्रमाणावरील राजकीय इस्लामी साहित्य आजही प्रिंट आणि डिजिटल स्वरूपात सहज उपलब्ध आहे.

'मुजाहिद की अजान', 'खुदा और बंदा' आणि यांसारखी अनेक पुस्तके सोशल मीडिया, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि स्वस्त प्रकाशन संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर पसरवली जात आहेत. विशेषतः जम्मू आणि काश्मीरसारख्या संवेदनशील भागातील तरुण वाचकांवर या पुस्तकातील मांडणीचा मोठा प्रभाव पडत आहे.

ही पुस्तके एका विशिष्ट राजकीय काळाची निर्मिती होती. त्यात शास्त्रीय इस्लामिक अभ्यासाऐवजी वैचारिक अन राजकीय प्रतिक्रिया यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. तरीही, संदर्भाअभावी अनेकदा त्यांनाच धर्माचे अधिकृत भाष्य मानले जाते. त्यांचे वारंवार वाचन केल्यामुळे तरुणांच्या एका लहान पण महत्त्वपूर्ण गटाचे हळूहळू ब्रेनवॉशिंग (radicalisation) झाले आहे. त्यामुळे आजचे धोरणात्मक आव्हान केवळ अतिरेकी हिंसाचाराचा सामना करणे एवढेच नाही, तर ज्या बौद्धिक मातीत हा विचार रुजतो तिचा सामना करणे हे आहे.

यासाठी, आपल्याला एका महत्त्वाच्या सत्याला सामोरे जावे लागेल. अशा साहित्यातून पसरवले जाणारे वैचारिक कथानक हे इस्लामच्या मूळ नैतिक संदेशाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. कुराणात मानवी प्रतिष्ठेवर दिलेला भर (‘आम्ही आदमच्या मुलांना सन्मान दिला आहे’ - १७:७०) आणि विवेकाच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण (‘धर्मात कोणतीही जबरदस्ती नाही’ - २:२५६) हेच त्याच्या जागतिक दृष्टिकोनाचा पाया आहे.

इतिहासकारांनी प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्या मदिनेतील राजवटीला बहुलवादाचे (pluralism) सर्वात जुन्या घटनात्मक मॉडेलपैकी एक मानले आहे. तिथे विविध धार्मिक समुदायांना समानता आणि संरक्षणाची हमी देण्यात आली होती. इमाम अबू हनीफा ते इमाम गझाली यांच्यापर्यंतच्या प्रमुख इस्लामिक विचारांनी आणि त्यांना मानणाऱ्या विचारप्रवाहांनी तर्क, सहानुभूती, सहअस्तित्व आणि न्यायावर आधारित परंपरेचा पुरस्कार केला आहे.

समस्या ही नाही की अतिरेकी साहित्य अस्तित्वात आहे; ते नेहमीच अस्तित्वात होते. समस्या ही आहे की, आज संतुलित आणि पुराव्यावर आधारित अभ्यासापेक्षा हे साहित्य अधिक वेगाने आणि व्यापकपणे पसरत आहे. डिजिटल माहितीच्या बाजारात, अशा टोकाच्या अर्थ लावणाऱ्या गोष्टींना प्रचंड प्रसिद्धी मिळते. तरुण वर्ग युट्यूबवरील प्रचारक, टेलिग्राम चॅनेल्स, अतिशय सुलभीकरण केलेले मीम्स आणि अल्गोरिदमवर चालणाऱ्या फीड्सद्वारे धर्माच्या संपर्कात येत आहे. या ठिकाणी बारकाव्यांपेक्षा आणि सबुरीपेक्षा संतापाला अधिक महत्त्व दिले जाते. अध्यात्माचा - धार्मिक तत्त्वज्ञानाचा कोणताही पाया नसल्यामुळे गुंतागुंतीच्या धर्मशास्त्रीय कल्पनांचे रूपांतर केवळ आकर्षक आणि आक्रमक घोषणांमध्ये होते.

नेमकी इथेच विद्यापीठांनी, विशेषतः जम्मू आणि काश्मीरमधील विद्यापीठांनी हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. या आव्हानाला बळाने नाही, तर 'बौद्धिक प्रतिवादा'ने उत्तर देण्याच्या आणि नवे नेतृत्व करण्याच्या भक्कम स्थितीत या संस्था आहेत. एक विश्वसनीय 'प्रति-कथानक' (counter-narrative) प्रशासकीय आदेशातून तयार होऊ शकत नाही; ते देशाच्या ज्ञान संस्थांमधूनच उभे करावे लागेल.

