जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी वक्फ कायदा २०२५ वरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर प्रतिक्रिया दिली आहे. या आदेशातील काही भागांचे त्यांनी स्वागत केले आहे, तर 'वक्फ बाय युजर' संदर्भातील न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
मौलाना मदनी यांनी नमूद केले की, वक्फ मालमत्तांचे स्वरूप ठरवण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिलेले असामान्य अधिकार आणि वक्फ न्यायाधिकरणांची समाप्ती यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर जमियतने न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. अशा तरतुदींमुळे धार्मिक बाबींमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाला वाव मिळतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त तरतुदींना स्थगिती देऊन काही कलमांमध्ये अंशतः दिलासा दिल्याबद्दल त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, असे असले तरी, सर्वात मूलभूत प्रश्न 'वक्फ बाय युजर'च्या भवितव्याचा आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
अधिकृत आकडेवारीचा हवाला देत मौलाना मदनी यांनी स्पष्ट केले की, भारतात 'वक्फ बाय युजर' अंतर्गत ४,००,००० हून अधिक वक्फ मालमत्ता आहेत. यामध्ये सुमारे १,१९,००० मशिदी आणि १,५०,००० कब्रस्तानांचा समावेश आहे. यापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक मालमत्तांची नोंदणी झालेली नाही. ताज्या दुरुस्तीने 'वक्फ बाय युजर' ही संकल्पना पूर्णपणे रद्द केली आहे आणि केवळ आधीच नोंदणीकृत असलेल्या मालमत्तांना सूट दिली आहे. ही एक वरवरची तडजोड असून त्यामुळे मूळ समस्येचे निराकरण होत नाही, असे ते म्हणाले.
मौलाना मदनी यांनी जोर देऊन सांगितले की, कायद्यातून 'वक्फ बाय युजर' काढून टाकणे म्हणजे इस्लामिक न्यायशास्त्र आणि शतकानुशतके चालत आलेल्या धार्मिक प्रथेला नाकारण्यासारखे आहे. हे भारतीय संविधानाने मुस्लिमांना दिलेल्या धार्मिक हक्कांना थेट कमी लेखते. वक्फ हा पूर्णपणे धार्मिक विषय आहे आणि कोणत्याही कायद्यात अशा तरतुदी नसाव्यात ज्यामुळे त्याचे धार्मिक स्वरूप धोक्यात येईल किंवा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात अडथळा निर्माण होईल, अशी भूमिका जमियतने नेहमीच मांडली आहे. त्यामुळे 'वक्फ बाय युजर'ला पूर्णपणे संरक्षण मिळेपर्यंत हा अंतरिम आदेश समाधानकारक मानता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आपल्या आदेशाच्या परिच्छेद १४३-१५२ मध्ये नोंदवलेल्या निरीक्षणांमुळे हा मुद्दा आणखी गुंतागुंतीचा झाला असून विशेषतः मशिदी आणि कब्रस्तानांना धोका निर्माण झाला आहे, असेही ते म्हणाले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, 'वक्फ बाय युजर' रद्द करणे हे प्रथमदर्शनी मनमानी वाटत नाही, कारण नोंदणीची अट १९२३ च्या वक्फ कायद्यापासून अस्तित्वात आहे. जर वक्फ मालमत्तांची नोंदणी एका शतकाहून अधिक काळ झाली नसेल, तर आता कोणतीही तक्रार ऐकून घेतली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
मौलाना मदनी यांनी शेवटी सांगितले की, जमियत उलेमा-ए-हिंद आपल्या कायदेशीर टीम आणि सामाजिक संस्थांसोबत मिळून भारतीय संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी हा संघर्ष गांभीर्याने आणि विवेकाने सुरू ठेवेल.
.jpg "राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल")
