दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत. लोकसभा अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीने आपला अंतिम अहवाल बुधवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर केला. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानातील स्टोअर रूममध्ये सापडलेल्या रोख रकमेचा स्रोत, तिची उपस्थिती आणि मालकी याबाबत ते समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी ठरल्याचे या समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
न्यायाधीश (चौकशी) कायद्यांतर्गत गठित करण्यात आलेल्या या समितीच्या अहवालानुसार, कायदेशीर सील आणि पाहणीपूर्वी महत्त्वाचे पुरावे सुरक्षित ठेवण्यात आले नाहीत आणि स्टोअर रूममधील परिस्थितीशी छेडछाड करण्यात आली.
चौकशी समितीने नमूद केले की, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दिलेले स्पष्टीकरण स्वतंत्र शासकीय साक्षीदार आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपासले असता ते असमाधानकारक आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे आढळले. अशा परिस्थितीत एका उच्च घटनात्मक पदावरील व्यक्तीकडून ज्या पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि संस्थात्मक जबाबदारीची अपेक्षा असते, ती न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वर्तनात दिसून आली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेले तिन्ही प्रमुख आरोप सिद्ध झाले असल्याचे समितीने आपल्या एकत्रित निष्कर्षात स्पष्ट केले आहे.
हा अहवाल दोन खंडांमध्ये तयार करण्यात आला असून, चौकशीदरम्यान नोंदवण्यात आलेल्या तोंडी आणि कागदोपत्री पुराव्यांचा यात समावेश आहे. तीन सदस्यीय समितीने या वर्षाच्या मे महिन्यातच आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सोपवला होता.
१४ मार्च २०२५ च्या रात्री न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी अचानक आग लागली होती. ही आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांना तेथील एका स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या नोटांचे मोठे घट्टे आढळून आले होते. या घटनेनंतर देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती आणि न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले होते.
या प्रकरणाचे गंभीर स्वरूप पाहता संसदेतील सुमारे २०० खासदारांनी त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी (महाभियोग) प्रस्ताव मांडला होता. वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मात्र, कायदा मंत्रालयाकडून त्यांच्या राजीनाम्याची अधिसूचना अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही. त्यांनी राजीनामा दिल्याने आता त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या निष्फळ ठरली आहे.
.jpeg)
