भारतात अल्पसंख्याकांची चर्चा होते, तेव्हा बहुतांश वेळा लक्ष केवळ मोठ्या धार्मिक समुदायांकडेच जाते. पण आपल्या देशात जैन, शीख आणि पारसी यांसारखे छोटे समुदायही आहेत. यापैकी सर्वात चिंताजनक स्थिती सध्या पारसी (झोराष्ट्रीयन) समाजाची आहे. एकीकडे देशातील इतर सर्व समुदायांची लोकसंख्या वाढत असताना किंवा स्थिर असताना, पारसी समाजाची लोकसंख्या मात्र घटत आहे. ही घट इतकी भयंकर आहे की, आता या समाजाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. हेच गंभीर संकट ओळखून केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाने एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे, ज्याचे नाव आहे'जिओ पारसी' (Jiyo Parsi) योजना.

पारसी समाजाची घटती लोकसंख्या रोखणे आणि ती वाढवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या सरकारी योजनेचा लाभ कसा घेता येतो? यात नेमकी कोणती आर्थिक मदत मिळते? सविस्तर समजून घेऊया.

या योजनेची गरज का भासली?

१९४१ च्या जनगणनेनुसार, भारतातील पारसी समाजाची एकूण लोकसंख्या सुमारे १,१४,००० इतकी होती. पण २०११ च्या जनगणनेमध्ये हा आकडा घसरून अवघ्या ५७,२६४ वर आला. लोकसंख्येतील ही गंभीर घसरण रोखण्यासाठी भारत सरकारने २०१३-१४ मध्ये 'जिओ पारसी' ही योजना सुरू केली.

Through the #JiyoParsi Scheme, the Ministry of Minority Affairs continues its efforts to support the well-being and sustainability of the Parsi community through targeted interventions and assistance.

A steadfast commitment to community development and inclusion.… pic.twitter.com/CrfJ8h7qms

— Ministry of Minority Affairs (@MOMAIndia) June 19, 2026

केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अलीकडेच संसदेत माहिती दिली की, ही योजना आगामी वित्त आयोगाच्या काळातही सुरू ठेवण्याचा विचार आहे. १५ व्या वित्त आयोगासाठी (२०२१-२२ ते २०२५-२६) या योजनेचे एकूण बजेट५० कोटी रुपयेठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, ही १०० टक्के केंद्र सरकारची निधी असलेली योजना आहे.

योजनेचे तीन मुख्य स्तंभ आणि मिळणारी आर्थिक मदत

'जिओ पारसी' योजना मुख्यत्वे तीन भागांत विभागली गेली आहे. याअंतर्गत पारसी जोडप्यांना वेगवेगळ्या टप्प्यांवर थेट रोख मदत दिली जाते:

१. वैद्यकीय मदत (Medical Assistance):

हा भाग अशा जोडप्यांसाठी आहे ज्यांनावंध्यत्व किंवा गर्भधारणेच्या समस्या आहेत. यात आयव्हीएफ (IVF), आयसीएसआय (ICSI) आणि सरोगसी यांसारख्या आधुनिक वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे दिले जातात.

• पात्रता:कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३० लाख रुपयांपर्यंत असावे.
• मदतीचे स्वरूप:उपचारासाठी प्रति सायकल १.५ लाख रुपये मिळतात. जास्तीत जास्त ४ सायकल्ससाठी एकूण ६ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.
• इतर खर्च:गर्भधारणेनंतर बाळाच्या जन्माशी संबंधित खर्चासाठी ४ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळते. तसेच, जन्मानंतर पहिल्या सहा आठवड्यांच्या काळजीसाठी (Post-natal care) २.५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक तरतूद आहे.

२. सामुदायिक आरोग्य (Health of Community):

आर्थिक विवंचनेशिवाय पारसी जोडप्यांनी अधिक मुलांना जन्म द्यावा, यासाठी मुलांचा आणि घरातील वृद्धांचा खर्च सरकार उचलत आहे.

• पात्रता:कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १५ लाख रुपयांपर्यंत असावे.
• मदतीचे स्वरूप:मुलाच्या जन्मापासून ते मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंतप्रति महिना ८,००० रुपयेदिले जातात.
• वृद्धांसाठी मदत:कुटुंबातील ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या अवलंबून असलेल्या वृद्धांसाठीप्रति महिना १०,००० रुपयेदिले जातात.

३. जनजागृती:

याअंतर्गत पारसी तरुण-तरुणी आणि जोडप्यांचे समुपदेशन (Counseling) केले जाते. सेमिनार, मेडिकल कॅम्प, सोशल मीडिया कॅम्पेन आणि लघुपटांच्या माध्यमातून लोकांना या योजनेच्या फायद्यांबद्दल जागरूक केले जाते.

योजनेचे बजेट आणि खर्चाचा लेखाजोखा

सरकार या योजनेवर दरवर्षी एक निश्चित रक्कम खर्च करत आहे. गेल्या काही वर्षांतील बजेटची तरतूद आणि खर्चाचा तपशील खालील तक्त्यात स्पष्ट करण्यात आला आहे:

प्रत्यक्ष जमिनीवर काय परिणाम झाला?

