केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने बुधवारी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडियाची (TTFI) मान्यता तडकाफडकी निलंबित केली आहे. महासंघातील प्रशासकीय त्रुटी आणि वेळेत निवडणुका न घेतल्याच्या कारणास्तव ही कारवाई करण्यात आली आहे. यासोबतच भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला (IOA) टेबल टेनिस खेळाचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड-हॉक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश क्रीडा मंत्रालयाने दिले आहेत.
या वर्षाच्या सुरुवातीला क्रीडा मंत्रालयाने TTFI ला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला दिलेले उत्तर असमाधानकारक आढळल्याने हे निलंबन करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघाशी (ITTF) चर्चा करून योग्य ते नियमन मंडळ आणि ॲड-हॉक समिती स्थापन केली जाईल, असे मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
अंतर्गत वाद आणि खेळाडूंचे दुर्लक्ष
सध्या TTFI चे नेतृत्व अध्यक्ष मेघना अहलावत करत आहेत. त्या या महासंघाच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष आहेत. डिसेंबर २०२२ मध्ये त्यांनी पदभार स्वीकारला होता. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून टेबल टेनिस फेडरेशन अंतर्गत वादांमुळे चर्चेत होते. जानेवारी महिन्यात सचिव कमलेश मेहता यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करत त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे निलंबन रद्द केले.
याशिवाय, स्टार खेळाडू मनिका बात्रा हिने आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संघातून बाहेर काढल्यानंतर महासंघाच्या निवड प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला होता. आवश्यक घरगुती सामने न खेळल्याचे कारण देत तिला संघातून वगळण्यात आले होते. या अन्यायाविरोधात मनिकाने क्रीडा मंत्रालयाकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.
क्रीडा मंत्रालयाने नमूद केले की, TTFI खेळाडूंच्या कल्याणाची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा आयोजित करण्यास झालेला विलंब हे याचे प्रमुख उदाहरण आहे. तसेच यंदा महासंघाच्या निवडणुका होणार होत्या, परंतु या प्रक्रियेबद्दल कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नव्हती.
राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाकडून अपेक्षित असलेली उत्तरदायित्व आणि लोकशाही कार्यपद्धतीची तत्त्वे पाळली गेली नाहीत, असा ठपका मंत्रालयाने ठेवला आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२२ मध्येही दिल्ली उच्च न्यायालयाने TTFI च्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढत प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये नव्या निवडणुकांनंतर महासंघ पुन्हा कार्यरत झाला होता.
.jpeg)