गरज आहे ती एका शिस्तबद्ध शैक्षणिक हस्तक्षेपाची. धार्मिक अभ्यास, तत्त्वज्ञान, इस्लामिक अभ्यास, राज्यशास्त्र, इतिहास आणि समाजशास्त्र या विभागांनी तरुणांची समज घडवणाऱ्या वैचारिक साहित्यावर सखोल संशोधन केले पाहिजे. यात ही पुस्तके कोणत्या ऐतिहासिक संदर्भात लिहिली गेली हे शोधणे, प्रमाण धर्मशास्त्राला राजकीय वादापासून वेगळे करणे आणि इस्लामिक बौद्धिक परंपरांमधील अंतर्गत विविधता अधोरेखित करणे यांचा समावेश होतो. असा अभ्यास त्या निवडक अर्थांचा आणि संदर्भाबाहेरील अवतरणांचा पर्दाफाश करेल, ज्यावर मूलतत्ववादी कथानके अवलंबून असतात.

याव्यतिरिक्त, विद्यापीठांनी सुलभ प्रति-साहित्य (accessible counter-literature) तयार करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. सध्याच्या माहितीच्या युगात केवळ जाडजूड पुस्तके सार्वजनिक मत बनवू शकत नाहीत. छोटे लेख, पॉलिसी ब्रीफ्स, विश्लेषणात्मक निबंध, डिजिटल मॉड्यूल्स, पॉडकास्ट आणि कुराणातील नीतिमत्ता व शास्त्रीय अभ्यासावर आधारित तथ्यपूर्ण व्हिडिओ आवश्यक आहेत. यामुळे तरुणांना इस्लामचे अधिकृत आणि मानवतावादी प्रतिवाद मिळेल. यासाठी संस्थात्मक गुंतवणूक, समर्पित संशोधन गट आणि विद्यापीठाच्या नेतृत्वाखालील जनसंपर्क धोरणांची आवश्यकता आहे.

तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मीरचा स्वतःचा बौद्धिक वारसा पुनरुज्जीवित करणे आणि त्याला मुख्य प्रवाहात आणणे. लालेश्वरी (लाल देद), नुंद ऋषी आणि शेख नुरुद्दीन यांनी घडवलेली खोऱ्याची आध्यात्मिक परंपरा सहअस्तित्वाचे एक अद्वितीय आणि खोलवर रुजलेले मॉडेल आहे. करुणा, मानवी समानता आणि सामायिक आपलेपणा या त्यांच्या शिकवणीला येथील सांस्कृतिक वैधता आहे, जी आयात केलेल्या विचारसरणीत नाही. विद्यापीठांनी या परंपरांचे दस्तऐवजीकरण, संशोधन आणि प्रसार अभ्यासक्रम, सार्वजनिक व्याख्याने आणि समुदाय कार्यक्रमांद्वारे केला पाहिजे. बाहेरील हस्तक्षेपापेक्षा प्रदेशाचा स्वतःचा वारसा कट्टर विचारसरणीचा सामना अधिक प्रभावीपणे करू शकतो.

धोरणात्मक दृष्टिकोनातून, हा बौद्धिक प्रयत्न 'कट्टरतावादविरोधी' (counter-radicalisation) एका व्यापक आराखड्याचा भाग असला पाहिजे. राज्याच्या सुरक्षा प्रतिसादाला शैक्षणिक क्षेत्राच्या प्रतिसादाची जोड मिळायला हवी. पोलिसिंग, शिक्षण आणि सार्वजनिक चर्चा यांची सांगड घालणारी एक सर्वसमावेशकरणनीतीच समस्येच्या मुळाशी जाऊन तोडगा काढू शकते. भारताचा बहुलवादी पाया अशा एकात्मिक दृष्टिकोनासाठी अनुकूल वातावरण देतो, मात्र दुर्दैवाने शैक्षणिक क्षेत्र आतापर्यंत सर्वात कमकुवत दुवा ठरला आहे.

जर विद्यापीठांनी ही जबाबदारी स्वीकारली, तर त्याचा प्रभाव कॅम्पसच्या भिंतींच्या पलीकडेही पोहोचेल. एक जाणकार विद्यार्थी कट्टरतावादाला बळी पडण्याची शक्यता कमी असते, पण त्याहून मोठी बाब म्हणजे तो समाजात संतुलित विचार पसरवणारा दुवाही बनतो. ज्या वर्गात चिकित्सक विचार आणि योग्य वाचन शिकवले जाते, तो वर्ग राष्ट्रीय सुरक्षेतील दीर्घकालीन गुंतवणूक ठरतो.

अतिरेकी विचारसरणीविरुद्धची लढाई केवळ निर्बंध किंवा कारवाईने जिंकता येणार नाही. त्यासाठी एका 'बौद्धिक प्रतिआक्रमणा'ची गरज आहे. जो अभ्यासावर आधारित असेल, धोरणांचा त्याला आधार असेल आणि सुलभ जनसंवादाद्वारे तो लोकांपर्यंत पोहोचवला जाईल. सहअस्तित्वाचे इस्लामिक तत्त्व पुन्हा शोधणे हे केवळ धार्मिक कर्तव्य नाही; तर ती राष्ट्रीय गरज बनली आहे. आणि विचारांची ही लढाई लढण्यासाठी सर्वात सक्षम संस्था म्हणजे आपली विद्यापीठे आहेत.

(लेखक काश्मीरमधील शिक्षणतज्ज्ञ आहेत.)