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस (IIPS) ने २०२५ मध्ये या योजनेचे मूल्यमापन केले होते. त्यांच्या अहवालानुसार, ही योजना आपल्या उद्दिष्टात बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरली आहे. स्वतः पारसी समाजानेही मान्य केले आहे की या योजनेमुळे समाजाची लोकसंख्या वाढण्यास मदत झाली आहे.

गेल्या पाच वर्षांत (२०२०-२१ ते २०२४-२५) या योजनेवर १७.६४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आणि या काळात योजनेच्या मदतीने२३२ बाळांचा जन्मझाला. २०१३-१४ पासूनचा विचार केल्यास आतापर्यंत ४०० हून अधिक पारसी बाळांचा जन्म या उपक्रमातून झाला आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातसारख्या राज्यांत पारसी लोकसंख्या जास्त असल्याने, तिथे या योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेतला जात आहे.

अलीकडच्या वर्षांतील लाभार्थ्यांचे आकडे:

• २०२३-२४:१५५ मुले आणि ७७ वृद्धांना लाभ. एकूण २.४१ कोटी रुपयांचा निधी जारी.
• २०२४-२५:१४६ मुले आणि ७३ वृद्धांना लाभ. एकूण २.२४ कोटी रुपयांची मदत.
• २०२५-२६ (२२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत):चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत १४३ मुले आणि ५८ वृद्धांना ५१.६४ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

पारदर्शकतेसाठी ऑनलाईन पोर्टल आणि DBT

या योजनेचा लाभ थेट गरजूंपर्यंत पोहोचावा म्हणून सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल केली आहे. 'जिओ पारसी'साठी एक विशेष ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. यावर पारसी जोडपी थेट अर्ज करू शकतात आणि आपल्या अर्जाची स्थिती (Status) ट्रॅक करू शकतात.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पैशांचे वाटप थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (DBT) द्वारे केले जाते. राज्य सरकारे आणि संबंधित पारसी संस्था अर्जदारांची बायोमेट्रिक पडताळणी (Biometric verification) करतात. या कडक पडताळणीमुळे योजनेत कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहाराला जागा उरत नाही.

तरीही आव्हाने कायम आहेत!

जरी या योजनेचे आर्थिक आणि वैद्यकीय परिणाम चांगले दिसत असले, तरी केवळ पैशांच्या मदतीने हे लोकसंख्येचे संकट पूर्णपणे सुटणार नाही. पारसी समाजात लोकसंख्या घटण्यामागे काही खोलवर रुजलेली सामाजिक कारणेही आहेत.

या समाजात तरुण खूप उशिरा लग्न करतात. अनेकजण लग्न न करण्याचा निर्णय घेतात. जे लग्न करतात, ते कुटुंब लहान ठेवण्यास पसंती देतात. शहरी जीवनशैली आणि करिअरला दिले जाणारे महत्त्व यामुळेही मुलांची संख्या कमी होत आहे. केवळ वैद्यकीय आणि आर्थिक मदतीने या सामाजिक प्राधान्यांना बदलता येणार नाही, त्यासाठी समाजांतर्गत मोठा सांस्कृतिक बदल होणे गरजेचे आहे.

पुढची वाटचाल आणि महत्त्वाचे उपाय

तज्ज्ञांच्या मते, ही योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी काही नवीन पावले उचलणे आवश्यक आहे:

• मॅट्रिमोनी प्लॅटफॉर्म:पारसी तरुणांना योग्य वयात जोडीदार शोधता यावा, यासाठी विशेष मॅचमेकिंग आणि समुपदेशन केंद्रे सुरू करावीत.
• सांस्कृतिकप्रोत्साहन:समाजात मोठ्या कुटुंबांचा आदर वाढवला पाहिजे. पारसी संस्कृती आणि वारसा जपणार्‍या कार्यक्रमांत तरुणांचा सहभाग वाढवावा.
• वर्क-लाइफ बॅलन्स (Work-Life Balance): नोकरी करणाऱ्या पालकांसाठी ऑफिसेसमध्ये आणि पारसी वसाहतींमध्ये (कॉलनी) सोयीस्कर डे-केअर किंवा पाळणाघराची (Creche) सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
• स्थानिक संस्थांची जोड: 'बॉम्बे पारसी पंचायत'सारख्या स्थानिक संस्थांना या सरकारी मोहिमेत सामावून घ्यावे.

'जिओ पारसी' योजनेने नक्कीच एका संकटात सापडलेल्या समाजाला नवी आशा दिली आहे. सरकारने दिलेल्या या आर्थिक संजीवनीसोबतच, जर समाजाने स्वतःहून पुढाकार घेतला, तरच पारसी समाजाची ही अनमोल आणि गौरवशाली संस्कृती भारताच्या मातीत कायमस्वरूपी सुरक्षित राहील!