पुणे
विविध समुदायांकडून आरक्षण मागण्यांबाबत सरकार प्रत्येक घटकाचे म्हणणे ऐकून घेईल, मात्र कोणताही निर्णय संविधानाची चौकट आणि नियमांच्या आधारेच घेतला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पुण्यात स्पष्ट केली. ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "सरकार संविधानानुसार चालते आणि पुढेही तसेच चालेल. सरकार कोणत्याही दबावाखाली किंवा नियमांच्या बाहेर जाऊन काम करत नाही. मात्र, सरकार सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेते. जर कोणतीही मागणी जनहितार्थ असेल आणि संविधानात बसत असेल, तर त्यावर विचार केला जाईल. जर ती संविधानात बसत नसेल, तर ती स्वीकारली जाणार नाही." मराठा आरक्षण आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे हे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींसह सर्व घटकांना न्याय देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. "संविधान आपल्याला सर्वांची काळजी घेण्यास सांगते. हे सरकार सर्वांची काळजी घेईल आणि प्रत्येकाला न्याय देईल. आपण एका समाजाचे हक्क हिरावून दुसऱ्याला देणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांच्यावरील आरोपांचा बचाव करताना, मंत्र्यांकडे आलेले निवेदन नियमानुसार संबंधित विभागाकडे चौकशीसाठी पाठवणे हे संवैधानिक कर्तव्य असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
.jpeg)
