मुंबईतील २०११ च्या विनाशकारी साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी झैनुल शेख याला विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. सुमारे १५ वर्षांची प्रदीर्घ कोठडी आणि सह-आरोपींना मिळालेल्या जामीनाच्या समानतेचे तत्त्व (Principle of Parity) विचारात घेऊन न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
मकोका (MCOCA) कायद्यांतर्गत दाखल खटल्यांची सुनावणी करणारे विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नावंदर यांनी हा आदेश दिला. आरोपीवरील आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत याविषयी न्यायालय पूर्णपणे जागरूक असून, खटल्यातील पुराव्यांच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त न करता केवळ घटनात्मक हक्क आणि प्रदीर्घ कोठडीच्या आधारे हा जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
झैनुल शेख २०१२ पासून न्यायालयीन कोठडीत आहे. १३ जुलै २०११ रोजी संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी दक्षिण मुंबईतील ऑपेरा हाऊस, झवेरी बाजार आणि दादर येथे एकापाठोपाठ एक तीन शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झाले होते. या साखळी स्फोटांमध्ये २७ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १३० हून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले होते.
आरोपीच्या बाजूने ॲडव्होकेट वहाब खान यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना मुख्यत्वे प्रदीर्घ कोठडी आणि समानतेच्या तत्त्वावर भर दिला. खटल्याला झालेला उशीर आणि दीर्घ काळ झालेला तुरुंगवास यामुळे न्यायालयाने १० एप्रिल रोजी या प्रकरणातील नकी अहमद वसी अहमद शेख आणि हारून रशीद अब्दुल हमीद नाईक या दोन सह-आरोपींना आधीच जामीन मंजूर केला होता, याकडे बचाव पक्षाने लक्ष वेधले. याशिवाय आरोपीचा या स्फोटांमध्ये थेट सहभाग असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा ठोस पुरावा नसल्याचेही न्यायालयात सांगण्यात आले.
विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी जामीन अर्जाला तीव्र विरोध दर्शवला. आरोपीविरुद्ध गुन्ह्याची कबुली देणारे जबाब आणि सीसीटीव्ही फुटेजसह पुरेसा पुरावा उपलब्ध असल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. आतापर्यंत २२७ साक्षीदारांची तपासणी झाली असून खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्प्याकडे वेगाने सुरू असल्याने दीर्घ कोठडीचा मुद्दा लागू होत नाही, असा युक्तिवाद अभियोग पक्षाने केला.
न्यायाधीश नावंदर यांनी खटल्याच्या सुनावणीतील प्रगतीची नोंद घेतली, मात्र केवळ एवढ्याच कारणाने याचिकाकर्त्याने विचाराधीन कैदी म्हणून भोगलेली १५ वर्षांची प्रदीर्घ कोठडी दुर्लक्षित करता येत नाही, असे स्पष्ट केले. वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित घटनात्मक विचार बदलत नाहीत. पूर्वीच्या आदेशानंतर आणखी २४ साक्षीदार तपासले गेले असले तरी, केवळ यामुळे या आरोपीला सह-आरोपींच्या समानतेच्या तत्त्वाचा लाभ नाकारता येणार नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
जास्त काळाची कोठडी लक्षात घेऊन जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने आरोपीला १,००,००० रुपयांचा वैयक्तिक मुचलका आणि तितक्याच रक्कमेचे स्थानिक जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, आरोपीने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पुराव्यांशी छेडछाड करू नये किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू नये, तसेच न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊ नये अशा कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत.
.jpeg)
